राज्यात केंद्रप्रमुखांची बावीसशे पदे रिक्त

 

जिल्हा परिषदांतर्गत शिक्षण विभागाचे वरिष्ठ कार्यालय आणि शाळा यांच्यातील दुवा म्हणून शासनाने निर्माण केलेल्या केंद्राप्रमुखांच्या भरती, पदोन्नतीकडे दुर्लक्ष केल्याने आजमितीस राज्यात केंद्रमप्रमुखांची बाविसशे पदे रिक्त आहेत. या पदांसाठी ठरलेल्या धोरणानुसार ना परीक्षा झाली, ना भरती आणि पदोन्नती. यामुळे असलेल्या केंद्रप्रमुखांवर अतिरिक्त भार असून शासनाने याचा गंभीरपणे विचार करण्याची गरज असल्याचे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष उदय शिंदे यांनी म्हटले आहे. याबाबत त्यांनी शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे सविस्तर निवेदन देत वस्तुस्थिती अवगत केली आहे.

शालेय शिक्षण विभागाने 14 नोव्हेंबर 1994 ला ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी तालुका स्तरावर किमान 10 ते 12 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांमिळून एक केंद्र शाळा निर्माण केली. केंद्र स्तरावर पर्यवेक्षित क्षेत्रिय अधिकारी अर्थात केंद्रप्रमुख म्हणून कार्यरत सेवाज्येष्ठ व बीएबीएड अर्हता पात्र शिक्षकांमधून केंद्रप्रमुख पदावर राज्यात एकूण 4860 केंद्र प्रमुख पदे निर्माण करण्यात आली.

ग्रामविकास विभागाच्या 10 जून 2014 च्या अधिसुचनेव्दारे जिल्हा परिषद, जिल्हा सेवा प्रवेश नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार केंद्रप्रमुख पदे नव्याने भरण्यासाठी 40-30-30 धोरण जाहीर करण्यात आले. यानुसार 40 टक्के म्हणजे सरळ सेवा, 30 टक्के म्हणजे विभागीय स्पर्धा परीक्षा व 30 टक्के म्हणजे पदोन्नती असे ठरले.

राज्यातील रिक्त पदांमुळे कार्यरत केंद्रप्रमुखांना अतिरिक्त पदभार देण्यात आला आहे. काही ठिकाणी केंद्र शाळेतील ज्येष्ठ शिक्षकांकडे हा भार दिला आहे. याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर होत आहे. सर्व शैक्षणिक योजना, उपक्रम शाळा स्तरावर पोहचवण्याकरिता व शाळांची सहनियंत्रण व पर्यवेक्षणाकरिता वरिष्ठ कार्यालय व शाळा यांच्या मधील दुवा म्हणून केंद्रप्रमुख पदे अभावितपणे तातडीने भरण्याबाबत शिक्षक समितीने ई-मेल द्वारे निवेदन देण्यात आले आहे.

केंद्रप्रमुखांची पदे स्पर्धा परीक्षेव्दारे भरण्यासाठी एससीआरटी, पुणे यांना अभ्यासक्रम तयार करणे व भरती प्रक्रिया राबविणे ही जबाबदारी दिली. यासाठी 200 गुणांची परीक्षा, त्यात 100 गुण बुध्दिमत्ता व अभियोग्यता या अभ्यासक्रमावर तर 100 गुण शालेय शिक्षणा संबंधित अभ्यासक्रमावर आधारित 2 पेपर निश्चित करण्यात आले. मात्र आजपर्यत याबाबत काहीही कार्यवाही झालेली नाही. 2014 पासून राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत नेमणुका न झाल्याने पदे रिक्त आहेत.