अटींशिवाय भारताचे अर्थसाह्य...

2016 मध्ये भारत आणि मॉरिशस दरम्यान 35.30 कोटी डॉलर्सचे (2500 कोटी रुपये) विशेष आर्थिक पॅकेज देण्याबाबत जो करार झाला, त्यांतर्गत मॉरिशस देशात भारत पाच पायाभूत संरचनांच्या उभारणीस अर्थसाह्य करणार होता. त्यापैकी एक म्हणजे मॉरिशसच्या सर्वोच्च न्यायालयाची इमारत. या देखण्या इमारतीचे गुरुवारी आभासी माध्यमातून उद्घाटन झाले. त्या वेळी बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, विकासात्मक कामांना सहकार्य करताना भारत कुठल्याही उघड-गुप्त अटी घालत नाही. विकासात्मक सहकार्यात भागीदारांचा सन्मान राखणे, या अत्यंत मूलभूत तत्त्वाचे आम्ही पालन करीत असतो. विकासाच्या मार्गावर वाटचाल करताना येणार्‍या अनुभवांचा इतरांना फायदा करून देणे, हेच आमचे उद्दिष्ट असते. कुठलाही राजकीय अथवा आर्थिक हेतू आमचा नसतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले हे धोरणात्मक वक्तव्य अनेक अर्थांनी महत्त्वाचे आहे. एकीकडे त्यांनी, जगातील लहानमोठ्या देशांना एक संदेश दिला आहे की, भारतासोबत भागीदारी करताना मनात कुठलाही िंकतू-परंतु बाळगू नका. दुसरीकडे चीनलाही चिमटा घेतला आहे. कुठल्याही देशाला मदत करताना चीन ज्याप्रमाणे संबंधित देशात राजकीय व आर्थिक प्रभाव वाढविण्याचा अंत:स्थ हेतू ठेवतो, भारत तसे करीत नाही, असे त्यांना सांगायचे आहे.

 

 

 

कोरोनानंतरचे जग कसे असेल, याची सर्वत्र चर्चा सुरू असताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मात्र त्याचा सर्वंकष आराखडा आधीच तयार केल्याचे दिसून येत आहे. जागतिक स्तरावर भारताचा दबदबा निर्माण करायचा असेल, तर विविधांगी धोरण असले पाहिजे. जगातील प्रगत देशांना भारताच्या प्रचंड मोठ्या बाजारपेठेने लोभात पाडणे, पुरेसे नाही. जगातील अधिकाधिक देशांशी केवळ राजनैतिक संबंध न ठेवता, तिथल्या विकास कामात तांत्रिक व आर्थिक सहकार्यदेखील वाढविले पाहिजे. मोदींच्या पहिल्या कार्यकाळाच्या पहिल्या दोन वर्षांत त्यांनी प्रामुख्याने राजनैतिक सहकार्य वाढविण्यावर भर दिला व नंतर लहानमोठ्या देशांमधील विकासकामांमध्ये भरीव तांत्रिक व आर्थिक सहकार्य करण्यासाठी करार केलेत. त्याची फळे आता दिसू लागली आहेत. अफगाणिस्तानात संसदेची भव्य इमारत बांधून झाली, तसेच आता मॉरिशसमध्येही सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखण्या इमारतीचे उद्घाटन झाले आहे. अर्थशास्त्री म्हणून उदोउदो करण्यात आलेल्या डॉ. मनमोहनिंसग यांच्या 10 वर्षांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात असले काही धाडस भारताने केल्याचे ऐकिवात नाही. केले असते तर त्याची फळे नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील भारताला एव्हाना चाखायला मिळायला हवी होती. बट्‌ट्याबोळ झालेली अर्थव्यवस्था दुरुस्त करून नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या उद्यमशीलतेला तसेच आर्थिक शक्तीला जगाची दारे उघडून दिली आहेत.

 

 

 

मनमोहनिंसगांच्या काळात भारतातील भांडवली वस्तूंची (कॅपिटल गुड्‌स) आयात इतकी वाढली होती की, भारतातील उत्पादन क्षेत्र (मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर) पार कोसळले होते. त्यातही सर्वाधिक आयात चीनमधून होत होती. भारतात कोळसा असूनही तो आयात केला जात होता. भारतातील बहुतेक कंपन्यांनी चीनमध्ये कारखाने उभारले होते. भारतातील उत्पादक क्षेत्राला काही अर्थशास्त्री सल्ले देत होते की, उत्पादन सोडा आणि व्यापार क्षेत्रात उतरा. कुठल्याही देशाच्या स्थायी समृद्धीसाठी उत्पादन क्षेत्रातील प्रगती महत्त्वाची असते. परंतु, उत्पादन क्षेत्राला घरघर लावणारा हा वेडाचार दहा वर्षे चालला. मोदींनी त्याला छेद दिला. आज आपण बघत आहोत की, भारत ‘आत्मनिर्भर’ बनण्याच्या दिशेने अग्रेसर झाला आहे. एकेकाळी केवळ दोन मोबाईल फोन्स कंपन्यांचे भारतात कारखाने होते. आज 120 आहेत आणि अॅपलसारख्या कंपन्या आपली प्रतिष्ठित उत्पादने भारतात तयार करीत आहेत. एक पैशाचाही व्यवहार करायचा असेल, तर आधी आपल्या देशाचे हित पाहिले पाहिजे, हा मोदींचा मंत्र आहे. मोदी एवढ्यावरच थांबले नाहीत. त्यांनी इतर देशांमध्येही गुंतवणूक वाढवत नेली. परंतु, ही गुंतवणूक चीनपेक्षा अधिक सुरक्षित आणि त्या त्या देशाचे सार्वभौमत्व अबाधित ठेवणारी आहे, याचा अनुभव जगाला देणे सुरू केले. त्या वचनबद्धतेचे प्रकटीकरण मोदींच्या वरील वक्तव्यात आहे.

 

 

 

सध्याच्या वातावरणात आणि चीनच्या संदर्भात या वक्तव्याचे फार महत्त्व आहे. कारण, गेल्या दोन दशकांपासून चीनने जगातील लहान-मोठ्या देशांमध्ये प्रचंड प्रमाणात गुंतवणूक करणे सुरू केले. गुंतवणूक करीत असलेल्या देशाचा विकास करणे, हा त्याचा दुय्यम उद्देश होता. अंत:स्थ हेतू हा की, त्या देशाला आधी आर्थिकदृष्ट्या आपल्यावर अवलंबित करायचे आणि नंतर तिथल्या राजकीय व सामाजिक घडामोडींवर आपली पकड बसवायची. हे लहान-लहान देश आर्थिक दुर्बलतेमुळे चीनची ही दादागिरी मुकाट सहन करीत असत. याचे अगदी नजीकच्या काळातील उदाहरण म्हणजे नेपाळ. भारताविरुद्ध कुरापतीची भूमिका घेण्यास बाध्य पाडल्यानंतर, नेपाळच्या पंतप्रधानांना हटविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. चीनला मात्र सध्याचे खड्‌गप्रसाद ओली शर्माच पंतप्रधान म्हणून हवे होते. त्यासाठी नेपाळमधील चीनच्या राजदूतांनी पंतप्रधान शर्मा व त्यांचे पक्षांतर्गत विरोधक यांच्यात समेट घडवून आणण्यासाठी जी धावपळ केली, ती सर्व जगाने पाहिली आहे. श्रीलंकेतही हम्बनटोटा बंदराच्या विकासासाठी चीनने त्या देशाला कर्ज दिले. परंतु, ते 110 कोटी डॉलर्सचे कर्ज फेडण्यास लंकेने असमर्थता दर्शविताच, चीनने ते बंदर 99 वर्षांच्या लीजवर स्वत:कडे घेतले. म्यानमारमध्येही बेल्ड अॅण्ड रोड योजनेसाठी दिलेले 130 कोटी डॉलर्सचे कर्ज आता 750 कोटी डॉलर्सवर गेले आहे. तिथेही चीन आपले फास लवकरच आवळेल. मलेशियाला चीनची ही चाल लक्षात येताच त्याने 300 कोटी डॉलर्सचा गॅस पाईपलाईनचा करारच रद्द करून टाकला. एवढेच नाही, तर रेल्वे मार्गाचा प्रकल्प रद्द करण्याची भीती दाखवत आधीच्या रकमेच्या एकतृतीयांश रकमेवर आणला. पाकिस्तानबद्दल तर बोलायलाच नको. तो तर चीनचा गुलाम बनण्यास आतुर असल्याचेच दिसत आहे. आर्थिक कराराच्या चर्चेसाठी पाकिस्तानच्या प्रतिनिधिमंडळात पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखांची महत्त्वाची उपस्थिती होती. भारताबाबतची पाकिस्तानची द्वेषभावना कुरवाळीत चीन त्यांना हळूहळू आपल्या जाळ्यात ओढत आहे. एकटी ‘चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्ग’ योजनाच, चीनला बलुचिस्तानवर संपूर्ण कब्जा करण्यास पुरेशी आहे, असे पाकिस्तानात उघड बोलले जात आहे. भारताला जपानकडून 0.1 टक्के दराने कर्ज मिळते आणि पाकिस्तान चीनकडून 10 ते 12 टक्के दराने कर्ज का घेतो, असे प्रश्न तिथे विचारले जात आहेत. श्रीलंकेने आता हम्बनटोटा बंदराचे थकित हप्ते नियमित भरण्याचे ठरविले असून, हे बंदर पुनश्च आपल्या ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यात भारत फार मोठे सहकार्य करीत आहे. मालदीवलाही चीनच्या तावडीतून सुटण्यासाठी भारताने मदतीचा हात पुढे केला आहे.

 

 

 

आफ्रिकेतही चीनने आपले आर्थिक हातपाय चांगलेच पसरले आहेत. इतक्या वर्षांनंतर त्या देशांना चीनचा अंत:स्थ हेतू लक्षात आला आहे. परंतु, कर्जाच्या व उपकाराच्या ओझ्याखाली हे देश दबले आहेत. अमेरिका व युरोपातील देशांचा अनुभव ते घेऊन चुकले आहेत. चीनचा अनुभव घेत आहेत. आता त्यांना भारताचीच आशा आहे. मनमोहनिंसगांच्या कार्यकाळात भारताला स्वत:चेच सुधरत नव्हते. परंतु, मोदींनी भारताची अर्थव्यवस्था एका सन्मानजनक पातळीवर आणून, जगातील लहान-लहान देशांना अर्थसाह्य करण्यास सुरवात केली. मदत करणार्‍या देशांची प्रगती व्हावी आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा व्याप वाढावा, केवळ याच शुद्ध हेतूने भारताची मदत असते, याची जाणीव जगाला वारंवार करून द्यावी लागेल. त्याचेच प्रतिध्वनी, मोदींच्या या मॉरिशसच्या संदर्भात केलेल्या भाषणात आहेत. कोरोनाच्या संकटामुळे मोदींची ही योजना थोडी माघारली असली, तरी कोरोनानंतरच्या काळात भारताला या दिशेने अनंत संधी उपलब्ध असतील. नरेंद्र मोदींची ही दृष्टी आहे आणि त्या दिशेने त्यांची पावले पडत आहेत. परंतु, भारतातील खुज्यांना हे समजणे शक्य नाही.