ई-पास नंतर राज्यात जळगाव पॅटर्नची अंमलबजावणी

 

 

जळगाव : लॉकडाऊनच्या काळात राज्यात रोजगारासाठी आलेले परप्रांतीयांची मोठ्या संख्येने ट्रकमधून वाहतूक होत होती. काही काळानंतर वाहतुकीसाठी ई-पास आवश्यक करण्यात आली. परंतु यानंतर देखील स्थलांतरणाचा प्रश्‍न कायम होता. अशा काळात तत्कालिन जिल्हाधिकारी डॉ.अविनाश ढाकणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्याच्या सीमेपर्यंत त्या मजुरांना सोडण्याची व्यवस्था केली. त्याची दखल मुंबईतील परिवहन विभागाने घेत संपूर्ण राज्यभर या ‘जळगाव पॅटर्न’ची अंमलबजावणी केली, असे जिल्ह्याचे उप-प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्याम लोही यांनी सांगितले.

 

गुरूवारी ‘तरुण भारत’ कार्यालयाला दिलेल्या सदिच्छा भेटीनंतर ते सहकार्‍यांशी दिलखुलास चर्चा करीत होते. त्यावेळी उप-प्रादेशिक परिवहन अधिकारी लोही म्हणाले की, लॉकडाऊनच्या काळात राज्यातील सीमा भागांसह जिल्ह्यातील सर्व मार्गांवरील चेकपोस्टवर पोलिसांचा कडक बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. त्यांच्यासोबत प्रत्येकी दोन ते तीन अधिकार्‍यांची नेमणूक करण्यात आली होती. प्रत्येकाकडे शासनाने घालून दिल्याप्रमाणे ई-पास, फिटनेस सर्टीफिकेट या कागदपत्रांची तपासणी करुनच त्यांना वाहतूक करण्यास परवानगी दिली जात होती.

 

रोजगारासाठी स्थलांतरीत झालेल्या मजुरांना लॉकडाऊनचा सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागला, असे सांगून ते म्हणाले, सुरुवातीच्या काळात कोणतीच यंत्रणा नसल्याने प्रशासनाची देखील चांगलीच तारांबळ उडाली. ई-पासनंतर देखील ज्यांच्याकडे फिटनेसह सर्टिफिकेट नाहीत त्यांच्यासाठी प्रत्येक चेक पोस्टवर आरटीओंच्या पुढाकाराने वैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या पथकाची नेमणूक करण्यात आली. ज्यांना लक्षणे आढळली त्यांना संबंधित तालुक्यात क्वारंटाईन करण्याची देखील व्यवस्था करण्यात आली होती.

 

डोक्यावर बॅग आणि कंबरेवर चिमुकल्यांना घेवून अनेक जणांनी जळगावमार्गे आपल्या घराचा रस्ता धरला होता. त्यांची परिस्थिती बघून आम्हाला देखील वाईट वाटत होते. लॉकडाऊनच्या काळात आरटीओ विभागाने तब्बल महिनाभर स्थलांतरीत मजुरांच्या जेवणाची व्यवस्था केली होती. तसेच शहरातील आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या कुटुंबांना महिनाभर पुरेल इतक्या वस्तूंचे वाटप करुन त्यांना मदतीचा हात दिला.

 

कोरोना काळात उप-प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील अधिकारी आणि प्रत्येक कर्मचारीही दिवसरात्र काम करीत होते, असे सांगून शासनाने राज्याच्या सीमेपर्यंत बस सेवा सुरु केली, यावेळी देखील आम्ही पुढाकार घेत स्वत: परप्रांतीयांना राज्याच्या सीमेपर्यंत पोहचविले, असे ते म्हणाले. त्यानंतर देखील काही ट्रक चालकांकडून अवैधरित्या ट्रकमधून प्रवासी वाहतूक केली जात होती. अशाप्रकारे वाहतूक करणार्‍या १२३ ट्रकचालकांवर कारवाई केल्याचेही ते म्हणाले.''

 

 

 

कोरोनाच्या काळात रुग्णांची वाहतूक करण्यासाठी प्रशासनाकडून खासगी रुग्णवाहिका अधिग्रहीत करण्यात आल्या होत्या. परंतु जीव धोक्यात घालून प्रवाशांची वाहतूक करण्यास कोणीही धजावत नव्हते. अशा परिस्थितीत उप-प्रादेशिक परिवहन अधिकार्‍यांनी या वाहनचालकांना किमान वेतन देवून त्यांचे आत्मबल वाढविण्याचे काम केले. यातच अनेक रुग्णवाहिकांकडे फिटनेस प्रमाणपत्र नसल्याने त्यांना अडचणी येत होत्या. त्यावेळी सर्व रुग्णवाहिकांची तपासणी करुन त्यांना फिटनेस प्रमाणपत्र देवून त्या रुग्णवाहिका रुग्णसेवेसाठी तयार केल्याचेही ते म्हणाले.

 

जिल्ह्यातील बहुतांश रहिवाशी नोकरी, शिक्षण किंवा व्यवसायासाठी मुंबई, पुणे येथे आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात अनेकजण मिळेल त्या वाहनाने आपले घर गाठत होते. त्या जिल्ह्यातून त्यांच्या हातावर क्वारंटाईनचा शिक्का मारलेला असायचा. अशावेळी या व्यक्तींसोबत कशाप्रकारे वागणूक करावी याचा मोठा प्रश्‍न होता. मात्र या काळात देखील परजिल्ह्यातून आलेल्यांची नावनोंदणी करुन घेत संबंधित तहसीलदारांना त्या व्यक्तीची माहिती देवून त्याला क्वारंटाईन करण्यासाठी उप-प्रादेशिक परिवहन विभागाने पुढाकार घेतला होता.

 

कोरोनाच्या सुरुवातीच्या काळापासून सर्वांना काळजी घेण्याचे आवाहन केले होते, असे सांगून यामध्ये कार्यालयात आवश्यकता असलेल्यांनाच प्रवेश दिला जातो. त्यासाठी मुख्य प्रवेशद्वारावरच चार जणांची नेमणूक केली आहे. कार्यालयात येणार्‍या प्रत्येकाची थर्मल स्क्रिनिंगद्वारे तपासणी केली जाते. तसेच दर दोन दिवसांनी संपूर्ण कार्यालयात हायड्रोक्लोराईडची फवारणी केली जाते. लर्निंग लायसन्सकरिता ऑनलाईन परीक्षेसाठी येणार्‍या प्रत्येकाला सॅनिटाझर देण्यात येवून त्या संगणकाचे कीबोर्डदेखील सॅनेटाईझ करुन संपूर्ण काळजी घेतली जाते, असेही ते म्हणाले.

 

शासनाला सर्वाधिक महसूल हा उप-प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून मिळत असतो. दरवर्षी शासनाकडून दहा टक्क्यांनी यामध्ये वाढ होवून त्याचे अधिकार्‍यांना उद्दिष्ट दिले जाते. गेल्यावर्षी जिल्ह्यातून ऑगस्टअखेरपर्यंत ४४ लाखांचे उत्पन्न मिळाले होते. परंतु लॉकडाऊनमुळे यंदा हे उत्पन्न निम्म्यावर आले आहे. हा सर्वात मोठा फटका शासनाला बसल्याचे ते म्हणाले.

 

जिल्ह्यात रस्ता अपघातांमध्ये राज्यात जळगाव जिल्हा टॉप ५ मध्ये आहे. बेशिस्त वाहतूक, नियमांची अंमलबजावणी न होणे यासह विविध कारणांमुळे अपघातांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच आहे. लॉकडाऊन शिथील होताच दोन महिन्यातच ४४ जणांचा रस्ता अपघातात मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे दुचाकीस्वारांनी प्रामुख्याने हेल्मेट वापरावे आणि नियमांचे पालन करावे, आवाहन त्यांनी केले. ‘तरुण भारत’चे निवासी संपादक दिनेश दगडकर यांनी ‘तरुण भारत’चे विशेषांक आणि ‘सेवाभावे उजळो जीवन’ हे पुस्तक देवून त्यांचे स्वागत केले. यावेळी ‘तरुण भारत’मधील सहकारी उपस्थित होते.