नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक रद्द करा; मुस्लीम मंचाची मागणी

जळगाव : बहुचर्चित व वादग्रस्त नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याने ते विधेयक संसदेत येण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याने भाजप सरकार आपल्या संख्याबळाच्या आधारावर तो लोकसभा व राज्यसभेत सुद्धा मंजूर करून घेऊ शकते, म्हणून त्यास जळगाव जिल्हा मुस्लिम मंचातर्फे रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली.

 

सरकार लोकसभा व राज्यसभा मध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मांडण्याच्या तयारीत असून त्यास विरोध दर्शवत मुस्लीम मंचातर्फे विरोध करण्यात आला आहे. जळगाव येथील उप-जिल्हाधिकारी भारदे यांच्याकडे निवेदन देत मुस्लीम नागरिकांनी आपला विरोध दर्शविला. तसेच पूर्वांचल मधील एनआरसी कायदाही रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. यावेळी उपस्थितानी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलनही केले. सकाळी 11 वाजता मुफ़्ती अतिक्उर रहमान यांच्या कुराण पठणाने धरणे आंदोलनाची सुरुवात झाली. सर्वप्रथम मुस्लिम मंचचे कॉर्डिनेटर फारुक शेख यांनी नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती विधेयक बाबत सविस्तर माहिती आंदोलका समक्ष सादर केली.

 

 

जिल्हाधिकारी कार्यालयात धरणे आंदोलनात व निवेदन देतेवेळी भाजप वगळता सर्वपक्षीय मुस्लीम लोकप्रतिनिधी व नेते उपस्थित असल्याचे दिसून आले. शिवसेनेचे नगरसेवक इब्राहिम पटेलही यावेळी उपस्थित होते. यासोबतच जमियत उलमा चे रागिब जहागीरदार, एमआयएमचे नगरसेवक रियाज बागवान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अमजद पठाण, मनसेचे जमील देशपांडे, राष्ट्रवादीचे रवींद्र भैय्या पाटील, रिपब्लिकन पक्षाचे मुकुंद सपकाळे, प्रा. शेखर सोनाळकर, इकराचेचे अध्यक्ष करीम सालार, राष्ट्रवादीचे गफ्फार मलिक आदींनी सुद्धा आंदोलकाना मार्गदर्शन केले.

 

 

संसदेच्या चालू अधिवेशनात सरकार नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मांडणार आहे. ज्या मध्ये पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश मधून भारतात येऊ इच्छिणार्या व भारतीय नागरिकत्व मिळवू इच्छीणाऱ्या गैर मुस्लीम म्हणजेच हिंदू, बौद्ध, इसाई, शीख, पारशी अश्या धर्मांच्या लोकांना नागरिकत्व देण्याच्या तरतुदी असणार आहेत. ज्याला देशतील कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, जेडीयू, एम आय एम ने विरोध दर्शविला आहे.