नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी रिलायन्स कम्युनिकेशन्सविरोधातील एरिक्सन इंडियाच्या याचिकेवर निर्णय दिला. अनिल अंबानी यांनी थकवलेले ४५३ कोटी रुपये चार आठवड्यात भरावेत, अन्यथा त्यांना तीन महिन्यांसाठी तुरुंगवासाची शिक्षा करण्यात येईल. असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

 

 

देशातील टेलिकम्युनिकेशन नेटवर्कच्या व्यवहाराची थकित रक्कम आणि व्याज मिळून ५५० कोटी रुपयांच्या संदर्भात एरिक्सन इंडियाने रिलायन्सला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्या. विनीत सरन आणि न्या. आर.एफ नरिमन यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली. वकील दुष्यंत दुवे यांनी एरिक्सन इंडियाची बाजू सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडली.

 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायलयाने अनिल अंबानींना आणि रिलायन्स कम्युनिकेसन्सच्या दोन अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवले. तसेच रिलायन्स समुहातील अन्य तीन कंपन्यांनाही याप्रकरणी एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीचे पालन केले नव्हते. तसेच याप्रकरणी न्यायालयासमोर चुकीची माहिती सादर करण्यात आली. असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.