सर्व सहकारी बँका थेट रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणात

 

 

 

देशातील 1,482 सहकारी बँका तसेच 58 बहुराज्यीय सहकारी बँकांसह सर्व सरकारी बँका आता थेट रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा निर्णय आज बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती नंतर सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर, पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री जितेंद्रसिंह तसेच पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री गिरिराजिंसह यांनी पत्रपरिषदेत दिली.

 

 

आतापर्यंत फक्त बहुराज्यीय सहकारी बँकाच रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली होत्या, आता मात्र सर्व सहकारी बँका रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठीच्या एका अध्यादेशाला आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. आता मंजुरीसाठी हा अध्यादेश राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात येणार आहे. सहकारी बँकातील आपला पैसा सुरक्षित आहे, याची जनतेला खात्री वाटावी म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला, असे प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले. देशातील 1,540 सहकारी बँकात 8 कोटी 60 लाख खातेधारक असून, त्यात 4 लाख 84 हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत, असे जावडेकर म्हणाले.

 

 

मुद्रा योजनेंतर्गत देण्यात येणार्‍या शिशू कर्जावरील व्याजात दोन टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, याचा 9 कोटी 37 लाख लोकांना फायदा मिळणार आहे, असे जावडेकर यांनी सांगितले. मुद्रा योजनेत देण्यात येणार्‍या 50 हजारापर्यंतच्या कर्जाला शिशू कर्ज म्हणतात. 1 जूनपासून सुरू झालेल्या आणि मे 2021 पर्यंत चालणार्‍या या योजनेत 1,546 कोटींचे वाटप करण्यात येणार आहे. मुद्रा योजनेच्या आधी फुटपाथवरील विक्रेत्यांना आपल्या व्यवसायासाठी मोठ्या व्याजदराने सावकारांकडून कर्ज घ्यावे लागत होते. आता मुद्रा योजनेत त्यांना सवलतीच्या दरात कर्ज मिळत आहे.

 

उत्तरप्रदेशातील कुशीनगर येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बनविण्यालाही आज मान्यता देण्यात आली. या ठिकाणी 3 किमी लांबीची धावपट्टी बांधण्यात आली असल्यामुळे या ठिकाणी एयरबससारखी आंतरराष्ट्रीय विमाने उतरू शकतात. या विमानतळाचा थायलंड, मलेशिया, िंसगापूर आणि श्रीलंकेतून येणार्‍या बौद्ध पर्यटकांना फायदा मिळू शकतो.

 

स्पेिंलगमधील चुकीमुळे कोणत्याही जातीतील लोक आरक्षणापासून वंचित राहणार नाही, याची काळजी मागासवर्गीय आयोगाने घेण्याची सूचना करण्याचा निर्णयही ़घेण्यात आला. यासंदर्भातील आपला अहवाल हा आयोग जानेवारी 2021 पर्यंत देऊ शकतो. यासाठी आणखी सहा महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

 

पशुसंवर्धनासाठी 15 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, यामुळे दुग्धउत्पादन तसेच रोजगारात मोठी वाढ होईल, असे गिरीराजिंसह यांनी सांगितले.

नॅशनल स्पेस प्रमोशनसेंटर स्थापन

नॅशनल स्पेस प्रमोशन अॅण्ड ऑथरायझेशन सेंटर स्थापन करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आल्याचे पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्रिंसह यांनी सांगितले. अंतराळ संशोधन कार्यात खाजगी कंपन्यांना सहभागी करुन घेण्याची तसेच या कंपन्याना यादृष्टिने मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी या संस्थेची राहणार असल्याचे जितेंद्रिंसह म्हणाले.

https://www.tarunbharat.net//Encyc/2020/6/24/All-co-operative-banks-are-under-the-direct-control-of-the-Reserve-Bank.html