पतपेढ्या : कमी सुरक्षित, जोखीम जास्त!

आर्थिक व्यवहार आणि ठेवींसाठी पतपेढ्या कितपत सुरक्षित, हा प्रश्न ठेवीदारांना बरेचदा भेडसावत असतो. पण, हल्ली जिथे राष्ट्रीयकृत बँकांपासून ते सहकारी बँकाही बुडीत निघतात, तिथे तर पतपेढ्यांची काय स्थिती म्हणा! म्हणूनच पतपेढ्यांमध्ये ठेवींच्या माध्यमातून गुंतवणूक करावी का? केलीच तर किती करावी? पतपेढ्यांचा कारभार कसा चालतो? यांसारख्या प्रश्नांची उत्तरे देणारा हा लेख...

 

 

ज्या पतपेढ्या आपल्या नावात ‘बँक’ असा शब्द वापरतात, अशा पतपेढ्यांपासून सावध राहा, असा इशारा काही दिवसांपूर्वीच रिझर्व्ह बँकेने भारतीय नागरिकांना दिला आहे. तसेच ‘बँकिंग रेग्युलेशन कायदा, 1949’ नुसार या पतपेढ्या काम करू शकणार नाहीत, असाही फतवा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने काढला आहे. बँकांच्या पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना ‘डिपॉझिट इन्शुरन्स क्रेडिट गॅरेंटी कॉर्पोरेशन’ (डीआयसीजीसी) कडून पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण असते, तसे पतपेढीतील ठेवींना संरक्षण नसते.

 

बँकांचे प्राथमिक काम म्हणजे, ठेवी जमा करणे व कर्जे देणे. याशिवाय अन्य बरीच कामेही बँका करतात. ही अन्य कामे करण्याची पतपेढींना परवानगी नसते. उदाहरणार्थ, यामध्ये तर बँका परदेशी चलन व्यवहार करतात, ते करण्याची परवानगी पतपेढ्यांना नसते. पतपेढ्यांना ‘मिनी बँका’ मानता येईल. पतपेढीचे सर्व भागधारक हे त्या पतपेढीचे मालक असतात आणि हे भागधारक पतपेढीचे संचालक मंडळ निवडून देतात. संचालक मंडळाच्या निवडीत बर्‍याच पतपेढीत राजकीय दादागिरी चालते व अशा पतपेढ्या अडचणीत आलेली बरीच उदाहरणे आपल्यासमोर आहेत.

 

आर्थिकद़ृष्ट्या कमी स्तरावर असणारे लोक, गरीब लोक यांना बँकांपेक्षा, पतपेढीत व्यवहार करावेत, असे वाटते. पतपेढींचे प्रकार आहेत- उद्योगातल्या, कंपन्यांतल्या, बँकांतल्या किंवा अन्य आस्थापनांतील कर्मचार्‍यांच्या स्वत:च्या पतपेढ्या असतात. उदाहरण द्यायचे, तर युनियन बँक, कर्मचारी सहकारी पतपेढी. वेगवेगळ्या ठिकाणच्या पतपेढ्या असतात. उदाहरणच द्यायचे, तर ‘सातारा जिल्हा नागरी सहकारी पतपेढी’ वगैरे वगैरे. पतपेढीचे अन्यही प्रकार आहेत. भारतातही सर्वोत्तम कामगिरी करणारी.

पहिल्या क्रमांकाची पतपेढी म्हणजे - ‘तिरुमला तिरुपती मल्टिस्टेट क्रेडिट सोसायटी.’ बर्‍याच राज्यांत ही कार्यरत असल्यामुळे हिच्या नावात ‘मल्टिस्टेट’ हा शब्द आहेत. महाराष्ट्र सहकार क्षेत्रात अग्रेसर आहे. राजकीय हस्तक्षेपामुळे महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्र बदनाम झाले असले, तरी अजूनही राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत सहकार क्षेत्राचा चांगला सहभाग आहे. राज्यात जशा सहकारी पतपेढ्या आहेत, त्यांची पुढची पायरी म्हणून राज्यात सहकारी बँकांचे जाळेही फार मोठे पसरलेले आहे. 2019 मार्च अखेर राज्यात 1,544 नागरी सहकारी बँका व 9,648 ग्रामीण सहकारी बँका होत्या. राज्यात बर्‍याच सहकारी बँका गैरआर्थिक व्यवहारांत अडचणीत आल्या, तशा पतपेढ्याही अडचणीत आल्या.

 

त्यामुळे रिझर्व्ह बँक जनतेला सहकारी बँका व सहकारी पतपेढ्यांत खाते उघडताना खबरदारी घ्या, असे वरचेवर सांगत असते. महाराष्ट्रात 23 हजार पतपेढ्या आहेत. त्यातल्या 1,400 आर्थिक अडचणीत आहेत. परिणामी, या पतपेढ्यांचे ठेवीदार अडचणीत आहेत. पतपेढ्या साडेचार लाख लोकांना प्रत्यक्ष रोजगार पुरवितात. महाराष्ट्रातील पतपेढ्यांची उलाढाल तब्बल वदीड लाख कोटी रुपयांची आहे.

पतपेढ्या त्यांच्या सभासदांकडूनच ठेवी स्वीकारू शकतात. सभासद नसलेल्यांकडून ठेवी स्वीकारू शकत नाहीत. पतपेढ्यांवर राज्याच्या ‘रजिस्टार ऑफ को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी’मध्ये नियंत्रण असते. जर पतपेढीच्या शाखा अनेक किंवा एकाहून जास्त राज्यात असतील, तर त्यांच्यावर ‘सेंट्रल रजिस्टार ऑफ को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी’मध्ये नियंत्रण असते. हे नियंत्रण जरी कागदोपत्री असले, तरी पतपेढीचा अध्यक्ष, सचिव व त्याचे इतर संचालक त्यांच्या मर्जीचा हवा तसा कारभार चालवतात.कित्येक जण साम, दाम, दंड या नीतीचा वापर करून वर्षानुवर्षे खुर्चीला चिकटून राहतात व त्यांच्या मनाविरुद्ध न जाणारा ‘होयबा’ संचालक आपल्या पदरी बाळगतात. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने ‘सहकार’ हा विषय आपल्या अखत्यारित घेतला असून अमित शाह केंद्रीय सहकारमंत्री आहेत.

 

हल्ली सहकारी बँका बर्‍याच प्रमाणात रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात आल्या आहेत. पतपेढ्यांच्या ठेवी स्वीकारणे व त्यांच्या सभासदांना कर्जे देणे, हेदेखील रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणात येते. ज्या सहकारी पतपेढ्यांकडे राखीव निधी व भरणा झालेले भागभांडवल एक लाख रुपयांहून अधिक असेल, अशांना रिझर्व्ह बँकेकडून परवाना मिळवावा लागतो. कित्येक पतपेढ्या रिझर्व्ह बँकेपासून दूर राहण्यासाठी राखीव निधी व भरणा झालेल्या भागभांडवलाचे प्रमाण मुद्दामहून एक लाख रुपयांहून कमी ठेवतात. कित्येक पतपेढ्या ठेवी गोळा करण्यासाठी जास्त दराने ठेवींवर व्याज देण्याचे आमिष दाखवितात.

पण, ठेवीदारांनी अशा आमिषांना बळी पडू नये. कारण, नंतर पश्चाताप करण्याची वेळ येऊ शकते. तसेच पतपेढीने बुडविलेल्या ठेवी परत मिळण्यासाठी अजूनतरी कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नाही. पतपेढीतील ठेवीही ‘डीआयसीजीसी’च्या कक्षेत आणाव्यात, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. हे जर करावयाचे असेल तर लोकसभेत हा प्रस्ताव आणून कायद्यामध्ये बदल करावा लागेल. सध्याच्या ‘मार्केेट ट्रेंड’चा विचार केल्यास, जी पतपेढी ठेवींवर सहा ते आठ टक्के या दरम्यान व्याज देते व दिलेल्या कर्जांवर दहा टक्क्यांहून अधिक दराने व्याज आकारते, तीच पतपेढी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम ठरू शकते. एक गोष्ट नक्की की, बँकांपेक्षा पतपेढ्यांचा कर्जावरील व्याजदर जास्त असतो.

 

पतपेढ्यांना ठेवीदारांकडून ‘केवायसी’ डॉक्युमेंट्स’ घेणे सक्तीचे नसते. यांना ‘अ‍ॅण्टिमनी लॉण्डरिंग’ कायदा लागू होत नाही. पतपेढ्या या कायद्याच्या कक्षेत येत नाहीत. ज्या ज्या वेळेला पतपेढ्या आर्थिक अडचणीत येतात, वर्षानुवर्षे त्यांचे गैरव्यवहार चाललेले असतात, संचालकांचा ‘हम करे सो कायदा’ चाललेले असते, तेव्हाच ‘रजिस्टार ऑफ को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीज’ त्यांच्यात हस्तक्षेप का करीत नाही? अशा पतपेढ्या पूर्ण अडचणीत येऊन त्यांना टाळे लागण्याची वेळ आल्यावरच सहकार खाते जागे का होते, याबाबत सहकार खात्यावरही काही जबाबदारी निश्चित करावयास हवी. त्यांना पुरेसे मनुष्यबळ द्यायला हवे. कारण, मनुष्यबळ कमी आहे, ही त्यांची नेहमीचच तक्रार असते.

राज्य सरकार व रिझर्व्ह बँकेने जर या पतपेढ्यांवर कडक नियंत्रणे आणली आणि वरचेवर या पतपेढ्यांचे ‘ऑडिट’, तपासणी, छाननी केली, तर पतपेढी संचालकांवर चांगले नियंत्रण ठेवता येईल. तसेच संपूर्ण संचालक मंडळाला एकच ‘टर्म’ द्यावयास हवी, तसा कायदाच करावयास हवा. म्हणजे त्यांची सध्या जी मक्तेदारी चालते, ती चालणार नाही. दुसर्‍या ‘टर्म’ला पूर्ण नव्या संचालक मंडळाकडे कारभार जायला हवा व दुसर्‍या ‘टर्म’मध्ये अगोदरच्या संचालक मंडळातल्या कोणत्याही नातलगास संचालक होण्यासाठी बंदी घातली गेली पाहिजे.

 

पदावर एकच ‘टर्म’ असणार म्हटल्यावर, त्यांच्याकडून आर्थिक गैरव्यवहार फार व्हायचे नाहीत. पतपेढीच्या सभासदांचे आर्थिक साक्षरतेचे प्रमाण कमी असते, याचा फायदाही पतपेढ्या चालवणार्‍यांकडून घेतला जातो. बँकांचेही सर्व ग्राहक आर्थिक साक्षर असतात, असे नव्हे. पण, पतपेढ्यांच्या ग्राहकांपेक्षा बँकांचे अधिक ग्राहक आर्थिक साक्षर असतात.

सभासदांना/भागधारकांना आपली मते मांडायला, पतपेढ्यांतील गैरव्यवहारांवर बोलायला वार्षिक सर्वसाधारण सभा ही चांगली संधी असते. पण, संचालक या सभेत थातुरमातूर लाभांश जाहीर करून, सभासदांना काहीतरी भेटवस्तू देऊन वार्षिक सर्वसाधारण सभा कशीबशी रेटून नेतात. हे केवळ पतपेढ्यांबाबत नाही, तर मोठमोठ्या कंपन्यांबाबतही चालते. याशिवाय ‘लोकमान्य मल्टिपर्पज सहकारी सोसायटी’सारख्या सोसायटी कार्यरत आहेत. यांचा कारभारही पतपेढ्यांसारखाच चालतो. यादेखील ठेवींवर जास्त दराने व्याज देतात.

याशिवाय या अन्य अनेक सेवाही ग्राहकांसाठी उपलब्ध करून देतात. पतपेढ्यांनी दिलेली कर्जे ही बरीचशी वैयक्तिक स्वरुपाची असतात. मुलीच्या लग्नासाठी पतपेढीतून कर्ज मिळू शकते, पण बँकांकडून मिळणार नाही. त्यामुळे पतपेढीत व्यवहार करणे, याशिवाय कित्येकांना पर्याय नसतो, पण हे व्यवहार सावधानता बाळगून करावेत. फार मोठ्या रकमांच्या ठेवी पतपेढ्यांत कधीच ठेवू नयेत!