जीएसटी रिटर्न फाईलवर विलंब शुल्क नाही

 

 

नवी दिल्ली : जीएसटीचे विक‘ी रिटर्न फाईल करायला विलंब झाला असेल, तरी कोणतेही विलंब शुल्क न आकारण्याचा निर्णय घेत, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन्‌ यांनी आज शुक‘वारी देशभरातील व्यापार्‍यांना मोठा दिलासा दिला आहे.

निर्मला सीतारामन्‌ यांच्या अध्यक्षतेखाली आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगने जीएसटी परिषदेच्या झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर आणि विविध राज्यांचे अर्थमंत्री यावेळी उपस्थित होते. जुलै 2017 ते जानेवारी 2020 पर्यंतच्या कालावधीचे रिटर्न जे व्यापारी सादर करू शकले नाहीत, तसेच ज्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची कराची थकबाकी नाही, त्यांना रिटर्न सादर करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे विलंब शुल्क लागणार नसल्याचे सीतारामन्‌ यांनी सांगितले. या काळातील कराची थकबाकी असलेल्यांना मात्र कमीतकमी 500 रुपये विलंब शुल्क द्यावे लागणार आहे. जुलै 2017 ते जानेवारी 2020 या काळातील प्रलंबित रिटर्न 1 जुलै ते 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत सादर करावे लागणार आहे.

व्याजदरातही मोठी कपात

5 कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असलेले छोटे व्यापारी जे फेब‘ुवारी, मार्च आणि एप्रिल 2020 पर्यंतचे रिटर्न 6 जुलैपर्यंत सादर करू शकणार नाहीत, त्यांना 9 टक्के व्याजदराने सप्टेंबरपर्यंत रिटर्न सादर करता येणार आहे. आधी व्याजाचा हा दर थकीत करावर 18 टक्के होता, तो आता कमी करत 9 टक्के करण्यात आला. कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे मे, जून आणि जुलै महिन्याचे रिटर्न सादर करू शकणार नाही. त्यांनी सप्टेंबरपर्यंत जीएसटी आर-3-बी फॉर्म भरला, तर त्यांना कोणताही दंड वा विलंब शुल्क द्यावे लागणार नाही.

जुलैमध्ये स्वतंत्र बैठक

राज्यांना सेसपोटी द्याव्या लागणार्‍या नुकसानभरपाईच्या मुद्यावर चर्चा करण्यासाठी जुलै महिन्यात जीएसटी परिषदेची स्वतंत्र बैठक बोलावण्याचा निर्णय विविध राज्यांच्या मंत्र्यांच्या आग‘हास्तव घेण्यात आला असल्याचे सीतारामन्‌ यांनी सांगितले. ही एक प्रकारची नुकसानभरपाई आहे, राज्यांना अशी नुकसानभरपाई द्यावी लागली, तर ते एक प्रकारचे कर्ज ठरणार आहे, त्यामुळे या कर्जाची वसुली कोणाकडून आणि कशी करायची, हा मोठा प्रश्न राहणार आहे, असे त्या म्हणाल्या. पादत्राणे, कपडे, खत आणि पानमसाल्यावरील सुधारित कराच्या आराखड्यावर जीएसटी परिषदेच्या पुढील बैठकीत चर्चा केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.