चीनविरुद्ध अर्थयुद्धच हवे!

 

‘नव्या युगाची नवी अस्त्रे, शत्रुशी लढण्या अर्थशस्त्रे...’ हा नवा नारा आता सर्वत्र लावला जातो आहे. विकसित देश अण्वस्त्रसंपन्न झाल्याने आणि अण्वस्त्रांचे तसेच युद्धाचे दुष्परिणाम जग जाणून चुकल्याने, आता प्रत्यक्ष युद्ध करण्यासाठी सारेच कचरू लागले आहेत. कसेही करून युद्ध टाळून चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढण्याकडे जगाचा कल दिसत आहे. तरीदेखील शेजारी देशच नव्हे, तर त्यांचे मित्रदेशसुद्धा एकमेकांवर गुरकावत असतात, एकाचा राग दुसर्‍यावर काढत असतात. प्रसंगी याचा भडका उडतो आणि मग दोन्हीकडच्या सैन्यांना एकमेकांसमोर नाईलाजास्तव उभे राहावे लागते. लडाखच्या गलवान सीमेवरील संघर्षात चीन आणि भारताचे सैनिक एकमेकांपुढे आले आणि यामध्ये 20 भारतीय सैनिकांना वीरमरण आले, तर तब्बल 43 चिनी सैनिक बेपत्ता असल्याचे सांगितले जात आहे. गलवान सीमेवरील भारतीय भूभाग हडपण्यासाठी चीनने हा संघर्ष विकत घेतलेला आहे, हे सर्वज्ञात आहे. काही केल्या चीन ऐकत नाही, ‘मेरी मुर्गी की एकही टांग’ ही त्याची भूमिका काही बदलत नाही. चीनशी भारताने अनेकवेळा संघर्ष घेतलेला आहे. प्रसंगी त्याला माघार घेण्यासही भाग पाडले आहे. पण, चिवट चीन आपले विस्तारवादी राजकारण सोडण्यास तयार नाही. चीनशी युद्ध तर शक्य नाही, पण त्याच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या गेल्या तर तो नरमाईची भूमिका निश्चितच स्वीकारू शकतो. भारताच्या डीमॉनिटायझेशनने चीनला एक झटका दिलेला आहे. अनेक जण म्हणतात की, डीमॉनिटायझेशनमुळे काय झाले? पण, ज्या वेळी भारत सरकारने चलनबंदीचा निर्णय घेतला त्यानंतर तीन महिने चीनची अर्थव्यवस्था आचके देत होती, याची नोंद घेतली जायला हवी. भारत-चीन व्यापार 88 दशसहस्र डॉलर्सचा आहे. त्यावर जर परिणाम झाला, तरच चीनवर काही फरक पडेल, अन्यथा त्याचे वागणे बदलणे शक्य नाही.

चीनच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या जाणे एवढ्यासाठीही गरजेचे आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनिंपग यांच्या गेल्या सहा वर्षांत अनेकदा भेटी झाल्या. उभयतांनी एकमेकांची निमंत्रणे स्वीकारून त्या त्या देशांचे दौरे केले व एकमेकांचे आदरातिथ्य स्वीकारले. या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पाच वेळा चीनमध्ये गेले. त्या निमित्ताने काही आर्थिक आणि वाणिज्यिक करार चीनसोबत झाले. आज व्यवसायाच्या दृष्टीने बघितले, तर चीनच्या 500 हून अधिक कंपन्या भारतात ठाण मांडून बसलेल्या आहेत. परस्परसौहार्दपूर्ण संबंध काही कामाचे नाहीत, असे जर चीनला वाटत असेल तर चीनवर, त्या देशातील उत्पादनांवर बहिष्कार घालणे हेच प्रभावी अस्त्र ठरू शकते. एकीकडे चीन शांततेची भाषा बोलतो आणि दुसरीकडे भारताच्या पाठीत खंजीर खुपसतो. लडाखच्या गलवान खोर्‍यातील िंहसाचारामुळे सारे भारतीय जनमानस संतापलेले आहे. सार्‍या देशाच चीनविरोधी लाट उसळलेली आहे. आजवर स्वदेशी जागरण मंचने, चिनी उत्पादनांवर बंदीचे अस्त्र उगारा, यासाठी आंदोलने केली, भारतीयांना चीनच्या विस्तारवादी भूमिकेबद्दल जागरूक करण्याचा प्रयत्न केला, पण लोकांनी त्या वेळी चीनविरोधी भूमिका फारशी पटली नव्हती. पण, आज ज्या वेळी चिनी कुकृत्याचे परिणाम समोर दिसू लागले, त्या वेळी भारतीयांच्या मुठी आवळल्या जाऊ लागल्या आणि कधी एकदा चीनच्या नरडीचा घोट घेतो, अशा भावना व्यक्त होऊ लागल्या आहेत.

चीनचे भारताशी शत्रुत्व काही नवे नाही. ज्या वेळी आपण पाकिस्तानला दहशतवादाच्या मुद्यावर एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न करीत होतो, त्याकरिता जागतिक पातळीवर लढा देत होतो, जैश-ए-मोहम्मदचा प्रमुख मसूद अझहरला जागतिक दहशतवादी ठरवण्यासाठी प्रयत्नरत होतो, त्या वेळीही चीनने पाकिस्तानच्या मैत्रीपोटी भारताच्या या कामात खोडा घालण्याचेच काम केले होते. डोकलाममध्येही त्याने भारताच्या विश्वासाला तडा देण्याचे काम केले. मात्र, भारताच्या कणखर भूमिकेमुळे चिनी सैन्याला माघार घ्यावी लागली. अगदी 1962 पासूनचा इतिहास काढला, तर वारंवार चीनने भारताच्या प्रदेशात घुसखोरी केलेली दिसून येईल. पण, 2014 मध्ये मोदींची सत्ता केंद्रात आल्यानंतर चीनच्या विस्तारवादाला खीळ बसली आणि त्यामुळे तो चवताळला. त्यानंतरही अनेक प्रसंगात त्याने भारतात पाय रोवून आपल्या भूभागावर दावा करण्याचे प्रताप केले. पण, प्रत्येक वेळी आपल्या सैन्याने ते हाणून पाडले.

चीनची आर्थिक कोंडी करायची असेल, तर त्याच्या व्यापारावरच घाला घालण्याची गरज निर्माण झाली आहे. चीनसाठी भारत ही मोठी बाजारपेठ आहे, ती जर बंद पडली तर चीनची कोंडी झाल्याशिवाय राहायची नाही. ज्याप्रमाणे पाकिस्तानचा मोस्ट फेवर्ड नेशनचा दर्जा भारताने काढून टाकला व या देशापासून आपली सुटका करवून घेतली, तसाच चीनचाही त्या प्रकारचा दर्जा काढून घेण्याची वेळ आलेली आहे. ज्या ज्या ठिकाणी चिनी उत्पादनांचा वापर होत असेल त्या त्या ठिकाणी त्यांचा वापर करणे थांबविले पाहिजे. निव्वळ चिनी उत्पादनांचा वापर बंद करून चालणार नाही, त्यासाठी कृतसंकल्पही व्हावे लागेल. आज आपल्या देशात असे एकही क्षेत्र नाही, जेथे चीनने घुसखोरी केलेली नाही. मोठमोठ्या शहरात चीनने त्यांच्या मालाची साठेबाजी करवून ठेवली आहे. चीनचे एक धोरण आहे, ज्या क्षेत्रात प्रवेश करायचा, त्या क्षेत्रात प्रचंड पैसा ओतायचा. त्या क्षेत्रातील अस्तित्वात असलेल्या कंपन्यांची नाकेबंदी करायची, त्यांची उत्पादने बाजारपेठेतून हद्दपार होतील, यासाठी साम-दाम-दंड-भेदाच्या नीतीचा वापर करायचा. त्याच क्षेत्रातील स्वस्तातील स्वस्त उत्पादने बाजारात आणायची आणि तशीच दर्जात्मक उत्पादनेही पर्याय म्हणून ठेवायची. यातून सध्याच्या कंपनीची वितरणाची साखळी मोडायची, त्या कंपनीची शक्य तेवढी आर्थिक कोंडी करून तिला गाशा गुंडाळायला भाग पाडायचे आणि आपली एकाधिकारशाही प्रस्थापित करायची, असे ते धोरण आहे. पण, 135 कोटी भारतीयांनी जर एकमताने ठरवले तर चिनी कंपन्या, त्यांची उत्पादने भारतीय बाजारपेेठेतून हा हा म्हणता गायब झाल्याचे चित्र दिसू शकेल.

सुरक्षिततेच्या दृष्टीने संरक्षण आणि टेलिकॉम क्षेत्रातील चिनी उपकरणांवरही निर्बंध आणायला हवेत. देशाची सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वाच्या रक्षणासाठी असे करणे गरजेचे आहे. चीनला असे झटके दिले, तरच तो सुतासारखा सरळ होऊ शकेल, अन्यथा ड्रॅगनला आटोक्यात आणणे कठीण आहे. खरेतर कोरोनाविरुद्ध भारताने ज्या इच्छाशक्तीने लढा दिला तो चीनला आश्चर्यात टाकणारा आहे. चिनी राजनयिकांच्या मते, कोरोनाने भारताचे कंबरडे मोडणे अपेक्षित होते. भारत नेस्तनाबूत झाल्यास चीनला आशिया खंडात प्रतिस्पर्धीच उरला नसता. पण, चीनच्या मनात जे होते ते प्रत्यक्षात उतरलेच नाही. भारताने कोरोनाला रोखण्यात अभूतपूर्व कामगिरी बजावली आणि आज भारताचे उपचाराचे मॉडेल जगभर चर्चिले जात आहे. त्या उलट, चिनी व्हायरसच्या प्रसारामुळे या देशाला जागतिक बदनामीला तोंड द्यावे लागत आहे. चीनमधून निघालेल्या या विषाणूमुळे महामारीची स्थिती निर्माण झाल्याची घोषणा करण्यास जागतिक आरोग्य संघटनेने विनाकारण विलंब केला, असाही ठपका ठेवला जात आहे. तोदेखील चीनसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.

दरम्यान, भारत सरकारने चिनी दूरसंचार उपकरणांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेऊन चीनची कोंडी करण्याचे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. सर्व मोबाईल सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सना चिनी उपकरणं हटवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जुने टेंडर रद्द करून नवीन टेंडर जारी करा, ज्यात चीन कुठेही नसेल, अशा प्रकारचे आदेश सरकारी दूरसंचार कंपन्यांनादेखील देण्यात आले आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे नागरिकांमध्येही चीनविरोधी भावना प्रबळ होण्यास मदत होणार आहे. व्यापारी आणि उद्योजक या मोहिमेत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. चिनी माल बोलावणेच व्यापार्‍यांनी बंद केले, तर तो माल जनेतपर्यंत झिरपणारच नाही. त्यामुळे व्यापार्‍यांनी एकजूट होऊन देशाच्या फायद्यासाठी ‘नो टू चायना प्रॉडक्ट’ अशी मोहीम तत्काळ सुरू करण्याची गरज आहे. सरकार, प्रशासन, व्यापारी आणि नागरिकांनी संघटितपणे जर चीनविरोधी नारा बुलंद केला, तर येत्या काळात त्याची चांगली फळे निश्चितच दिसू शकतात!

https://www.tarunbharat.net//Encyc/2020/6/19/We-need-an-economic-war-against-China-.html