सरकारी नोकरीसाठी आता संयुक्त प्रवेश परीक्षा : जावडेकर

 

नवी दिल्ली,

राष्ट्रीय निवड मंडळाला (नॅशनल रिक्रुटमेंट एजन्सी) आपल्या अखत्यारीतील पदांसाठी पात्रता परीक्षा (सीईटी) घेण्याचा अधिकार आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. उस उत्पादक शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी उसाच्या हमी भावात वाढ करण्याचा, तसेच देशातील तीन विमानतळ पीपी भागिदारी तत्त्वावर लीजवर देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतले आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आज एका पत्रपरिषदेत दिली. सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी आतापर्यंत युवकांना वेगवेगळ्या परीक्षा द्याव्या लागत होत्या, त्यापासून त्यांची सुटका करण्यासाठी राष्ट्रीय निवड मंडळाला (नॅशनल रिक्रुटमेंट एजन्सी) आपल्या अखत्यारीतील पदांसाठी पात्रता परीक्षा (सीईटी) घेण्याचा अधिकार देण्यात आला. ही परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर युवकांचा सरकारी नोकरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे, असे जावडेकर यांनी सांगितले.

 

2020-21 चा अर्थसंकल्प सादर करतांना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन्‌ यांनी राष्ट्रीय निवड मंडळाची स्थापना करण्याची घोषणा केली होती. यासाठी युवकांना संगणकाच्या माध्यमातून ऑनलाईन परीक्षा द्यावी लागणार असून प्रत्येक जिल्ह्यात या परीक्षेसाठी केंद्र स्थापन केले जाणार आहे.

केंद्र सरकारी कार्यालयातील तसेच बँकांमधील अराजपत्रित पदांची भरती या माध्यमातून होणार असून या परीक्षेचा निकाल तीन वर्षांपर्यंत ग्राह्य धरला जाणार आहे. आपल्या निकालात सुधारणा करण्यासाठी आणखी दोन वेळा परीक्षा देण्याचा अधिकार राहणार आहे. सर्वात चांगला निकाल सरकारी आणि बँकांमधील भरतीसाठी मान्य केला जाणार आहे.

 

सरकारी सेवेत भरती करणार्‍या 20 वेगवेगळ्या संस्था असून सध्या पहिल्या टप्प्यात फक्त तीन संस्थांची परीक्षा एकत्र घेतली जाणार आहे, नंतर टप्प्याटप्प्याने सर्व संस्थांची परीक्षा एकत्र घेतली जाईल, असे सचिव सी. चंद्रमौली यांनी सांगितले.