न्यायाला विलंब म्हणजे...

 

न्यायालयीन प्रक्रिया ही अतिशय खर्चीक झाली आहे, न्याय मिळवण्यासाठी उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणे आर्थिकदृष्ट्या सर्वसामान्य नागरिकांना परवडेनासे झाले आहे, असे जे कोविंद यांनी म्हटले, ते शंभर टक्के खरे आहे. न्यायालयात जाऊन न्याय मिळवणे, ही काही दिवसांनी श्रीमंतांची मक्तेदारी झाली तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. कारण, आज न्याय हा विकत घेण्याची वेळ आली आहे.

 

 

शहाण्या माणसाने कोर्टाची पायरी चढू नये, अशी एक म्हण आपल्याकडे प्रचलित आहे. आजची न्यायव्यवस्था पाहता, ही म्हण अचूक असल्याची खात्री पटते. कारण, एकदा तुम्ही न्यायालयाची पायरी चढले की, तुमचे आर्थिकदृष्ट्या दिवाळे निघाल्याशिवाय राहात नाही. न्यायालयातून न्याय मिळवण्यासाठी जो वेळ आणि पैसा खर्च करावा लागतो, तो पाहून शेवटी कोणत्याही अशिलाची गत, ‘भीक नको पण कुत्रा आवर’ या धर्तीवर ‘न्याय नको, पण तारखा आवर’ अशी होऊन जाते. कारण, न्यायालयातून फक्त तारखांवर तारखाच मिळत असतात. तारखेशिवाय न्यायालयातून आणखी काही मिळत नाही. एखाद्या माणसाने न्यायालयात धाव घेतली, तर त्याच्या जिवंतपणी त्याला न्याय मिळत नाही, त्याच्या मुलालाही न्याय मिळत नाही. न्यायालयात धाव घेणार्‍या माणसाचा नातू तरुण झाल्यावर संबंधित खटल्याचा निकाल लागतो. मात्र, यातूनही मिळालेला न्याय हा अंतिम नसतो. कनिष्ठ न्यायालयातून मिळालेल्या निकालाला आधी उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाते. उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा वर्षानुवर्ष खटले रेंगाळतात. न्यायाला विलंब म्हणजे एकप्रकारचा अन्यायच असतो.

 

यामुळेच लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमी होत आहे. निर्भया प्रकरणातील आरोपींना कनिष्ठ न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली. फाशीच्या या शिक्षेवर आधी उच्च न्यायालयाने आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले. याला तीन-चार वर्षे उलटली, पण निर्भया प्रकरणातील आरोपींना अद्याप फाशी झालेली नाही.

 

या विलंबाची जबाबदारी कुणाची, याचा शोध घेतला गेला पाहिजे. ज्या वेळी, फाशीची अंमलबजावणी का केली जात नाही, अशी चर्चा सुरू झाली, त्यावेळी आरोपींनी राष्ट्रपतींकडे दयेची याचिका केली नसल्याची आठवण करून देण्यात आली. त्यामुळे आरोपींनी आता राष्ट्रपतींकडे दयेची याचिका केली आहे. सर्व कायदेशीर अधिकार हे फक्त आरोपींनाच आहेत का? पीडितांच्या कुटुंबांसाठी या देशात कोणतेच कायदेशीर आणि घटनात्मक अधिकार नाही का?

 

राष्ट्रपतींकडे ही दयेची याचिका प्रलंबित आहे. त्यामुळे राष्ट्रपतींनी फक्त खंत व्यक्त करून चालणार नाही, तर न्यायव्यवस्थेला गती देण्यासाठी आपलेही योगदान देण्याची गरज आहे. राष्ट्रपतींच्या कार्यालयात दयेच्या किती याचिका किती वर्षांपासून प्रलंबित आहेत, हेही यानिमित्ताने स्पष्ट झाले पाहिजे. विशेष म्हणजे राष्ट्रपती भवनात दयेची याचिका आल्यानंतर किती मर्यादेत त्याबाबतचा निर्णय केला पाहिजे, याबाबतचे कोणतेच घटनात्मक बंधन आपल्याकडे नाही.

न्यायव्यवस्थेच्या सद्य:स्थितीबद्दल सध्या सर्वच जण टाहो फोडत आहेत, पण यात सुधारणा करण्यासाठी कुणीच पुढाकार घेत नाही. मुळात कोणत्याही खटल्याचा निपटारा किती काळात लागला पाहिजे, याबाबत आपल्याकडे काहीच कालमर्यादा नाही. आजही कनिष्ठ न्यायालयापासून उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात काही लाख खटले प्रलंबित आहेत. त्यामुळे न्यायालयात अगदी 24 तास सुनावणी घेतली, तरी हे खटले निकालात निघायला किमान 25 वर्षे लागू शकतील. या काळात नव्याने दाखल होणारे खटले पाहिले तर ही संख्या पुन्हा पूर्ववत होऊन जाईल.

 

न्यायव्यवस्थेच्या या स्थितीसाठी फक्त न्यायाधीश जबाबदार नाहीत. न्यायाधीशांमुळे खटले रेंगाळतात, असेही नाही, तर त्यासाठी आपली न्यायालयीन प्रणाली जबाबदार आहे, असे म्हणावेसे वाटते. त्यामुळे या स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयासोबत कायदा आणि न्याय मंत्रालय म्हणजे सरकारनेही पुढाकार घेतला पाहिजे. न्यायालयांवरील खटल्याचा भार कमी करण्यासाठी मध्यंतरी लोकन्यायालयाची संकल्पना पुढे आली. त्याची अंमलबजावणीही करण्यात आली, मात्र त्याने फारसा फरक पडल्याचे काही दिसून आले नाही.

 

काही वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयावरील भार कमी करण्यासाठी त्याचे विभाजन करण्याचा प्रस्ताव आला होता. सध्या फक्त दिल्लीतच सर्वोच्च न्यायालय आहे. मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नई येथे सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्याबाबतचा हा प्रस्ताव होता. मध्यंतरी उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनीही याच आशयाची सूचना केली होती. याचाही यानिमित्ताने विचार होण्याची गरज आहे.

 

मुळात आमच्या देशात न्यायालयीन उत्तरदायित्वाचा अभाव आहे. न्यायालयाचेही उत्तरदायित्व निश्चित होण्याची गरज आहे. एक खटला किती कालमर्यादेत निकालात निघावा, याबाबतचे निकष ठरवले पाहिजेत. हे निकष एकदा निश्चित झाले की, पुढचे सर्व प्रश्न आपोआपच निकालात निघतील. यासंदर्भातील एक विधेयक संसदेत प्रलंबित असल्याचेही समजते.

हैदराबाद येथील पशुवैद्यकीय डॉक्टरवर पाशवी बलात्कार करून तिची निर्घृण हत्या करणार्‍या आरोपींबाबत देशभर प्रचंड जनक्षोभ उसळला. या प्रकरणातील चारही आरोपींना पोलिसांनी अटक केली. मात्र, नंतर त्यांचे अचानक एन्कांऊटर झाल्याचे वृत्त आले. हे चारही आरोपी पोलिसांशी झालेल्या चकमकीत मारले गेले. याबाबत संपूर्ण देशात जल्लोष व्यक्त करण्यात आला, यानंतर न्यायाच्या याच पद्धतीची मागणी आणखी काही प्रकरणात समोर आली. ती न्यायप्रणालीबाबत धोक्याची घंटा मानावी लागेल. एकप्रकारे न्यायालयातून आम्हाला न्याय मिळत नाही, अशीच भावना देशवासीय व्यक्त करीत आहेत. त्यामुळे बदल्याच्या भावनेतून झालेला न्याय हा न्याय नसतो, असे मत नवे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांना व्यक्त करावे लागले. फौजदारी न्यायप्रणालीचा आढावा घेण्याची जी आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली, ती वस्तुस्थितीला धरून आहे.

 

मात्र, न्याय कधी झटपट मिळत नसतो, या त्यांच्या भावनेशी सहमत होता येत नाही. न्याय हा झटपट मिळत नसेल तर किमान किती काळात मिळेल, हे न्या. शरद बोबडे यांनी सांगितले पाहिजे. जोधपूर येथील समारंभात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी व्यक्त केलेल्या भावना या न्यायालयीन सुधारणांच्या दृष्टीने बीजभाषण म्हणावे लागेल. न्यायव्यवस्थेवरील सर्वसामान्य विश्वास उडणार नाही, तो कायम राहील यादृष्टीने पावले उचलण्याची जबाबदारी सरन्यायाधीश म्हणून न्या. शरद बोबडे यांचीच आहे. यादृष्टीने ते पावले उचलतील, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही...