उत्पादन वाढवण्यासाठी दूरसंचार विभाग-अर्थमंत्रालय एकत्र

 

 

 

 

महत्त्वाकांक्षी आत्मनिर्भर भारतासाठी ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत स्थानिक उत्पादकांना अर्थसहाय्याचे विविध पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी दूरसंचार विभाग आणि केंद्रीय अर्थमंत्रालय एकत्र आले आहे, अशी माहिती भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाच्या (ट्राय) एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने दिली.

स्वदेशी तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून स्थामिक दूरसंचार उपकरण उत्पादकांना इतर निर्यातभिमुख अर्थव्यवस्थांप्रमाणे वित्तीय मदतीचे विविध पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी दूरसंचार विभागाने केंद्रीय अर्थमंत्रालयासोबत समन्वय प्रस्थापित केला आहे, अशी माहिती ट्रायचे अध्यक्ष राम सेवक शर्मा यांनी दिली.

 

समभाग, सहज उपलब्ध होणारे कर्ज, प्रकल्प वित्त सहाय्य, कंत्राटी वित्तपुरवठा आणि बुडीत कर्जावरील विमा यासारख्या काही गंभीर बाबींवर दोन्ही विभाग एकत्रित काम करीत आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. आयातीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने 2018 साली दूरसंचार उपकरणांचे स्थानिक पातळीवर उत्पादन वाढविण्यासाठी काही उपाययोजना सादर केल्या होत्या. या क्षेत्रात आत्मनिर्भर झाल्यास आणि रोजगाराच्या संधी वाढविल्यास 2022 पर्यंत आयातीचे प्रमाण शून्यावर आणण्याचे लक्ष्य ठेवणे आवश्यक असल्याचे ट्रायने या उपाययोजना सादर करताना म्हटले होते.

आयातीवर अवलंबून असलेले भारतीय दूरसंचार उपकरण उत्पादन क्षेत्राला भारतीय तंत्रज्ञान आधारित जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणून ओळख देण्याच्या उद्देशाने या शिफारसी करण्यात आल्या होत्या, असे एका अधिकार्‍याने सांगितले.

 

देशात मोबाईल फोन, त्याचे सुटे भाग आणि केबल्ससह दूरसंचार क्षेत्रातील उपकरणांची 2018-19 मध्ये 1,24,992 कोटी रुपयांची आयात होती. एप्रिल ते नोव्हेंबर 2019 मध्ये 70,438 कोटी रुपयांची ही आयात करण्यात आल्याचे वाणिज्यिक इंटेलिजन्स आणि सांख्यिकी महासंचालनालयाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. दूरसंचार उपकरणांचे प्रारूप, विकास आणि उत्पादन देशात करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक झाले आहे, असे शर्मा यांनी सांगितले.

 

राष्ट्रीय समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी सर्व सार्वजनिक दूरसंचार नेटवर्कला ‘प्राधान्य बाजार प्रवेश’ (पीएमए) धोरण लागू केले जावे आणि दूरध्वनी सेवा प्रदात्यांना देशी दूरसंचार उत्पादने तैनात करण्यास प्रोत्साहित केले जावे, आवश्यकतेपेक्षा काही प्रमाणात त्यांना प्रोत्साहन द्यावे, असे या नियामक प्राधिकरणाने म्हटले आहे.