देशाला मोजक्‍याच बड्या बॅंकांची गरज : अरुण जेटली
स्रोत: Tarun Bharat Jalgaon   दिनांक :19-Feb-2019
 

 
 
नवी दिल्ली : बॅंकिंग क्षेत्राचा सर्वांगिण विकास होण्यासाठी देशात मोजक्‍याच बड्या बॅंकांची गरज असल्याचे मत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सोमवारी (ता.१८) व्यक्त केले. भारतीय स्टेट बॅंकेनंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील देना, विजया आणि बॅंक ऑफ बडोदा या तीन बॅंकांचे विलीनीकरण होणार आहे. हंगामी अर्थसंकल्पाविषयी जेटली यांनी रिझर्व्ह बॅंकेच्या संचालक मंडळाशी संवाद साधला. त्यावेळी जेटली यांनी बड्या बॅंकांचे महत्व अधोरेखीत करून विलीनीकरणासंदर्भातील सरकारची भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट केली.
 
देशात पहिल्यांदा २०१७ मध्ये भारतीय स्टेट बॅंकेत तीच्या पाच सहयोगी बॅंका आणि भारतीय महिला बॅंकेचे विलीनीकरण करण्यात आले होते. त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत. सध्या देना, विजया आणि बॅंक ऑफ बडोदा या तीन बॅंकांचे दुसरे विलीनीकरण होत असल्याचे जेटली यांनी सांगितले. कर्जाचा दर, पत पुरवठा या बाबी लक्षात घेता काही मोजक्‍याच आणि बड्या बॅंकांची भारतीय अर्थव्यवस्थेला गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. देना, विजया आणि बॅंक ऑफ बडोदा यातून नवी बॅंक उदयास येणार आहे. एसबीआय आणि आयसीआयसीआय बॅंकेनंतर ही देशातील तिसरी मोठी बॅंक ठरेल. एप्रिलपासून या नव्या बॅंकेचा कारभार सुरू होणार आहे. विलीनीकरणानंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांची संख्या १८ वर येणार आहे. जागतिक पातळीवरील सक्षम बॅंक तयार करण्यासाठी सरकारने बॅंकांचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार दोन विलीनीकरणाचे प्रस्ताव मंजूर झाले.
 
 
गव्हर्नर बॅंकांच्या प्रमुखांशी चर्चा
पतधोरणातील व्याजदर कपातीचा फायदा सामन्यांना मिळावा यासाठी रिझर्व्ह बॅंक गव्हर्नर शक्‍तिकांत दास येत्या गुरूवारी (ता. २१) बॅंकांच्या प्रमुखांशी चर्चा करणार आहेत. पतधोरणातील दरकपातीचा लाभ ग्राहकांना होणे आवश्‍यक आहे. पतधोरण समितीच्या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रपरिषदेतही यासंदर्भात बोललो होतो. येत्या गुरूवारी सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील बॅंकांचे मुख्य कार्यकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे दास यांनी सांगितले. हंगामी अर्थसंकल्पात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांसाठी (एमएसएमई) कर्ज पुनर्रचनेसंदर्भात विशेष योजना जाहीर करण्यात आली होती. आता याबाबत बॅंकांनी निर्णय घेऊन "एमएसएमई" उद्योजकांना दिलासा द्यावा, असे आवाहन दास यांनी केले. रिझर्व्ह बॅंकेने नुकताच रेपो दरात पाव टक्का कपात केली होती. मात्र त्याला केवळ एक ते दोन बॅंकांनी प्रतिसाद दिला आणि किरकोळ व्याजदर कपात केली.
 
 
रिझर्व्ह बॅंकेचा सरकारला २८ हजार कोटींचा लाभांश
रिझर्व्ह बॅंकेकडून केंद्र सरकारला ३१ डिसेंबरअखेर संपलेल्या सहामाहीचा २८ हजार कोटींचा अंतिरिम लाभांश दिला जाणार आहे. यामुळे वित्तीय आघाडीवर काटकसर करणाऱ्या केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सोमवारी (ता.१८) मुंबईत रिझर्व्ह बॅंकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत लाभांश देण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला. अर्थसंकल्पातील अंदाजानुसार सार्वजनिक बॅंकांकडून केंद्र सरकारला ८२ हजार ९११.५६ कोटींचा लाभांश अपेक्षित आहे. मात्र सरकारसमोर वित्तीय तूट नियंत्रणाचे आव्हान आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने २०१७-१८ या वर्षातील लांभाश स्वरूपात ३० हजार ६६३ कोटी सरकारकडे सूपूर्द केले होते.