नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर

 

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संविधानाच्या कोणत्याही कलमास धक्का पोहचवत नाही. तसेच हे विधेयक मुस्लिम समाजाच्या विरोधातही नाही. या विधेयकामुळे केवळ पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांग्लादेश मधील छळ होणाऱ्या अल्पसंख्याक समुदायाला भारतात नागरिकत्व देण्यासंबंधी निर्णय होणार आहे. तसेच आम्ही नागरिकत्व संबंधी घेतलेला निर्णय ही काही पहिलीच वेळ नाही. असे अमित शाह यांनी स्पष्ट केले.

 

 

नागरिकत्व अधिनियम १९५५ मध्ये काँग्रेसने पारित केले होते. ज्यामध्ये भारतीय नागरिकत्व मिळण्यासाठी ११ वर्ष भारतात राहिवासाची अट घालण्यात आली होती. नवीन विधेयकामुळे ही अट ११ वर्षावरून ६ वर्षापर्यंत कमी करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांग्लादेश येथून आलेल्या हिंदू, इसाई, बौद्ध, शीख, पारशी समुदायाचा समावेश करण्यात आला आहे.