पुराचे गंभीर संकट...

 

 

दरवर्षी पावसाळा सुरू झाला की, देशाच्या काही भागातील पूरस्थितीच्या बातम्या पाहायला आणि वाचायला मिळतात. ‘नेमेचि येतो पावसाळा’प्रमाणे ‘दरवर्षीच येतो पूर,’ असे म्हटले तर ते चूक ठरू नये. देशाच्या अनेक भागाला दरवर्षीच पूरपरिस्थितीचा सामना करावा लागतो, पण त्यातही आसाम आणि बिहार या दोन राज्यांतील पूरस्थिती नेहमीच अतिशय गंभीर असते. शेकडो लोकांचा यात बळी जातो, तर लाखो नाही, तर कोट्यवधी लोकांना पूरस्थितीचा फटका बसत असतो. यातून कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान होते, हा आणखी वेगळा भाग. या वर्षीपण आसाम आणि बिहारमधील पूरपरिस्थितीच्या बातम्या आल्या. दरभंगा, लखीसराय, सिवान, गोपालगंज आणि पूर्व चंपारणसह बिहारच्या 11 जिल्ह्यांतील पूरपरिस्थिती अतिशय गंभीर आहे. कोसी, गंडक, भागमती, गंगा या नद्या बिहारची दरवर्षीच दाणादाण उडवत असतात. आसाममध्येही ब्रह्मपुत्रा आणि तिच्या उपनद्यांचा धुमाकूळ सुरू असतो.

 

 

 

देश सध्या कोरोनासारख्या महाभयानक आणि प्राणघातक अशा साथीच्या रोगाचा सामना करत असताना, पुराच्या संकटांचाही देशाच्या काही भागाला सामना करावा लागत आहे. पूर येणे ही मानवी नाही, तर नैसर्गिक आपत्ती म्हटली पाहिजे. पण, अनेकवेळा या नैसर्गिक आपत्तीमागे मानवी निष्काळजीपणाही असतो. पूरपरिस्थितीचा त्या राज्यावर आणि देशावरही प्रतिकूल परिणाम होत असतो, मोठा आर्थिक फटका राज्याच्या आणि देशाच्या तिजोरीला बसत असतो. पूर टाळणे शक्य नसले, तरी काही सावधगिरी घेतली तर पुरामुळे होणारी प्राणहानी आणि आर्थिक नुकसान निश्चितच कमी करता येऊ शकते.

सामान्यपणे दरवर्षी कोणत्या नद्यांना पूर येतो आणि त्याचा फटका कोणत्या शहरांना आणि गावांना बसतो, याचा प्रशासनाला अंदाज असतो. असे असताना पूर रोखण्यासाठी वा पुरामुळे होणारी संभाव्य हानी टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपयायोजना का केली जात नाही, हा प्रश्न उपस्थित होतो. प्रशासनाच्या अशा प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांमुळे एखाद्या नदीला या वर्षी पूर आला नाही, अशी बातमी काही कुठे दिसत नाही.

 

 

 

सामान्यपणे निसर्ग आपले संतुलन गमावत नाही, निसर्गाने आपले संतुलन गमावण्यामागे मानवी हव्यास असतो. अनेक ठिकाणी नदीच्या पात्रात अतिक्रमण केल्यामुळे पूर येतो. नदीच्या पात्रातील अतिक्रमण प्रशासन वा सरकारला दिसत नाही, असे नाही, पण त्याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली जाते. अशी डोळेझाक करण्यामागे अनेकांचे आर्थिक हितसंबंध दडले असतात. पुरामुळे लाखो गोरगरीब लोकांच्या आयुष्याचे नुकसान होत असले, तरी काही हितसंबंधी लोकांचा यातून फायदाही होत असतो. त्यामुळे दरवर्षीच पूर यावा, असे काही लोकांना वाटू लागले, तर त्यात आश्चर्य नाही. सर्वसामान्य आणि गरीब माणूस मात्र अशा पुरामुळे आपले सर्वस्व गमावून बसतो. काहींना आपली जवळची माणसे गमवावी लागतात, तर काहींना घरदार, पैसाअडका- सर्वकाही गमवावे लागते. शेती आणि पशुधनाचीही पुरामुळे अपरिमित हानी होते. पुरामुळे निराधार झालेल्या लोकांना सरकारी मदत केंद्रात आसरा घ्यावा लागतो. अनेक वेळा अंगावरच्या कपड्यांनिशी या लोकांना आपला जीव वाचवावा लागतो. मात्र, या सरकारी मदतकेंद्रातील स्थिती कशी असते, याचा अंदाज सर्वांनाच असतो. काही वेळेला पुराच्या आधी सावधगिरीचा उपाय म्हणून गावं रिकामी केली जातात, गावातील लोकांना निवारा केंद्रात आसरा दिला जातो. पुराच्या स्थितीत सर्वात जास्त अडचण पिण्याच्या पाण्याची असते. आजूबाजूला सर्वत्र पाणीच पाणी असले, तरी प्यायला मात्र घोटभर पाणीही मिळत नाही.

 

 

मागील वर्षी महाराष्ट्राच्या काही भागात पुराची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली होती. सांगलीसारखे शहर आठ-दहा दिवस पाण्यात होते. रस्त्यात, बाजारपेठेत आठ-दहा फूट पाणी होते, ज्या रस्त्यावरून दुचाकी आणि चारचाकी गाड्या चालायच्या त्या रस्त्यावरून नावा चालत होत्या. देशाची आर्थिक राजधानी असलेली मुंबई 2005 मध्ये जलमय झाली होती. हाही एकप्रकारचा पूरच म्हणावा लागेल. गतवर्षी आलेल्या पुराच्या कारणांचा अभ्यास करून या वर्षी पूर येणार नाही, याची काळजी स्थानिक प्रशासनाने, पर्यायाने राज्य सरकारने घेणे अपेक्षित असते. मात्र, स्थानिक प्रशासन असे करत असेल असे वाटत नाही. कर्नाटकातील अलमाटी धरणातील पाण्याची पातळी वाढल्यामुळे धरणातील पाणी सोडण्याच्या त्या सरकारच्या निर्णयामुळे सांगली आणि परिसरात पूर आला होता, हे वृत्तही खोटे ठरले आहे. पाण्याला जीवन असे म्हणतात, पण अनेक वेळा पुराच्या स्थितीत हेच पाणी जीवघेणे ठरत असते.

 

 

 

सामान्यपणे धरणातील पाण्याची पातळी वाढली आणि ती धोकादायक स्थितीत आली, तर धरणातील पाणी सोडण्याची एक प्रक्रिया असते. पाणी सोडण्याआधी परिसरातील तसेच नदीच्या काठावरील गावांना इशारा देत गावातील लोकांना सुरक्षितस्थळी हलवण्यात येत असते. पण, प्रत्येक वेळी या प्रक्रियेचे पालन केले जातेच, असे म्हणणे धाडसाचे ठरते. या प्रक्रियेचे पालन केले असते, तर काटोल तालुक्यातील मोवाड येथे काही वर्षांपूर्वी पूर आला नसता. रात्रीच्या वेळी नदीतून आलेल्या धरणाच्या पाण्याने झोपेत असलेले गावकरी आपल्या घरादारासह वाहून गेले नसते.

 

 

 

आपल्या देशात अनेक क्षेत्रांत विषमता दिसते. देशाच्या एका भागात पूरपरिस्थिती असते, तर दुसर्‍या भागात दुष्काळाची स्थिती. एकीकडे अति पाऊस आल्यामुळे नुकसान होत असते, तर दुसरीकडे पाऊस न आल्यामुळे तेवढेच नुकसान होत असते. म्हणजे पाऊस आला तरी नुकसान आणि नाही आला तरी नुकसान, असे विरोधाभासी चित्र दिसत असते.

 

 

 

देशाच्या एका भागातील नद्या दुथडी भरून वाहात असतात, तर दुसर्‍या भागातील नद्या कोरड्या पडल्या असतात. त्यामुळे अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना नदी जोड प्रकल्पाची कल्पना समोर आली होती. वाजपेयींनी नदीजोड प्रकल्पाची जबाबदारी सुरेश प्रभू यांच्याकडे सोपवली होती. त्यांनी याबाबत अतिशय चांगले काम करत नदीजोड प्रकल्पाला गती दिली होती. हा प्रकल्प अतिशय खर्चीक होता, मात्र त्याचा दूरगामी फायदाही देशाला होणार होता. वाजपेयी सरकार गेल्यानंतर आलेल्या नव्या सरकारने हा प्रकल्प थंड्या बस्त्यात टाकला. दुथडी भरून वाहणार्‍या आणि पुराला कारणीभूत ठरणार्‍या नदीतील पाणी कोरड्या (वाहणार्‍या) नदीत वळवण्याचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प होता. यासाठी दोन नद्या कालव्यांनी जोडल्या जाणार होत्या. पण, आपल्याकडे कोणत्याही प्रकल्पांकडे राष्ट्रीय भूमिकेतून नाही तर राजकीय भूमिकेतून पाहिले जाते. प्रकल्प कुणाचा आहे, यापेक्षा प्रकल्पामुळे देशाचा किती फायदा होणार आहे, याचा अंदाज घ्यायला पाहिजे होता आणि प्रकल्प कार्यान्वित करायला पाहिजे होता. नदीजोड प्रकल्प पूर्ण झाला असता, तर आज देशात पुराचे संकट निर्माणच झाले नसते. आतापर्यंत देशातील विविध राज्यांत पुरामुळे झालेले नुकसान तसेच मदतकार्यावर झालेल्या खर्चाचा आढावा घेतला, तर त्याच्या कितीतरी कमी पट पैशात नदीजोड प्रकल्प पूर्णत्वाला गेला असता. पुरामुळे होणार्‍या मानवी संपत्तीचे नुकसान आम्हाला टाळता आले असते.

 

 

 

स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून देशात पूर येत आहे. या 73 वर्षांत पुरामुळे देशाच्या साधनसंपत्तीचे किती नुकसान झाले असेल, याचा अंदाजच करता येत नाही. त्यामुळे अनेक वेळा अशी शंका घ्यायला जागा आहे की, पुरातच काही जणांचे हितसंबंध तर दडले नाहीत? देशाच्या कोणत्याही भागात पूर आला, तर लोकांचा जीव वाचवण्यासाठी राज्य सरकार असो की केंद्र सरकार, त्याला तातडीची मदत घोषित करते, ही मदतही थोडीथोडकी नाही, तर कोट्यवधी रुपयांची असते. पुराची परिस्थिती आणि पुरामुळे झालेले नुकसान पाहून सर्वसामान्य जनताही आपल्या परीने आर्थिक मदत करत असते. उद्योगपती, चित्रपट कलावंत, खेळाडू सढळ हाताने मदत करत असतात. सर्वच क्षेत्रातून मदतीचा ओघ अखंड सुरू असतो. ही मदत खरोखरच गरजूपर्यंत पोहोचते का, जी आर्थिक मदत करण्यात आली, त्याचा योग्य विनियोग होतो का, याबाबत अनेक शंका आहेत. त्यामुळे पूरग्रस्त असो की अन्य कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीतील पीडित, त्यांना मिळणार्‍या मदतीचे अंकेक्षण झाले पाहिजे.