नायब राज्यपाल-दिल्ली सरकारात अधिकारांचे वाटप :
स्रोत: Tarun Bharat Jalgaon   दिनांक :15-Feb-2019

सेवा नियंत्रणावरून सर्वोच्च न्यायालयाचा विभाजित निकाल

 

 
 
नवी दिल्ली, १४ 
अधिकार्‍यांच्या बदल्यांसह इतर सेवा नियंत्रणांवरून तसेच अधिकारांच्या विभाजनावरून दिल्ली राज्य सरकार आणि केंद्रातील वादाच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज गुरुवारी विभाजित निकाल दिला. यावेळी हे प्रकरण मोठ्या न्यायासनाकडे पाठवण्यात यावे, असेही म्हटले आहे.
 
 
मात्र, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी), चौकशीसाठी आयोग स्थापन करणे, विद्युत मंडळावरील नियंत्रण, जमीन महसुलांची प्रकरणे आणि सरकारी वकिलांच्या नियुक्तीच्या मुद्यांवर न्या. ए.के. सिकरी आणि अशोक भूषण यांच्या द्विसदस्यीय न्यायासनाचे एकमत ठरले.
 
 
दिल्ली सरकारचा भाग असलेल्या मात्र नायब राज्यपालांच्या अखत्यारितील एसीबी (भ्रष्टाचारविरोधी संस्था) संदर्भात केंद्र सरकारने काढलेली अधिसूचना योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सरकारी वकील किंवा विधि अधिकारी नियुक्त करण्याचा अधिकार नायब राज्यपालांऐवजी दिल्ली सरकारकडे असल्याचे न्यायासनाने यावेळी स्पष्ट केले.
 
 
जमीन महसुलांच्या प्रकरणांसह जमिनीच्या महसुलाचे दर निर्धारित करण्याचा अधिकार दिल्ली सरकारला आहे, तर चौकशी आयोग स्थापन करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे असल्याचे न्यायासनाने म्हटले आहे. विद्युत मंडळ किंवा आयोगाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार दिल्ली सरकारचा आहे, असेही न्यायासनाने स्पष्ट केले. तथापि, राजधानीतील सेवा नियंत्रणावरून न्यायासनाचे एकमत झाले नाही. 
 
 
दिल्लीमध्ये सुलभ प्रशासन प्रदान करणे, सचिवांच्या आणि विभागप्रमुखांच्या बदल्यांचा अधिकार नायब राज्यपालांना आहे. मात्र, दिल्ली, अंदमान-निकोबार नागरी सेवा आणि दिल्ली, अंदमान-निकोबार पोलिस सेवांतर्गत प्रकरणांतील फाईल मंत्रिमंडळ परिषदेने नायब राज्यपालांकडे पाठवणे गरजेचे आहे, असे न्या. सिकरी यांनी सांगितले. काही बाबतीत मतभेद असल्यास नायब राज्यपालांच्या दृष्टिकोनाला प्राधान्य देण्यात यावे, असे न्या. सिकरी यांनी म्हटले. उत्कृष्ट पारदर्शकता निर्माण व्हावी म्हणून तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचार्‍यांच्या बदल्यांसाठी आयएएस अधिकार्‍यांसाठी असलेल्या नागरी सेवा मंडळाप्रमाणे एक मंडळ स्थापन करण्यात यावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. कायद्यानुसार सेवांवर नियंत्रण ठेवण्याचा कोणताही अधिकार दिल्ली सरकारला नाही, असे न्या. भूषण यांनी न्या. सिकरी यांच्याविरुद्ध मत व्यक्त करताना म्हटले.