पाणीवाटपात जागतिक बँकेचा पाकला दणका

 

 

 

इस्लामाबाद : भारताविरोधात नेहमीच कुरापती करणाèया आणि दहशतवादाला पाqठबा देणाèया पाकिस्तानला आता जागतिक बँकेनेही जोरदार दणका दिला आहे. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये सुरू असलेल्या पाणी वाटप मुद्यावर मध्यस्थी करण्यास जागतिक बँकेने स्पष्ट शब्दात नकार दिला आहे. दोन्ही देशांच्या वादावर एखाद्या तटस्थ तज्ज्ञाची अथवा न्यायलयीन मध्यस्थाची नियुक्ती करण्यावर विचार करायला हवा, असेही जागतिक बँकेने पाकिस्तानला सुनावले.

 

 

 

इस्लामाबादमध्ये आपल्या कार्यकाळाची पाच वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल जागतिक बँकेचे पाकिस्तानबाबतचे माजी संचालक पेटचमुथू इलंगोव्हन यांनी सांगितले की, पाणी वाटपाच्या मुद्यावर काम करण्यासाठी भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांना एकत्रपणे काम करण्याची आवश्यकता आहे. भारताच्या दोन जलविद्युत प्रकल्पांबाबत लवाद (सीओए) स्थापन करण्याची गळ पाकिस्तानने जागतिक बँकेला घातली होती.

 

 

 

भारताच्या ३३० मेगावॅट क्षमतेच्या किशनगंगा जलविद्युत प्रकल्प आणि ८५० मेगावॅटच्या रातले जलविद्युत प्रकल्पावर पाकिस्तानला आक्षेप आहे. तर, जागतिक बँकेच्या नियमांनुसार, जम्मू-काश्मीरच्या विकासासाठी हे प्रकल्प सुरू केले असल्याचे भारताने म्हटले आहे.

 

 

 

१९४७ मध्ये दोन्ही देशांना स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पाणी वाटप वाद सुरू झाला. qसधू, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास आणि सतलज या नद्या भारत-पाकिस्तानमध्ये वाहतात. भारत या नद्यांवर धरणे बांधून पाणी अडवून ठेवतो. त्यामुळे पाकिस्तानच्या वाट्याला कमी पाणी येते व दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होत असल्याचा आरोप पाकिस्तानकडून करण्यात येतो.

 

 

 

भारत-पाकिस्तानमध्ये पाणी वाटपाचा मुद्दा तीव्र झाल्यानंतर १९४९ मध्ये अमेरिकन विशेषज्ञ आणि टेन्सी व्हॅली प्राधिकरणाचे माजी प्रमुख डेविड लिलियंथल यांनी हा मुद्दा तांत्रिकदृष्टीने सोडविण्याचा सल्ला दिला. त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये १९५१ मध्ये जागतिक बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष युजीन रॉबर्ट ब्लेक यांनी मध्यस्थी करण्यास तयारी दर्शवली. त्यानंतर १९ सप्टेंबर १९६० रोजी भारत-पाकिस्तान दरम्यान qसधू पाणी वाटप करार झाला.