दिल्लीतील कोरोनाविरुध्दची लढाई

 

राजधानी दिल्लीत कोरोनाचे रुग्ण झपाट्‌‌‌याने वाढत आहे. दिल्लीतील कोरोना रुग्णांची संख्या 41 हजाराच्या वर तर मृतांचा आकडाही 1300 च्यावर गेला आहे. कोरोनाची राजधानी होण्यासाठी आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत आणि देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीत काट्याची टक्कर सुरु झाली आहे.

 

 

 

दिल्लीतील परिस्थिती अजून हाताबाहेर गेली नसली तरी कोणत्याही क्षणी हाताबाहेर जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दिल्लीतील कोरोनाच्या परिस्थितीपुढे दिल्ली सरकार हतबल झाल्यासारखे दिसत आहे. त्यामुळेच विधानसभा निवडणुकीत मोठमोठी आश्वासने देत सत्तेवर आलेल्या दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरिंवद केजरीवाल यांना केंद्र सरकारसमोर मदतीचा हात पसरावा लागला आहे. कोणत्या गोष्टीचे आणि कधी राजकारण करायचे याचे भान केजरीवाल यांना नसले तरी केंद्र सरकारला आहे, त्यामुळे केंद्र सरकारने कोणतेही राजकारण न करता कोरोनाविरुध्दच्या लढाईत सर्वतोपरी सहकार्याचे आश्वासन दिल्ली सरकारला दिले आहे. दिल्लीतील कोरोनाविरुध्दची लढाई हातातहात घालून एकत्रितपणे लढवण्याची ग्वाही दिली आहे. यामुळे केजरीवालांना मिळाला की माहिती नाही, पण दिल्लीच्या जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. केजरीवाल ज्या केंद्र सरकारविरुध्द आतापर्यंत वारंवार दंड थोपटत होते, ते केंद्र सरकारच त्यांच्या मदतीला धावले आहे.

कोरोनाच्या चाचण्या वाढवण्यासोबत दिल्लीच्या रुग्णालयात कोरोना रुग्णांसाठी खाटा वाढवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. यासाठी रेल्वेने 500 डबे देण्याचा निर्णय घेतला, यामुळे 8 हजार अतिरिक्त बेड उपलब्ध होणार आहेत. सरकारला जनतेच्या उपचारासाठी ऑक्सिजन सिलेंडर तसेच व्हेंटिलेटर पुरेशा संख्येत उपलब्ध करुन देण्याचे आश्वासनही केंद्र सरकारने दिले आहे. त्याचबरोबर दिल्ली सरकारला कोरोनाविरुध्दच्या लढाईत समन्वय साधण्यासाठी पाच उच्चपदस्थ अधिकारी देण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी गृहमंत्री अमित शाह आणि आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांचे आभार मानले पाहिजे.

दिल्लीत कोरोनाचे रुग्ण वाढत असतांना, दिल्लीतील जनतेला धीर देण्याऐवजी, त्यांची िंहमत वाढवण्याऐवजी ती खच्ची करण्याचे काम दिल्ली सरकारने केले. दिल्लीतील कोरोना रुग्णांची संख्या जुलैअखेरपर्यंत साडेपाच लाखापर्यंत जाईल, असे तारे दिल्लीचे आरोग्य मंत्री सत्येंद्र जैन आणि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी तोडले. राहिलीसाहिली कसर मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी भरुन काढली. राजकारणात काय बोलावे, यापेक्षा काय बोलू नये, हे समजणे महत्वाचे असते, चुकीचे तसेच अनावश्यक बोलून आतापर्यंत अनेक राजकारणी अडचणीत आले आहे. अनेकांचे तर राजकीय आयुष्य पणाला लागले होते, पण शहाणे होतील, ते केजरीवाल कुठले. याचा अर्थ जैन आणि सिसोदिया खोटे बोलले, असे नाही. दिल्लीत कोरोनाचे रुग्ण वाढणार नाही, असेही नाही, दिल्लीत गेल्या काही दिवसांपासून दररोज सरासरी अकरा ते बारा हजार रुग्ण वाढत आहे. रुग्णवाढीचा सध्याचा दर पाहिला तर जुलै अखेरपर्यंत दिल्लीतील कोरोना रुग्णांची संख्या साडेपाच लाख सहज होऊ शकते. मात्र आपल्या बोलण्यामुळे दिल्लीच्या आम जनतेत घबराट पसरु शकते, याचे भान स्वत:ला आम आदमीचे नेते समजणार्‍यांनी या नेत्यांनी ठेवायला पाहिजे होते.

 

 

निवडणुकीच्या वेळी सत्तेवर येण्यासाठी अरिंवद केजरीवाल यांनी दिल्लीच्या जनतेला वाट्टेल तशी आश्वासने दिली. महिलांना मोफत बसप्रवास, पाणी आणि वीज मोफत देणे, अशी ती आश्वासने होती. निवडून आल्यानंतर त्या आश्वासनांची पूर्तता करणे त्यांना भाग पडले, त्यामुळे सरकारची तिजोरी रिकामी झाली. आतातर आपल्या कर्मचार्‍यांचा पगार करायलाही दिल्ली सरकारजवळ पैसे उरले नाही, त्यामुळे दिल्ली सरकारला 5 हजार कोटींची भीक केंद्र सरकारकडे मागावी लागली. सरकार ही जनतेच्या समस्या सोडवण्यासाठी असते, जनतेला फुकटेपणाची सवय लावण्यासाठी नसते.आज दिल्ली सरकारजवळ कोरोनाच्या उपचारासाठी पुरेसे पैसे नाही. ही स्थिती दिल्ली सरकारने स्वत:हून आपल्यावर ओढवून घेतली आहे. सरकारने जनतेकडून करस्वरुपात मिळालेले पैसे योग्य प्रमाणात आणि योग्य कारणांसाठी खर्च करायचे असतात, त्याची उधळपट्टी करायची नसते. पण केजरीवाल यांच्यासारख्या भारतीय महसूल सेवेतून राजकारणात आलेल्या अधिकार्‍याला हे सांगण्याची वेळ यावी, हे दुर्देव म्हणावे लागेल.

 

 

दिल्लीत कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता दिल्लीत कोरोनाचा समूह संसर्ग सुरु झाला आहे, यात शंका नाही. त्यामुळे दिल्ली सरकारवरची जबाबदारी वाढली आहे. कोरोनाच्या काळात दिल्ली सरकारच्या तसेच दिल्लीतील खाजगी रुग्णालयात दिल्लीच्या जनतेलाच उपचार मिळतील, अशी घोषणा करुन केजरीवाल यांनी कारण नसतांना वाद ओढवून घेतला. दिल्ली देशाची राजधानी असल्यामुळे तसेच अत्याधूनिक वैद्यकीय सुविधा तसेच एम्ससारखी प्रतिष्ठित वैद्यकीय संस्था दिल्लीला असल्यामुळे देशाच्या सर्वच भागातून उपचारासाठी लोकांनी दिल्लीला येणे स्वाभाविक म्हटले पाहिजे.मुळात चांगला वैद्यकीय उपचार मिळणे, हा जनतेचा अधिकार आहे, त्यापासून त्याला वंचित ठेवणे गैरच नाही, तर घटनाविरोधी आहे, त्यामुळे दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांनी केजरीवाल सरकारचा हा आदेश रद्दबातल ठरवला. त्यामुळे केजरीवाल यांचा तीळपापड झाला. केजरीवाल यांचा आक्षेप प्रामुख्याने हरयाणा आणि उत्तरप्रदेशातून दिल्लीत उपचारासाठी येणार्‍या लोकांवर असावा. कारण दिल्लीला लागूनच हरयाणातील गुरुग्राम आणि फरिदाबाद तसेच उत्तरप्रदेशातील नोएडा आणि गाझियाबाद ही शहरे आहेत. ही चारही शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्राचा भाग आहे. त्यामुळे त्यांना दिल्लीतील प्रवेशापासून वंचित ठेवता येणार नाही. या लोकांना दिल्लीत येण्यापासून रोखणे म्हणजे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्राच्या मुळ हेतूवरच घाला घालणे आहे. मात्र कोणत्याही गोष्टीचं आपल्या राजकीय फायद्यासाठी राजकारण करण्यापासून केजरीवाल यांना कोणी रोखू शकत नाही.

 

 

केजरीवाल कोरोनाच्या तडाख्यात सापडता सापडता कोरोनाची त्यांची चाचणी निगेटिव्ह आल्यामुळे वाचले आहेत, त्यामुळे आता तरी त्यांनी कोरोनाचे गांभीर्य लक्षात घ्यावे आणि कोरोना रुग्णांना दिल्लीतील सर्व रुग्णालयात मग ते सरकारी असो की खाजगी चांगले उपचार मिळतील,अशी व्यवस्था केली पाहिजे. आज दिल्ली सरकारच्या तसेच अनेक खाजगी रुग्णालयांची स्थिती दयनीय आहे, रुग्णांना रुग्णालयात कित्येक तास अॅडमिट करुन घेत नाही, घेतले तर बेड मिळत नाही, बेड मिळाला तर उपचार करायला डॉक्टर उपलब्ध होत नाही. दिल्लीत अनेक रुग्णांना रुग्णालयांचे हेलपाटे मारतच आपले प्राण गमवावे लागले. या तुलनेत केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील रुग्णालयांची स्थिती कितीतरी पटीने चांगली आहे. केजरीवाल मात्र केंद्र सरकारच्या राममनोहर लोहिया रुग्णालयावर कोरोना चाचण्यांच्या तपासणीच्या मुद्यावरुन आगपाखड करत होते. त्यामुळे आता कोरोनाविरुध्दच्या लढाईत केंद्र सरकार मदतीला आल्यामुळे केजरीवाल यांनी कोणतेही राजकारण न करता दिल्लीत कोरोना रुग्णांना चांगले उपचार मिळतील, यादृष्टीने नियोजन केले पाहिजे. नुसते नियोजन करुनच भागणार नाही, तर रुग्णालयात रुग्णांना चांगले उपचार मिळतात की नाही, हे स्वत: तपासले पाहिजे.आज खाजगी रुग्णालयात कोरोनाच्या नावावर रुग्णांची लुट सुरु आहे, ती थांबवली पाहिजे. आता केजरीवाल यांना कोरोनाच्या निमित्ताने केंद्र सरकारवर दोषारोपण करायची संधी नाही. केजरीवाल यांनी याचा फायदा घेत दिल्ली लवकरात लवकर कोरोनामुक्त करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, अन्यथा दिल्लीची जनता त्यांना माफ करणार नाही.