भारताने काढून घेतला पाकिस्तानचा मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा!
स्रोत: Tarun Bharat Jalgaon   दिनांक :19-Feb-2019
 

 
 
भारताने पाकिस्तानला दिलेला ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’(सर्वात अनुकूल देश!) हा दर्जा काढून घेण्यात आला असल्याचे नुकतेच जाहीर केले आहे. जम्मू आणि काश्मिरातील पुलवामा येथील भीषण दहशत वादी हल्ल्यात भारताला किमान ४४ शूर जवान गमवावे लागल्याच्या पार्श्‍वभूमिवर ही कारवाई करण्यात आली आहे. या हल्लयाची जबाबदारी जैश-ए-मोहंमद या अतिरेकी संघटनेने घेतलेली असली तरी खरा सूत्रधार हा शेजारी देशच असल्याने भारताला हा एमएफएन दर्जा काढून घेेणे भाग पडले आहे.
  • पाकिस्तानने मात्र भारताला कधीच नाही दिला हा दर्जा
  • १९९६ मध्ये पाकिस्तानला दिला होता एमएफएन दर्जा, पण भारताला नाही तो मिळाला...
  • अमेरिकेसह पाश्‍चात्य, आशियायी देशांनी वाढविली सोन्यातील गुंतवणूक
  • जेट एअरवेजच्या विमानोड्डाणांच्या ‘फुग्यात गुंतवणूकीची हवा भरण्या’चे प्रयत्न जारी
 
मग हा एमएफएन दर्जा म्हणजे काय? तो कशासाठी दिला जातो व तो काढून घेण्यामुळे पाकिस्तानचे काय नुकसान होऊ शकते का? असे प्रश्न कुणालाही पडणे साहजिकच आहे.
 
 
मोस्ट फेवर्ड नेशन हे जागतिक व्यापार संघटने(डब्ल्यू. टी. ओ.)च्या जनरल ऍग्रीमेंट ऑन टॅरिफ्स ऍण्ड ट्रेड ऍग्रीमेंट(गॅट करारा)चे पहिले कलम होय. त्यानुसार एका देशाने दुसर्‍या देशाशी कुठलेही आढेवेढे न घेता पारदर्शकरित्या व्यापार करणे आवश्यक आहे.तसेच पहिल्या देशाने दुसर्‍या देशाला जर काही सवलती किंंवा सूट दिलेली असली तरी डब्ल्यू. टी. ओ. चे सदस्य असलेल्या इतर देशांनाही त्याचा लाभ देणे आवश्यक आहे. जरी ते एखाद्या विशिष्ट देशाप्रती अनुकूल राहण्याविषयीचे असले तरी जागतिक व्यापार संघटनेच्या इतर सदस्य देशांनाही तशीच वागणूक देणे आवश्यक आहे.
पण आता भारताने हा दर्जा काढून घेतलेला असल्याने या एमएफएनअंतर्गत तर करसवलती, खुली बाजारपेठ व मालाची निर्वेध वाहतूक या गोष्टींना मुकावे लागणार आहे. या सुविधा सहभागी देशांना लाभदायक असतात. कारण त्यामुळे स्थानिक मालाला व्यापक बाजारपेठ मिळू शकते. पण यामुळे
 
 
स्पर्धेच्या नावाखाली किंमत युद्ध (प्राईस वॉर) सुरु होऊन स्थानिक उद्योगांच्या हिताला बाध येऊ शकते.
भारताने पाकिस्तानला १९९६ मध्ये म्हणजे डब्ल्यूटीओच्या स्थापनेनंतर एका वर्षाने हा एमएफएन दर्जा दिला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१६ मधील उरी येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर या दर्जावर फेरविचार सुरु केला होता. पण आता काश्मिरातील ताज्या स्थितीसंदर्भात सरकारने तो काढून घेतला आहे. पण पाकिस्तानने मात्र भारताला हा दर्जा कधीच दिलेला नव्हता. गेल्या नोव्हेंबर २०१८ मध्ये पाकिस्तानी सरकारी अधिकार्‍यांनी भारताला हा दर्जा देण्याची कुठलीही त्यांची योजना नसली तरी चीनसह अनेक देशांशी खुला व्यापार करारावर ते विचार करीत असल्याचे सांगितले होते. भारत व पाकिस्तान दरम्यान २ अब्ज डॉलर्स(सुमारे १४ ते १५ हजार कोटी रुपये) इतका व्यापार असून त्यात साखर, सिमेंट, रसायने, कापूस, भाज्या आणि फळे यांचा समावेश आहे.
 
 
आता हा एमएफएन दर्जा काढून घेतला असल्याने पाकिस्तानातून आयात होणार्‍या मालावरील करसवलती रद्द होऊन उलट २०० टक्के कर लादला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पाकिस्तानचे प्रचंड नुकसान होऊ शकते. तसेच तेथे जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई होऊन महागाई वाढू शकते.
 
 
अमेरिका व चीन आणि युरोपमधील संभाव्य आर्थिक मंदीचे सावट पाहता आता सोन्यात जास्त गुंतवणूक होण्याची शक्यता तज्ञांनी व्यक्त केली आहे. या पार्श्‍वभूमिवर अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेने गेल्या अर्धशतकातील सर्वात मोठी सोनेखरेदी २०१८ मध्ये केलेली आहे. त्यामुळेच सोन्याच्या किंमती सध्या चढत्या भांजणीत आहेत. तसेच रशिया, तुर्कस्तान, हंगेरी व कझाकस्तान यांनीही आपली राखीव गंगाजळी डॉलरपासून अलग राहावी यादृष्टिने सोन्याची खरेदी सुरु केलेली आहे. जागतिक आर्थिक यंत्रणेतील डॉलरच्या वरचष्म्याच्या पार्श्‍वभूमिवर सावधगिरीचा भाग म्हणूनही हे पाऊल उचलले आहे. या बरोबरच जागतिक सुवर्ण इक्टिटी ट्रेडिंग फंड (ग्लोबल गोल्ड डब्ल्यूटीएफ)मधील गुंतवणूकही दिवसेंदिवस वाढू लागलेली आहे.
रेल्वेच्या इंडियन रेल्वे फायनान्स कॉर्पोरेशन(आयआरएफसी) आणि रेल्वे विकास निगम लिमिटेड (आरव्हीएनएल) या दोन सरकारी कंपन्यांची लिस्टिंग टळू शकते. याचे कारण म्हणजे बाजारातील चढउतार होय. याआधी येत्या ३१ मार्चपर्यंत लिस्टिंगची योजना मागील अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आली होती.
 
 
तसेच आयआरएफसीवर ६००० कोटी रुपयांचे करप्रकरण प्रलंबित आहे. अशातच कंपनीची आपला १५ टक्के हिस्सा विकून त्याद्वारे १६०० ते १८०० कोटी रुपये गोळा करण्याची योजना आहे. आरव्हीएनएलच्या रोड शो ला गुंतवणूकदारांचा थंडा प्रतिसाद मिळालेला आहे. आरव्हीएनएलकडून ५०० कोटी रुपये गोळा करण्याच्या सरकारच्या योजनेला भारतीय प्रतिभूती नियामक मंडळ( सेबी)ची मंजुरी मिळालेली असूनही पुरेशा प्रतिसादाअभावी तिला लिस्ट करण्याची योजना रेल्वेने बासनात गुंडाळली आहे.
 
शेअर बाजारात मंदी, कमोडिटी मार्केटमध्ये तेजी
गेल्या आठवडाभरापेक्षाही जास्त कालावधीपासून शेअर बाजारातील मंदी कायमच राहिली असून जीवनावश्यक वस्तूंच्या बाजारा(कमोडिटी मार्केट)त मात्र तेजीचे वातावरण असल्याचे आज आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी दिसून आले. राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक (निफ्टी) दोन आठवड्यापूर्वीच्या आपल्या १११०० पेक्षाही जास्त बिंदूंच्या पातळीपासून सुमारे चारशेपेक्षाही जास्त बिंदूंनी खाली आलेला आहे. तर मुंबई शेअर बाजाराचा संवेदनशील निर्देशांक (सेन्सेक्सही) ३७ हजारपेक्षा जास्त बिंदूंच्या पातळीवरुन सुमारे दीड हजार बिंदूंनी गडगडलेला आहे. आज दिवसअखेरीस निफ्टी व सेन्सेक्स हे अनुक्रमे ८३ व ३१० बिंदूंनी कमी होऊन अनुक्रमे १० हजार ६४० बिंदू व ३५ हजार ४९८ बिंदूंवर बंद झाले. भारतीय रुपयाही १५ पैशांनी घसरुन प्रति डॉलरमागे ७१ रुपये ३७ पैसे झाला होता. कच्चे खनिज तेल मात्र ३९ रुपयांनी वाढून ३९९० रुपये प्रतिपिंप तर सोने १५१ रु.नी वाढून प्रति १० ग्रॅममागे ३३ हजार ५३५ रुपये झाले होते. चांदीनेही २०७ रुपयांची वाढ नोंदवीत प्रति किलोग्रॅममागे ४० हजार १६९ रुपयांपर्यंत मजल गाठली होती.