‘सेक्युलर’मुळे होणारा घोळ...

42 वर्षीय बिंदू अम्मीनी या महिलेने शबरीमलै येथील स्वामी अय्यप्पा मंदिरात प्रवेशाचा प्रयत्न केला. परंतु, तो अय्यप्पा भाविकांनी हाणून पाडल्यानंतर अम्मीनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्या आणि आपल्याला या मंदिरात प्रवेशासाठी पोलिस संरक्षण देण्याची मागणी केली. 5 नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी सांगितले की, 2018 सालच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्या निर्णयाच्या आधारे अम्मीनी मंदिरात प्रवेश करण्यासाठी पोलिस संरक्षण मागत आहेत, तो निकाल काही अंतिम नाही. हे प्रकरण आता सात सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आले आहे. एवढेच नाहीतर, आता हे घटनापीठ अन्य धार्मिक श्रद्धास्थानांमधील महिलांच्या प्रवेशबंदीवरही निर्णय देणार आहे. सरन्यायाधीश बोबडे यांचा हा निर्णय समस्त देशप्रेमी नागरिकांना दिलासा देणारा आहे. आता सात सदस्यीय घटनापीठ या प्रकरणावर विचार करणार आहे. त्यांचा जो निर्णय येईल, तो अंतिम मानला जाईल, असे न्या. बोबडे यांच्या म्हणण्यावरून लक्षात येते.

 

 

खरेतर, शबरीमलैसारख्या प्रकरणात न्यायालयाने हस्तक्षेपच करायला नको. संविधानातील समतेचे व िंलगावरून भेदभाव न करण्याचे तत्त्व धरून कुणीही उठावे आणि या देशातील धार्मिक श्रद्धेशी खेळावे, हे अनुचितच आहे. 28 सप्टेंबर 2018 रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या न्यायासनाने, शबरीमलै येथील स्वामी अय्यप्पा मंदिरात विशिष्ट वयातील महिलांना असलेली बंदी अवैध ठरवून ती रद्द केली होती. पाच सदस्यीय या न्यायासनाने हा निर्णय 4-1 अशा बहुमताने दिला होता. या निर्णयाशी न्यायासनातील एक न्या. इंदू मल्होत्रा यांनी असहमती दर्शविली होती आणि धार्मिक श्रद्धेच्या मामल्यात न्यायालयाने पडू नये, असे सुचविले होते. असे झाले, तर एकमेकांच्या धार्मिक श्रद्धांमध्ये ढवळाढवळ करण्याचे आणि त्यात न्यायालयाला गोवण्याचे प्रमाण वाढेल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली होती. परंतु, न्यायालयाने बहुमताने, या मंदिरात सर्व वयातील महिलांना प्रवेश मुक्त केल्यानंतर, िंहदू धर्माला नेस्तनाबूत करणार्‍या सर्व नागरिकांना अक्षरश: हर्षवायू झाला. त्यानंतर काही महिलांनी, या मंदिरात प्रवेश करून स्वामी अय्यप्पांचे दर्शन घेतल्याचा दावाही केला. अस्वस्थ भाविकांनी नंतर सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. यावर 2019 च्या नोव्हेंबर महिन्यात तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी हे प्रकरण 3-2 बहुमताने सात सदस्यीय न्यायासनाकडे वर्ग केले. त्या वेळी गोगोई यांनी सांगितले की, या प्रकरणामुळे कायद्याच्या संदर्भात काही कुतूहल निर्माण करणारे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. पूजा करण्याचा अधिकार आणि िंलग समानता यांचा परस्परांवर होणारा प्रभाव िंकवा परिणाम, तसेच परंपरेने चालत आलेल्या परंपरांचा मुद्दा समाजावर सोडावा की त्यात न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा? आता हे सर्व नवे न्यायासन ठरविणार आहे. मुळात हा प्रश्न 2018 सालच्या निर्णयाच्या वेळी न्या. इंदू मल्होत्रा यांनी मांडला होता. एखादी निरुपद्रवी प्रथा, सती प्रथेसारखी अनिष्टकारक नसेल तर त्यात न्यायालयाने पडू नये, असे त्या म्हणाल्या होत्या. न्या. मल्होत्रा यांनी मांडलेल्या या मुद्याचा आधार, सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्या जन्मभूमी प्रकरणात घेत म्हटले होते की, श्रद्धा आणि प्रथेच्या प्रकरणात न्यायालयाने पडू नये.

 

 

असे हे सर्व असताना, या वर्षी बिंदू अम्मीनी यांनी मंदिरात प्रवेश करण्याचा हट्‌ट का धरला? याचे उत्तर शोधताना लक्षात आले की, िंबदू अम्मीनी या केरळमधील भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट (म्हणजे सीपीआय-एमएल) या पक्षाच्या सक्रिय सदस्य आहेत. त्यांचे पती हरिहरन्‌ हे या पक्षाच्या युवा शाखेचे कोळीकोड जिल्हा सचिव होते. पक्षात काम करतानाच त्यांचे प्रेम जुळले व त्यांनी विवाह केला. तसेही कम्युनिस्ट देव, धर्म काहीच मानीत नाहीत. मग िंबदू अम्मीनी यांना एवढी कुठली अय्यप्पांच्या दर्शनाची आस लागली आहे? कारण स्पष्ट आहे. कसेही करून, िंहदूंच्या धार्मिक भावनांना ठेच पोहोचवायची आणि तीही संविधानाचा आधार घेत. ज्या संविधानाने संपूर्ण भारताला एकसंध जोडून ठेवले आहे, त्याच संविधानाचा वापर करून या देशातील समाजात अस्थिरता, गोंधळ आणि परस्परांविषयी संशय निर्माण करण्याचे प्रयत्न या असल्या कम्युनिस्ट कार्यकर्त्यांकडून सुरू असतात. कसेही करून हे प्रकरण न्यायालयात न्यायचे आणि तिथे संविधानात असलेल्या तरतुदींचा चलाखीने वापर करून, िंहदू धर्माला झोडण्यासाठी एखादे संवैधानिक अस्त्र प्राप्त करायचे. हाच या कम्युनिस्टांचा आतापर्यंत खेळ राहिला आहे. तसे नसते, तर िंबदू अम्मीनी यांना कधीही अय्यप्पा यांचे स्मरण झाले नसते.

 

 

या देशातील कोट्यवधी िंहदूदेखील संविधानासमोर हतबल होऊन जातात. असे कसे हे आपले संविधान, जे आमच्या शतकानुशतकांच्या श्रद्धांचे संरक्षण करू शकत नाही? असले प्रश्न त्यांच्या मनात येतात. खरेतर, याला संविधाननिर्माते दोषी नाहीत. दोषी आहेत कॉंग्रेस आणि कम्युनिस्ट पक्ष. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाच्या प्रस्थापनेत (प्रीअॅम्बल) सेक्युलर व सोशॅलिस्ट हे शब्द टाकण्यास कडवा विरोध केला होता. परंतु, 1975 सालच्या आणिबाणीत समस्त विरोधी पक्ष तुरुंगात डांबला असताना, ‘थोर लोकशाहीवादी’ इंदिरा गांधी यांनी कम्युनिस्ट पक्षाला सोबत घेऊन संविधानाच्या प्रस्थापनेत बदल करून त्यात सेक्युलर व सोशॅलिस्ट हे शब्द घुसडले. हे शब्द प्रस्थापनेत आल्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाकडून हे असले, िंहदू धार्मिक भावनांच्या विरोधातले निर्णय येऊ लागले आहेत, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. संविधानातील हा सेक्युलर शब्द भविष्यातही िंहदूंना असाच छळत राहणार आहे. कारण, ही नतद्रष्ट कम्युनिस्ट मंडळी कधीच शांत बसणार नाही. एखाद्या प्रकरणात पराभव झाला म्हणून ती कधीच निराश होत नाही. उलट, आणखी एखाद्या प्रकरणात संविधानातील शब्दांचा कीस पाडून, सर्वोच्च न्यायालयाला कैचीत कसे पकडता येईल आणि त्यानंतर िंहदूंचा अधिकाधिक तेजोभंग कसा करता येईल, याच विचारात आणि प्रयत्नात ते असतात.

 

 

त्यामुळे न्यायालयाने अनिष्टकारक नसलेल्या निरुपद्रवी प्रथा, परंपरांच्या प्रकरणात दखल देऊ नये, असे जर वाटत असेल, तर भारताच्या संविधानातून सेक्युलर व सोशॅलिस्ट हे दोन शब्द काढण्यासाठी राजकीय पक्षांवर दबाव आणला पाहिजे. त्यासाठी एखादी लोकचळवळ उभी राहायला हवी. तसेही भारताने सोशॅलिस्ट अर्थव्यवस्था आता नाकारली आहे. त्यामुळे हा शब्द निरर्थकच झाला आहे. तीच बाब सेक्युलर या शब्दाची आहे. हे जनतेला पटवून देण्याचे काम, युद्धपातळीवर घेण्याची गरज आहे. संविधानाला हात लावाल तर रक्ताचे पाट वाहतील, अशी गर्जना करणारे व त्यातून समाजाला, विशेषत: दलित समाजाला भडकविणारे नेते आजही विद्यमान आहेत. त्यामुळे कुठलाही राजकीय पक्ष या दृष्टीने विचारही करणार नाही. परंतु, समाजाला हे पटवून दिले की, हे दोन शब्द टाकण्यास डॉ. बाबासाहेबांचाच खास विरोध होता आणि तरीही, बाबासाहेबांचा दुस्वास करणार्‍या कॉंग्रेसने हे शब्द नंतर संविधानात घुसडले, तर कदाचित सर्व समाजाच्या मुखातून या दोन शब्दांना वगळण्याची मागणी एकमुखाने येऊ शकते. तो दिवस उजाडेपर्यंत, आज शबरीमलै, तर उद्या आणखी दुसरे कुठलेतरी प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन, भारतमातेच्या आत्म्याला छळणे सुरूच राहणार, हे निश्चित!