न ‘कचर’ता...

    दिनांक : 10-Aug-2020
Total Views |
वो आदमी नही मुक्कमल बयान हैं;
झोलें मे उसके एक नया संविधान हैं...
 
 
हिंदीतले कालजयी कवी दुष्यंतकुमार यांनी त्या काळात असे जयप्रकाश नारायण यांच्याबद्दल म्हटले होते. संविधानचा अर्थ श्लेषात्मक घ्यावा, म्हणजे एका नव्या जगाची, नव्या भारताची संकल्पना त्यांच्याकडे आहे, असे दुष्यंतकुमारांना म्हणायचे होते. नेमके तेच आता देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत म्हणता येते. सुनियोजित, नेमके आणि दृढनिश्चयी, डोळस अशी त्यांची प्रत्येक कृती असते. त्यांनी, त्यांना देश कसा घडवायचा आहे, त्याची नीट योजना आखली आहे आणि त्याचा कालबद्ध कार्यक्रम त्यांच्याकडे तयार आहे. ‘‘मला इतका कालावधी द्या,’’ अशी मागणी त्यांनी जनतेकडे केली होती ती उगाच नाही. कधी खूप साध्या वाटणार्‍या त्यांच्या अभियानांमधून ते, देशात एक मोठी क्रांती सिद्ध होईल, अशी गोष्ट घडवून आणतात, तर कधी वर्षानुवर्षे कुजत पडलेले आणि इथल्या राजकारणाच्या सत्तालोभी प्रवाहांनी सडविलेले प्रश्न ते अत्यंत कर्तव्यकठोरतेने सोडवतात. मग ते काश्मिरात कलम 370 हटविणे असो, की मग नवे शैक्षणिक धोरण असो. 2014 मध्ये सत्तेत आल्यावर त्यांनी देशाला स्वच्छता अभियान दिले होते. बापूंच्या या अभियानाची आठवण त्यांच्या नावाने सत्ता उपभोगणार्‍यांनी ठेवली नाही अन्‌ करता येईल त्या क्षेत्रात घाण केली. मोदींनी रस्ते, वस्त्यांसोबत प्रशासनही स्वच्छ करून टाकले. आता परवा त्यांनी कचरामुक्ती अभियानाचे आवाहन केले आहे. स्वच्छता आणि मग कचरामुक्ती यात काय फरक, असे अनेकांना वाटू शकते. त्यांच्या विरोधकांना तर समाजमाध्यमांवर मोदीद्वेषाची खाज काढून घेण्यासाठी असे पोचट मुद्देही चालतात. मात्र, स्वच्छतेच्या नंतरचा हा मुद्दा आहे. तुम्ही घरे, वस्त्या, गावे, शहरे स्वच्छ केलीत; पण निर्माण झालेल्या कचर्‍याचे काय? त्याचे काही नियोजन हवे की नाही? त्याची ही सुरुवात आहे.
 
 
 
modi_1  H x W:
 
 
आता हे कचरामुक्ती अभियान स्वातंत्र्यदिनापर्यंत असणार आहे, पण ते त्याहीपुढे राबवावे लागणारच आहे. कचरा व्यवस्थापन हा आपल्या देशासाठी खूप मोठा प्रश्न आहे. वाढत्या शहरांना भेडसावणारा हा खूप मोठा प्रश्न आहे. आता कोरोनासारख्या महामारीने अगदी ताकदवान राष्ट्रेदेखील गारद झालेली आहेत. अशा काळात भारतासारख्या विकसनशील देशाने बर्‍यापैकी अटकाव केला. समूहभावना आणि काही नियम यांचा फायदा आपल्याला झाला. ते अत्यंत आवश्यक असेच होते. आता पावसाळा सुरू आहे आणि कचर्‍याने तुंबलेल्या गावातील रस्ते, महत्त्वाची ठिकाणे, मैदाने आणि डम्पिंग यार्ड यांचा मोठा उपद्रव होऊ शकतो. कोरोना नाही, पण डेंग्यूपासून अनेक घातक साथरोग पसरू शकतात आणि ते पसरताहेत, हे दिसत आहे. त्यामुळे अत्यंत योग्य वेळी पंतप्रधानांनी सामान्य जनतेला कचरामुक्तीची हाक दिली आहे. मोदींचा या देशातल्या सामान्य जनतेशी नेमका संवाद आहे. मोदींची भाषा सामान्यांना कळते आणि करून दाखविणारा नेता म्हणून जनता त्यांच्या शब्दाबरहुकूम वागत असते. या देशातला सामान्य माणूस जे घडवू शकतो, ते प्रचंड ताकदीचा सत्ताधारीही करू शकत नाही, हे पंतप्रधानांना माहिती आहे. म्हणून ते थेट जनतेलाच काही गोष्टी सांगतात. अपेक्षा व्यक्त करतात. त्यातून नकळत अनेक गोष्टी- ज्यांना चमत्कार म्हणतात तशा होऊन जातात. घरगुती वापरावरच्या गॅस सिलेंडरवरची सब्‌सिडी सोडणे, ही काही लहान, सामान्य बाब नाही. कोट्यवधी लोकांनी ती सोडली. तसेच आता कचरामुक्तीसाठी आधी घरांपासून प्रयत्न व्हायला हवेत, हे ओळखून मोदींनी जनतेलाच साद घातली आहे. ओला-सुका कचरा, घातक कचरा, प्लॅस्टिक, काचा या वेगळ्या करूनच द्यायला हवे. आपल्या घरातला कचरा रस्त्यावर फेकायचा नाही, या खूप साध्या वाटणार्‍या गोष्टी केल्या न गेल्याने कचरा समस्येने रौद्र रूप धारण केले आहे.
 
 
 
कचरा ही देशव्यापी समस्या आहे. अगदी राज्याचा विचार केला, तरीही राज्यातल्या प्रत्येक महानगरात कचरा व्यवस्थापन नीट होत नाही. डम्पिंग यार्डमुळे शहरालाच आता धोका निर्माण झालेला आहे. नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, पुणे आणि मुंबईसह प्रत्येकच मोठ्या शहरात रोगराई, भूपृष्ठाखालील पाण्याचे प्रदूषण, विषाणूंची निर्मिती असे प्रकार होत आहेत. कचर्‍याचे विलगीकरण, त्यावर प्रक्रिया करणे, त्याचे भस्मीकरण करणे, ही कामे त्या त्या नगर प्रशासनाने केलेली नाहीत. अगदी राजधानी दिल्लीलादेखील या समस्येने वेढलेले आहेच. कचरा व्यवस्थापनाची नवी नियमावली 2016 साली आपल्या देशात लागू झाली. ‘आता या कचर्‍याचे काय करावे?’ हा नागरी समाजापुढचा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आणि त्यासाठी मग 2014 साली के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती बसविण्यात आली होती. कचर्‍यापासून ऊर्जानिर्मिती कशी करता येईल आणि त्यासाठी काय करावे, याचा अभ्यास या समितीने केला. सखोल अभ्यासान्ती या समितीने कचरा व्यवस्थापनासंदर्भात अहवाल तयार केला. त्यांनी गावे, शहरे आणि महानगरांचा वेगळा अभ्यास करून निष्कर्ष मांडले होते. गावाचे कचरा व्यवस्थापन आणि शहरांची कचरा हाताळणी वेगळीच असली पाहिजे, अशी त्यांची मांडणी होती. असे अहवाल तयार करणे, त्यासाठी समित्यांवर आपल्या लोकांची सोय करणे, हा या आधीचा धंदा राहिला आहे; पण या समितीचा अहवाल 2014 साली सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने त्वरित स्वीकारला. 2016 च्या कचरा व्यवस्थापन सुधारित नियमांचा पाया हा अहवालच आहे.
 
 
 
आता सर्वज्ञात असलेल्या कचर्‍याच्या विल्हेवाटीच्या स्रोतांचे मूळ हा अहवालच आहे. कचरा तयार होण्याच्या ठिकाणी िंकबहुना होताच त्याचे वर्गीकरण करणे (सॅग्रिगेशन अॅट सोर्स) हे अत्यंत प्राथमिक वाटत असले, तरीही पुढच्या पायर्‍यांसाठी आवश्यक असे काम काहे. वर्गीकृत कचरा, त्याचे प्रमाण, तेथे उपलब्ध असणारी व्यवस्था आणि समाज या सर्वांचा विचार करून त्यानुसार त्यावरील प्रक्रिया कशी असावी, मग पुढे ठरविता येत असते.
 
 
 
आता कचरा आपण निर्माण करायचा आणि त्याची विल्हेवाट लावण्याचे काम मात्र माझे अजिबातच नाही, असाच आपला सार्‍यांचा आव असतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थादेखील कचरा गोळा करून तो गावाबाहेर नेऊन टाकला की कृतकृत्य होतात. बहुतांश ठिकाणी प्रयोग फसलेले आहेत. कचर्‍यापासून खत, वीज, गॅसनिर्मिती करून कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्याची प्रक्रिया करण्याची यंत्रणा वापरत असताना त्यात सातत्य नाही. के. कस्तुरीरंगन यांच्या चमूत आयआयटी मुंबईचे पर्यावरण अभियांत्रिकीचे प्रोफेसर श्याम आसोलकर होते. त्यांचे या संदर्भातले भाष्य महत्त्वाचे आहे. ते म्हणतात की, कधीही एकाच प्रक्रिया तंत्रज्ञानाला महत्त्व देऊ नये. त्याचे कारण एकतर कचर्‍याच्या प्रमाणानुसार तंत्रज्ञान बदलते. एकच एक तंत्रज्ञान वापरत राहिलो, तर दुसर्‍या तंत्रज्ञानाला वाव मिळत नाही आणि एखादा प्रसंग उद्भवलाच, तर दुसर्‍या तंत्रज्ञानाबाबत आपल्याला फारसे काहीच माहीत नसते. हे सगळे कचरा गोळा झाल्यावरचे आहे. सर्वप्रथम व्यक्तिगत आणि कौटुंबिक पातळीवर याबद्दल जाणीव निर्माण करायला पाहिजे; कारण तिथूनच व्यवस्थापनाला सुरुवात करायची आहे.
 
 
 
यापुढची पायरी म्हणजे गाव-नगर पातळीवर घनकचरा व्यवस्थापनाचे नियोजन. कचरा वर्गीकरण, जमा करून आणणे, विल्हेवाट, विक्री इ. सर्व घटकांचा विचार व्हायला पाहिजे. यात अनेक संस्था, गट सहभागी झाले तर हे काम यशस्वी होऊ शकते. सण-समारंभ, उत्सव, बाजारपेठा, सामाजिक एकत्रीकरण ही कचरानिर्मितीची केंद्रे आहेत. तो कचरा निर्माण होणारच, पण त्याचे तत्काळ व्यवस्थापन व्हायला हवे. त्यासाठी सामान्यांची जाणीवजागृती महत्त्वाची आहे. गेल्या वर्षी विश्चचषक फुटबॉल स्पर्धेच्या साखळी फेरीत जपानच्या चमूने ब्राझीलच्या संघाचा पराभव केला. खूपच मोठा क्षण होता. जपानी प्रेक्षकांनी जल्लोषही केला, मात्र स्टेडियममधून बाहेर पडताना जपानी प्रेक्षक उन्मादाने भरलेले नव्हते. टीव्हीचे कॅमेरे हेच दाखवीत होते की, जपानी प्रेक्षक एकमेकांना न सांगता, न ठरविता स्डेडियमवर फेकण्यात आलेल्या पाण्याच्या रिकाम्या बॉटल्स आणि इतर कचरा गोळा करत होते... ही जाणीव आणि जागृती असायला हवी. आपण एखादी जागा सोडताना न ‘कचर’ता सोडली पाहिजे...