बहिष्कारास्त्राचे जाणते पाऊल!

    दिनांक : 27-Jun-2020
Total Views |
 
नदीचा उगम एका झर्‍यातून होतो. या छोट्याशा झर्‍याकडे पाहिले, तर तो पुढे छोट्या नाल्यात आणि त्याहीपुढे नदीत परिवर्तित होईल, असे जाणवत नाही. पण, प्रत्यक्षात तसे होते आणि हीच नदी पुढे महानदी होऊन समुद्राला जाऊन मिळते. जसे नदीच्या बाबतीत तसेच ते आंदोलनाच्या बाबतीतही खरे आहे. रामजन्मभूमीचे आंदोलन घ्या. प्रारंभी घंटानादाने झालेली आंदोलनाची लहानशी सुरुवात पुढे गंगापूजन, श्रीरामशिलापूजन, रथयात्रा आणि अखेरीस कारसेवेच्या महाआंदोलनापर्यंत गेली. आणि यानंतरच्या न्यायालयीन लढ्यामुळे श्रीरामजन्मभूमीवर मंदिर बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यामुळे कुणीही आंदोलनाचा प्रारंभ अतिशय लहान आहे म्हणून त्यास कमी लेखण्याचे धाडस करू नये. आंदोलनाचे सातत्य कायम राखले तर काय होते, हे स्वातंत्र्यपूर्व लढ्यांमधून दिसून येते. इंग्रजांना ही भूमी सोडण्यास भाग पाडण्याचे श्रेय त्यावेळच्या राज्यकर्त्यांनी आणि क्रांतिकारकांनी सातत्यपूर्ण, अविश्रांत केलेल्या लढ्यांनाच द्यावे लागेल. हीच बाब आता चीनविरोधी आंदोलनालाही लागू पडत आहे.
 

boycott chine_1 &nbs 
 
 
भारतात ‘बॉयकॉट चायना’ या आंदोलनाने जोर पकडल्यामुळे, चिनी कंपन्या आता आपली नावं बदलण्यासाठी पळापळ करू लागल्या आहेत. भविष्यातील संकटांचा मुकाबला करण्यासाठी त्यांनी आपली ओळख बदलण्याची मोहीम सुरू केली आहे. एकप्रकारे चीनविरोधात उपसलेल्या बहिष्कारास्त्राचे हेे प्रारंभिक यश आहे, असे मानायला हरकत नाही. चीनबद्दल सहानुभूती असणार्‍या, देशातील तमाम लिबरल्स, धर्मनिरपेक्षवादी, डावे आणि जिहादी मानसिकता असलेल्या लोकांनी ही बाब ध्यानात घ्यायला हवी.
भारतात चीनविरोधी वादळ घोंगावू लागले आहे. गलवान घाटीत भारतीय सैनिकांच्या हौतात्म्यानंतर आणि तत्पूर्वीही देशभरात चिनी वस्तू आणि उत्पादनांवर बहिष्काराची मोहीम सुरू करण्यात आली. चीनच्या वुहानमधून निघालेल्या कोरोना व्हायरसने जगभरात घातलेला कहर, हे यामागचे सर्वात मोठे कारण होते. चिनी मोबाईल फोन्स, धुमाकूळ घालणारे मोबाईल अॅप्स, छोटी-मोठी चिनी उत्पादने, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, खेळणी आदींवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय भारतीयांनी घेतला. ‘द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स’ या, व्यापार्‍यांच्या अखिल भारतीय संघटनेने चीनमधून आयात होणार्‍या 500 श्रेणीतील वस्तूंची यादी जाहीर करून बहिष्काराची हाक दिली. बहिष्काराची मोहीम अधिक तीव्र करण्यासाठी चित्रपट कलाकार आणि क्रिकेटपटूंना चिनी उत्पादनांच्या जाहिराती न करण्याचे आवाहनही सीएआयटीने केले. आंदोलनाने गती पकडली आणि चीन समर्थक मंडळी, तसेच बहिष्काराने काय साध्य होणार, असे प्रश्न विचारणार्‍यांची बोलती बंद होऊ लागली. अत्यल्प भांडवलात नाना वस्तू निर्मित करून चीनने जगभरातील बाजारपेठांमध्ये त्या साठवून ठेवल्या. पण, ‘बॉयकॉट चायना’ मोहिमेमुळे चिनी कंपन्यांची पळापळ सुरू झाली आहे. त्यांच्या ब्रॅण्डस्‌पुढे नवी आव्हाने उभी राहू लागली आहेत. त्यामुळे किरकोळ बाजाराच्या बादशहा समजल्या जाणार्‍या या कंपन्या, अडचणीच्या स्थितीत आपली ओळख लपवून ‘मेड इन इंडिया’ असे लेबल लावू लागल्या आहेत; तसेच आपली ओळख लपवून काम करणार्‍या चिनी ई-कॉमर्स कंपन्यांवर बॅकफूटवर जाण्याची पाळी आली आहे. भारतीय ग्राहकराजाने उघडलेल्या तिसर्‍या डोळ्याचीच ही कमाल आहे. अजूनही मोजक्याच ग्राहकांनी आपला डोळा उघडलेला आहे. बॉयकॉटच्या मोहिमेला जर जनआंदोलनाचे स्वरूप आले, तर चिनी कंपन्या अक्षरशः पालापाचोळ्यासारख्या उडून जायला वेळ लागणार नाही!
 
 
सध्याच्या सरकारनेही चिनी कंपन्यांना वेसण घालण्याची तयारी सुरू केली आहे. सरकारी पातळीवरही चिनी गुंतवणूक रोखण्यासाठी निर्णय घेतले गेले आणि त्या दिशेने पावले टाकली गेली. मध्यंतरीच्या काळात चीनबाहेर पडणार्‍या परदेशी कंपन्यांना आकर्षित करून त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला धडका मारण्याचे काम भारताने केले. त्याच वेळी एचडीएफसी या खाजगी बँकेत चिनी कंपनीने एक टक्का शेअर घेतल्याची बाब ध्यानात येताच भारत सरकारने, आमच्या परवानगीशिवाय कुठल्याही भारतीय कंपनीत चिनी कंपन्यांना गुंतवणूक करता येणार नाही, असा आदेश जारी केला. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत शिरकाव करून ती डळमळीत करण्यासाठी उचललेल्या चीनच्या उद्देशालाच पायबंद घातला गेला. केंद्र सरकारने एमएसएमई मंत्रालयांतर्गत 200 कोटी रुपयांपर्यंतचे सरकारी कामातील कंत्राट भारतीय कंपन्यांना देण्याची घोषणा यापूर्वीच केलेली आहे. सोबतच लडाख सीमेवरील वादाच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारी कंपन्यांत चिनी सामान आणि चिनी कंपन्यांना कंत्राट देण्यावरही बंदी घालण्यात आली. दरम्यानच्या काळात हरयाणा सरकारने त्यांच्या राज्यातील दोन ऊर्जा प्रकल्प, जे चीनच्या सहकार्याने बांधले जाणार होते, त्यांची कंत्राटे रद्द करून चिनी कंपन्यांना जबरदस्त धक्का दिला. त्याचप्रमाणे काही राज्य सरकारांनीही त्यांच्या राज्यातील चिनी प्रकल्पांना पायबंद घालण्यासाठी पुढाकार घेतला. रेल्वेनेही चिनी कंपन्यांना दिलेली कंत्राटे रद्द केली. या सार्‍या कारणांमुळे चिनी कंपन्यांमध्ये घबराटीचे वातावरण पसरणे स्वाभाविक आहे. ‘शाऊमी’ या मोबाईल बनविणार्‍या कंपनीने तर त्यांच्या मोबाईलवर ‘मेड इन इंडिया’ असे छापे मारण्यास प्रारंभ केला आहे. कंपनीच्या कर्मचार्‍यांची ओळख लपविण्यासाठी त्यांनी कर्मचार्‍यांच्या ब्रॅण्डेड गणवेशातही बदल करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. इतरही अनेक चिनी कंपन्या त्याच मार्गाने पावले टाकण्याची शक्यता आहे. अवघ्या तीन महिन्यांच्या कालावधीतील या आंदोलनामुळे चिनी आयातीमध्ये एक लाख कोटी रुपयांची घट झाली आहे. ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स’ने घेतलेल्या परखड भूमिकेमुळे हे शक्य होऊ शकले. या बहिष्कारास्त्रात ट्रान्सपोर्टर, शेतकरी, हॉकर्स, लघु उद्योजक आणि महिला उद्योजकांचा वाटाही महत्त्वाचा ठरला. अल्पावधीत आयातीमध्ये झालेली ही घट अतिशय बोलकी ठरावी.
 
 
बहिष्काराचे हे आंदोलन शहरांपुरते कायम राहिलेले नाही. ते वेगाने भारतातील लहान शहरे आणि खेड्यांपर्यंत जाऊन पोहोचले आहे. दिल्लीत तर चिनी उत्पादकांविरुद्ध रोष आहेच, पण तेथील हॉटेल व्यावसायिकांनी चिनी व्यक्तींना हॉटेलमध्ये उतरू न देण्याचा निर्णय घेऊन चीनविरोधी आंदोलनाला बळकटी प्राप्त करून दिली. त्यामुळे यापुढे दिल्लातील तीन हजार हॉटेल्समध्ये ना चिनी वस्तू दिसतील, ना चिनी नागरिक. महाराष्ट्रातील काही शहरांमध्ये चिनी यंत्रमागावर बंदीची तयारी झालेली आहे. कमी टिकाऊ आणि देखभाल-दुरुस्तीचा जास्तीचा खर्च, यामुळे चिनी बनावटीचे यंत्रमाग नाकारण्याचा निर्णय सोलापूर, भिवंडी, मालेगाव या शहारांतील विणकरांनी घेतलेला आहे.
 
 
हे बहिष्कारास्त्र येणार्‍या काळात आणखी मजबूत होणार आहे. चिनी उत्पादनांना पर्याय ठरू शकणार्‍या वस्तू आणि कंपन्यांच्या नावांचा शोध सुरू झालेला आहे. केंद्राने उद्योग जगताकडून चीनमधून आयात केल्या जाणार्‍या वस्तूंची एक विस्तृत यादी मागवली आहे. ‘डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अॅण्ड इंटर्नल ट्रेड’ने वाहन, औषध, प्लॅस्टिक, खेळणी, फर्निचर आदींशी निगडित संघटनांची एक बैठक घेऊन येत्या काळात कोणती पावले उचालावी लागतील, याबाबत त्यांना अवगत केले आहे. सध्या भारत चीनमधून वाहनक्षेत्रात 20 टक्के, इलेक्ट्रॉनिक्स 70 टक्के, ग्राहकोपयोगी वस्तू 45 टक्के तसेच चामड्याच्या वस्तूंची 40 टक्के उत्पादने आयात करतो. भारताच्या एकूण आयातीत चीनचा हिस्सा 14 टक्के आहे. मात्र, केंद्राच्या नव्या निर्णयामुळे स्वदेशी उद्योगांना प्रोत्साहन मिळू शकते व त्यातून रोजगारातही मोठी वाढ होईल. अर्थ आणि वाणिज्य मंत्रालयाने, चिनी कंपन्यांची गुंतवणूक असलेल्या कंपन्यांना नॉन बँिंकग फायनान्शिअल कंपनीचा दर्जा देण्यासाठी पावले उचलली आहेत. येत्या काळात बहिष्कारास्त्राची व्यापकता वाढून चीनच्या विस्तारवादाला वेसण लागावी...
https://www.tarunbharat.net//Encyc/2020/6/27/Knows-step-of-boycott-.html