विकासासाठी हवा लोकप्रतिनिधी, प्रशासन अन् नागरिकांत समन्वय

 

 

जळगाव : शहरात प्रभावीपणे योजना आणि विकास कामे राबविण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेनेे लोकप्रतिनिधींना त्यात सहभागी करुन घेत नागरिकांचे हित लक्षात घेवून सर्वांच्या सहभागातून कामे केली पाहिजे. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकार्‍यांमध्ये समन्वय साधणे महत्त्वाचे असून असे झाल्यास नागरिकांचाही रोष कमी करण्यास त्याची मदत होईल, असा विश्‍वास मनपा स्थायी समितीच्या सभापती ऍड. शुचिता हाडा यांनी व्यक्त केला.

 

गणेशोत्सवानिमित्त शनिवारी ‘तरुण भारत’ कार्यालयात त्यांनी दिलेल्या सदिच्छा भेटीत ‘तरुण भारत’च्या सहकार्‍यांशी संवाद साधताना त्या बोलत होत्या.

 

ऍड. शुचिता अतुलसिंग हाडा यांनी जळगाव येथील जिल्हा न्यायालयात २००१ ते २००७ दरम्यान वकिलीची प्रॅक्टिस केली आहे. त्यानंतर २००७ ते २०१० या काळात त्या पोलीस विभागातील अमळनेर पोलीस उपविभागीय कार्यालयात विधी अधिकारी म्हणून कार्यरत होत्या. हा अनुभव आणि शिक्षणाचा फायदा त्यांना मनपात निर्णय घेताना आणि विरोधकांच्या प्रश्नांना माहितीपूर्ण उत्तरे देताना होतो. असे नमूद करुन त्या म्हणाल्या, पतींचे सहकार्य आणि मार्गदर्शन असले तरी निर्णय मात्र मी माझ्या सद्सद्विवेक बुद्धिने घेते.

 

कमी शिक्षण असणार्‍या अन्य महिला पदाधिकारी, अधिकार्‍यांना कोणत्या समस्या येतात? या प्रश्नावर त्या म्हणाल्या, निर्णय घ्यायला शिक्षण हा महत्त्वपूर्ण घटक असून इतरांचे सहकार्यसुद्धा घेता येते. हे काम माझे आहे आणि त्या कामात माझा सहभाग महत्त्वाचा आहे, हा विश्‍वास महिलांमध्ये रुजवणे आवश्यक आहे. मी करु शकते असा विश्‍वास निर्माण झाला की मग शिक्षणाचा प्रश्नच उरत नाही, असेही त्या म्हणाल्या. महिला कुठल्याही क्षेत्रात कार्यरत असताना आपल्याला काहीतरी करायचे आहे, असे समजणे गरजेचे आहे. जिल्ह्यात अनेक ग्राम पंचायती आणि मनपात अनेक महिला यशस्वीपणे काम करीत आहेत, असे सांगून त्यांनी नगरसेविका पार्वता भिल यांचे उदाहरण देत त्यांचे कौतुकही केले.

 

शहरात योजना राबवित असताना अनेकवेळा लोकप्रतिनिधींना त्याबाबत कल्पना न देता संबंधित प्रशासकीय अधिकारी स्वत:च निर्णय घेतो, असे अनेकदा लक्षात आले आहे, असे सांगून त्या म्हणाल्या, संबंधित योजनेची माहितीच अनेक लोकप्रतिनिधींना दिली जात नाही. खरे तर अधिकार्‍याने त्या योजनेची माहिती लोकप्रतिनिधींना देणे अनिवार्य आहे. परंतु दुर्दैवाने मनपात तसे होत नाही. अशा अनेक योजना सध्या शहरात सुरू असून त्या योजनांचा कार्यपूर्तीचा अवधीही पूर्ण झाला असून मुदतवाढ घेत ती कामे सुरू आहेत. त्यामुळे शहरातील विकासकामे संथ गतीने सुरु असल्याचे आरोप नगरसेवकांना सहन करावे लागतात आणि नागरिकांनाही नाहक त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे कुठलीही योजना अंमलात आणायची असल्यास संबंधित प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी त्याबाबत महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती आदींना अवगत करून निर्णय प्रक्रियेमध्ये सामावून घेणे आवश्यक आहे, असेही ऍड.शुचिता हाडा म्हणाल्या.

 

सध्या शहरात खड्ड्यांमुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. त्यातच अमृत योजनेला होत चाललेल्या विलंबामुळे त्यात भर पडली आहे. अमृत योजनेचे काम आतापर्यंत संपुष्टात यायला हवे होते. परंतु, ते अजूनही किती काळ चालेल याची कुठलीही शाश्‍वती नाही. अमृत योजनेत निर्माण झालेल्या चार्‍या संबंधितांनीच बुजवून द्यायच्या होत्या. परंतु, तेही आतापर्यंत सुरुच आहे. अमृत योजना राबविताना प्रशासकीय अधिकार्‍यांना व्यवस्थित कार्यान्वित करुन न घेतल्यामुळे ही स्थिती उद्भवली आहे. रस्त्याच्या झालेल्या दुर्दशेमध्ये सत्ताधार्‍यांना जबाबदार धरले जाते. परंतु, या योजनेवर सुरुवातीपासूनच प्रशासकीय यंत्रणेचे योग्य नियंत्रण असते, तर कदाचित रस्त्याचे चित्र आज वेगळे दिसले असते, असेही त्या म्हणाल्या.

 

अमृत योजना केंद्र सरकारची असून तिचे जळगाव शहराचे काम एका एजन्सीने घेतले आहे. २५६ कोटींची या योजनेचा काम पूर्ण करण्याचा कालावधीही संपला आहे. शहरात दोन वर्षात अमृतचे काम सुमारे ४० टक्के झाले आहे. मुदतवाढ मिळवून उर्वरित काम सुरु असून सात महिन्यात ते कसे पूर्ण होईल, याचेही संबंधितांकडे उत्तर नाही, असे अतुलसिंग हाडा यांनी त्यांना या संदर्भातील प्रश्‍न विचारला असता त्यांनी सांगितले.

 

या महिन्यात झालेल्या स्थायीच्या सभेत बालवाडीतील शिक्षक आणि कर्मचार्‍यांच्या वेतनाबाबत प्रस्ताव आला. ही रक्कम मनपाच्या महिला व बाल कल्याण समितीद्वारे खर्च होणार होती, असा त्यात उल्लेख होता. परंतु, हा प्रस्ताव महिला व बाल कल्याण समितीपुढे किंवा सभापतींना न सांगताच परस्पर स्थायीच्या सभेत ठेवण्यात आला. प्रस्तावाबाबत संबंधित अधिकार्‍यास विचारले असता ‘आपल्याकडे असेच चालते’ असे उत्तर मिळाले. परंतु ज्या समितीच्या मार्फत हा निधी दिला जाणार आहे किमान त्या सभापतींना तरी त्याची माहिती द्यायला हवी होती, असेही त्या म्हणाल्या. लोकप्रतिनिधींच्या हक्कावर गदा आणण्याच्या हा प्रकार असल्यामुळे तो प्रस्ताव रद्द केला. त्यामुळे संबंधित लाभार्थ्यांचा गैरसमजच झाला असावा. परंतु, ही चुकीची परंपरा कुठेतरी थांबली गेली पाहिजे, असे सांगत त्यांनी याशिवाय प्रशासकीय शिस्त लागणार तरी कधी आणि कशी ? असा प्रश्नही केला.

 

कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी शासनाच्या निर्देशानुसार मनपाची ऑगस्ट महिन्यात ऑनलाईन महासभा आणि स्थायीची सभा झाली. ऑनलाईन सभेत अडचणी येतील असे वाटले होते. मात्र या सभेसाठी नगरसचिव सुनील गोराणे यांनी खूप परिश्रम घेतले. सभेसाठी नगरसेवकांना प्रशिक्षण देणे, डेमो सभा घेण्यामध्ये त्यांचे आणि तांत्रिक टीमचे योगदान महत्त्वाचे ठरले. ते अभिनंदनास पात्र आहेत, असेही त्या म्हणाल्या. स्थायीच्या समितीत सभापतींसह १६ सदस्य आहेत. त्यामुळे सदस्यांच्या आग्रहानुसार सभागृहात ऑफलाईन व ऑनलाईन दोन्ही पद्धतीने ही सभा झाली. शासनाच्या सूचनेनुसार सभा मंडपात संख्येच्या ५० टक्केच उपस्थिती अपेक्षित होती. त्यामुळे कुठलेही सोशल डिस्टन्सिंगचे उल्लंघन झाले नाही, असेही ऍड.शुचिता हाडा यांनी शेवटी सांगितले.

 

 

 

यावेळी ऍड.शुचिता हाडा, आर्य चाणक्य संस्थेचे अध्यक्ष अतुलसिंह हाडा यांचा माधव बहुउद्देशीय प्रतिष्ठानचे संचालक नंदूजी नागराज यांनी ‘तरुण भारत’चा विशेषांक आणि ‘सेवाभावे उजळो जीवन’ हे पुस्तक देवून त्यांचे स्वागत केले. त्यावेळी माधव बहुउद्देशीय प्रतिष्ठानचे सचिव संजय नारखेडे आणि ‘तरुण भारत’ परिवारातील सहकारी उपस्थित होते.