देशातील 74 टक्के ग्रामीण जनता मोदी सरकारवर समाधानी

    दिनांक : 11-Aug-2020
Total Views |
टाळेबंदीतील सर्वेक्षण
 
 
नवी दिल्ली : कोरोना विषाणूविरोधी युद्धात ग्रामीण भारतातील जनता केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार आणि राज्य सरकारांनी वेळोवेळी केलेल्या उपाययोजनांवर बहुतांश जनता समाधानी आहे. पण, नागरिकांना यादरम्यान अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. काहींना त्यांची जमीन, फोन आणि घड्याळे विकावी लागली. शेजार्‍यांकडून कर्ज घ्यावे लागले. राष्ट्रीय स्तरावरील सर्वेक्षणातून ही गोष्ट स्पष्ट झाली आहे.
 
 
 
Modi1_1  H x W:
 
 
टाळेबंदीदरम्यान मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला 37 टक्के नागरिकांनी पाठिंबा दिला आहे. सरकारच्या कामांविषयी खूप समाधानी आहोत, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. माध्यम संस्था ‘गाव कनेक्शन’ने राष्ट्रीय स्तरावरील हे सर्वेक्षण केले आहे. 37 टक्के नागरिकांनी केंद्र सरकारच्या कामकाजावर काही प्रमाणात असमाधानी असल्याचे म्हटले आहे. एकूणच 74 टक्के जनतेने केंद्र सरकारच्या कामकाजावर समाधान व्यक्त केले आहे.
 
 
 
आपल्या राज्य सरकारच्या कारभारावर समाधानी आहोत, असे मत 78 टक्के ग्रामस्थांनी सर्वेक्षणात नोंदविले आहे. ‘गाव कनेक्शन’ने सोमवारी सर्वेक्षण अहवाल प्रसिद्ध केला. 30 मे ते 16 जुलै 2020 दरम्यान झालेल्या या सर्वेक्षणात एकूण 25,371 जण सहभागी झाले होते. यात 20 टक्के महिलांनीही भाग घेतला होता.
 
 
तज्ज्ञांनी केले सर्वेक्षणाचे विश्लेषण
नवी दिल्ली येथील सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलिंपग सोसायटीजमधील (सीएसडीएस), लोकनीती-सीएसडीएस चमूने या पाहणीची आखणी केली आणि त्याचे विश्लेषण केले. सर्वेक्षणातील विविधता, व्याप्ती आणि नमुन्यांच्या संख्येच्या आधारे, अशा प्रकारचे हे प्रथमच व्यापक सर्वेक्षण आहे. हे सर्वेक्षण ग्रामीण भारतातील टाळेबंदीच्या परिणामांवर लक्ष केंद्रित करते, असे सीएसडीएसचे प्राध्यापक संजय कुमार म्हणाले. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्यांपैकी 14 टक्क्यांहून अधिक नागरिक हे मोदी सरकारबाबत काहीसे असंतुष्ट आहेत. केवळ 7 टक्के नागरिक हे सरकारच्या उपायांबाबत अजिबात समाधानी नाहीत.
 
 
 
73 टक्के स्थलांतरित मजूर मोदी सरकारविषयी अनुकूल
टाळेबंदीदरम्यान मोदी सरकारचा स्थलांतरित मजुरांविषयीचा दृष्टिकोन चांगला होता, असे दहापैकी सात जण म्हणजे (73 टक्के) नागरिक म्हणाले. त्यापैकी 29 टक्के नागरिक म्हणाले की, सरकारचा दृष्टिकोन अतिशय चांगला होता. 44 टक्के नागरिक म्हणाले, सरकारचा दृष्टिकोन चांगला होता. टाळेबंदीदरम्यान सरकारची व्यवस्था खराब होती, असे मत सर्वेक्षणातील 23 टक्के नागरिकांनी व्यक्त केले. यापैकी 40 टक्केनागरिकांच्या मते, टाळेबंदी अतिशय कठोर होती. 38 टक्के नागरिकांच्या मते, टाळेबंदी आवश्यकतेपेक्षाही अधिक कठोर होती. 11 टक्के गावकर्‍यांच्या मते, टाळेबंदी अधिक कठोर करायला हवी होती. टाळेबंदी मुळीच नको असे म्हणणार्‍यांमध्ये फक्त 4 टक्के नागरिकांचा समावेश होता.