उत्पादन विकासासाठी केंद्र सरकारचे मार्गदर्शन
नवी दिल्ली,
जागतिक अंतराळ बाजारपेठेत भारताची क्षमता दुप्पट करण्यासाठी या क्षेत्रातील स्टार्टअप्सला बळ देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) मागील काही काळापासून स्टार्टअप्सची सेवा घेत आहे.
राष्ट्रीय संशोधन विकास महामंडळ (एनडीआरसी) आणि वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद- राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाळा (सीएसआयआर-एनएल) या संशोधन व विकास संस्थांच्या मदतीने विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने स्टार्टअप्सला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अंतराळ क्षेत्रातील स्टार्टअप्सला बळ देण्यासाठी या दोन संस्थांनी भागीदारी करीत बाह्य खाजगी निधीच्या माध्यमातून नावीन्यपूर्ण संशोधन करणारे केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हे केंद्र स्टार्टअप्सला मार्गदर्शन करेल तसेच त्यांच्याकडून उत्पादने, त्यांच्या उत्पादनांच्या मूळ प्रतिकृतीचा विकास िंकवा त्याच्या प्रमाणीकरणाशिवाय सेवा घेईल. इतर सीएसआयआर प्रयोगशाळा विविध विषयांवर लक्ष केंद्रित करून कार्य करीत आहेत. त्यामुळे या भागीदारीच्या माध्यमातून संशोधन केंद्र स्थापित करणे शक्य होणार आहे, असे एनडीआरसीचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. एच. पुरुषोत्तम यांनी मंत्रालयाद्वारे जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून युवकांना रोजगार देणेही शक्य होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ही मोहीम नेमकी कधी सुरू होणार, किती स्टार्टअप्सला या माध्यमातून सहकार्य लाभेल, या कार्यक्रमाचा कालावधी किती असेल, याबाबतची माहिती सरकारने जाहीर केलेली नाही.
जागतिक अंतराळ अर्थव्यवस्था 36 हजार कोटी डॉलर्सची आहे. त्यात भारताची अंतराळ अर्थव्यवस्था 700 कोटी डॉलर्सची आहे, अशी माहिती पीडब्ल्यूसी या सल्लागार संस्थेने दिली. भारताने निर्धारित केलेल्या पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टात 1 टक्का योगदान देण्याचे भारतीय अंतराळ क्षेत्राने ठरवल्यास त्यांना ही अर्थव्यवस्था 5 हजार कोटी डॉलर्सपर्यंत न्यावी लागेल, असे पीडब्ल्यूसीने जानेवारी महिन्यात जारी केलेल्या अहवालात म्हटले आहे.
अंतराळ क्षेत्रात देशाची क्षमता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने जूनमध्ये ऐतिहासिक घोषणा केली. या घोषणेंतर्गत खाजगी क्षेत्रांना त्यांची क्षमता वाढवण्यासाठी इस्रोच्या सुविधा वाढवण्याची परवानगी देण्यात आली होती. उपग्रह प्रक्षेपणासाठी इस्रोची पायाभूत सुविधा खाजगी क्षेत्रांना वापरणे शक्य व्हावे यासाठी केंद्र सरकारने भारतीय अंतराळ प्रोत्साहन व प्राधिकरण केंद्र ही नियामक संस्था स्थापन केली आहे.