हैदराबाद चकमकीच्या आनंदाचा अन्वयार्थ!

 

गेला पंधरवडाभर गाजलेल्या हैदराबाद बलात्कार प्रकरणातील चारही आरोपी पोलिसांकरवी एन्काऊंटरमध्ये मारले गेल्याची घटना शुक्रवारी पहाटे घडली अन्‌ या लोकशाहीप्रधान देशातील कथित शहाणे अन्‌ वास्तवात जगणार्‍यांच्या विचारशैलीतील दरी कधी नव्हे एवढी उघड झाली. चार आरोपी आणि पोलिसांदरम्यान घडलेली फिल्मी स्टाईलची चकमक खरी असेल, याबाबत शंका मनात असूनही त्या नराधमांना झालेली हीच शिक्षा योग्य असल्याची भावना एकीकडे, पिसाळलेल्या कुत्र्यांना असेच संपवायचे असते असे मानणारा वर्ग एकीकडे, तर झालं ते योग्य नव्हतं, कायद्याला धरून नव्हतं अशी भूमिका मांडणारा वर्ग दुसरीकडे, अशी ही दरी आहे.

 

 

 

 

भारतीय समाजाचं जाऊ द्या. फार विसरभोळा आहे तो. तो व्यक्तिपूजकही आहे. आणिबाणी लादणार्‍या नेत्यांना पराभूत करण्याइतका तो कठोरही आहे अन्‌ चार-दोन वर्षांतच त्यांना माफ करण्याइतका तो दिलदारही आहे. 2012 मध्ये घडून आलेल्या दिल्लीतील निर्भया प्रकरणात तो बराच चवताळून उठला होता. दस्तुरखुद्द पंतप्रधानांना दखल घ्यावी लागावी, असा रुद्रवातार त्याने धारण केला होता. पण, नंतरच्या सात वर्षांत निर्भया प्रकरणातील एकाही आरोपीला शिक्षा होऊ शकलेली नसल्याबद्दल कुठे उमटली नाही त्याची संतप्त प्रतिक्रिया! उलट, त्या प्रकरणाचा जणू विसर पडल्यागत वागणे चालले आहे समाजाचे. त्यात हैदराबाद प्रकरणाची भर पडली आणि लोकांच्या संतापाला मोकळी वाट मिळाली. सात वर्षांपूर्वीच्या निर्भया प्रकरणाला यानिमित्ताने नव्याने उजाळा मिळाला, एवढेच काय ते फलित.

 

 

भारतीय समाज भावनेच्या लाटेत वाहून जाणारा आहे. एखाद्या नेत्याचा मृत्यू, निवडणुकीतील मतदानाचा त्याचा कल बदलण्यास कारणीभूत ठरू शकतो. भारावलेल्या अवस्थेत तो, पोलिसांनी चार आरोपींना ठार मारण्याच्या घटनेचे समर्थनही करू शकतो. या दोन्ही प्रकरणातील सारासार विचार करण्याची, योग्यायोग्यतेचे निकष निश्चित करण्याची त्याची मती कुंठित होते. कारण, मुळातच सारा बाजार भावनेचा मांडलेला असतो. हैदराबाद प्रकरणात आरोपी िंहमत बांधून, पोलिसांची शस्त्रे हिसकावून पळून जाण्याच्या बेतात होते, म्हणून त्यांचा पाठलाग करताना त्यांच्यावर गोळीबार करावा लागला आणि त्यात ते मारले गेलेत, ही कहाणी खरी का खोटी, यापेक्षाही युवतीवर बलात्कार करणार्‍या आरोपींना शिक्षा झाली आणि पीडितेला न्याय मिळाल्याची भावना अधिक प्रभावी ठरली. त्याचा आनंद साजरा करणारा समाज काल लोकांनी अनुभवला. अॅड. उज्ज्वल निकम यांच्यासह कित्येकांनी या संदर्भात नाराजीही जाहीर केलीय्‌. झाला प्रकार न्यायोचित नाही. पोलिस अशाप्रकारे त्यांच्या पातळीवर ‘न्याय’ करू लागले, तर सारीच व्यवस्था कोलमडून पडेल, हे या विशिष्ट प्रकरणात योग्य वाटत असले तरी इतर वेळी त्याचे समर्थन कोण, कसे करू शकणार? आणि अशा अनिर्बंध वागण्याने विस्कळीत झालेली परिस्थिती सावरणे किती जिकिरीचे होऊन बसेल, हे त्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न दुर्लक्षिण्याजोगे नाहीतच. त्यांच्या संयत प्रतिपादनाचे स्वतंत्र महत्त्व आहेच. पोलिसांनी ज्यांना ताब्यात घेतले ते नक्की या प्रकरणातील आरोपी होते का, इथपासून तर पहाटे अंधारात भर जंगलात ही चकमक कशी काय घडू शकली इथपर्यंतचे अनेकानेक सवाल अद्याप अनुत्तरीत आहेत. पण तरीही, सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये व्यक्त झालेला, या आरोपींच्या मृत्यूचा आनंद बोलका आहे.

 

 

ही चकमक खरी की खोटी, योग्य की अयोग्य, हा भाग अलहिदा, पण आपल्या येथील न्यायव्यवस्थेवरील अविश्वास त्यातून ध्वनित होतो, तो वेगळाच. आणि का होऊ नये? ज्या तर्‍हेने आपली न्यायप्रणाली काम करते, ज्या पद्धतीने तिथे कायद्याची थट्‌टा उडविली जाते, ते बघता न्याय मिळण्याची, तो वेळेत मिळण्याची तर अपेक्षाही राहिलेलीच नाही आताशा कुणाला. सात वर्षे झालीत दिल्लीतील निर्भया प्रकरणाला. अजून आरोपींना शिक्षा झालेली नाही. निर्भयावर झालेल्या अत्याचाराची कहाणी ऐकली की, आजही काटा उभा राहतो अंगावर. संताप अनावर होतो. आरोपी ताब्यात आहेत, त्यांनी गुन्हा केला हे स्पष्ट झाले, तरीही त्यांना फासावर लटकवायला लागणारा उशीर अनाकलनीय आहे. खरंतर, निर्भया प्रकरणापर्यंत बलात्काराची प्रकरणं फार गांभीर्यानं घेण्याची रीत नव्हती इथे. एकतर, जिच्यावर अन्याय झाला तिलाच गुन्हेगारासारखी वागणूक देण्याची तर्‍हा. तिलाच गुन्हेगार ठरवून वाळीत टाकण्याची अफलातून पद्धत अंमलात आणत राहिलाय्‌ हा समाज असल्या प्रकरणात. त्यामुळे प्रत्यक्षात घडणार्‍या गुन्ह्यांपेक्षाही पोलिसांकडे दाखल होणार्‍या तक्ररींची संख्या तशीही कमी. त्यातही न्याय मिळण्याची शक्यता, गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण त्याहून कमी. आजही पंच्याहत्तर टक्के गुन्हेगारांना विविध कारणांमुळे शिक्षा होतच नाही. निर्भया प्रकरणानंतर द्रुतगती न्यायालये स्थापन झालीत, कठोरातील कठोर शिक्षेची तरतूद कायद्यात झाली, तरीही परिस्थितीत जराही बदल घडून आलेला नाही. हा, पीडितांनी पोलिसांपर्यंत पोहोचण्याचे, तक्रारी दाखल करण्याचे प्रमाण जरूर वाढले. बलात्काराच्या निदान चाळीस टक्के प्रकरणात कोवळ्या वयाच्या मुला-मुलींवर अत्याचार होत असल्याची बाबही यातून स्पष्ट झाली. आजतारखेला बलात्काराची सुमारे दीड लाखांहून अधिक प्रकरणे न्यायालयात सुनावणीच्या प्रक्रियेत अन्‌ न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत, निर्भयाप्रकरणासह...

 

 

दिल्ली काय, उन्नाव काय, कठुआ काय नि हैदराबाद काय? इथली न्यायव्यवस्था पीडितांना न्याय मिळवून देते, असा दावा करण्याजोगी परिस्थिती आहे कुठे? हैदराबादमध्ये बलात्काराचे आरोपी पोलिसांकरवी मारले गेल्याचा जनमानसातला आनंद या परिस्थितीच्या पेकाटात लाथ मारणारा नाही, असे कसे म्हणता येईल? त्या आनंदापुढे एन्काऊंटरच्या खर्‍या-खोट्याचा प्रश्न दुय्यम ठरविण्याचा लोकमानस नेमके काय दर्शवितो? लोकांना झालेला हर्ष एकूणच व्यवस्थेच्या, न्यायप्रणालीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारा आहे. समाजातील काही अध्वर्यूंचा अपवाद वगळता, कुणालाच त्यात वावगे वाटू नये, उलट बहुतांश लोकांना शिक्षेची ‘हीच’ रीत योग्य वाटावी, याचा अन्वयार्थ व्यवस्था चालविणार्‍या धुरीणांनी ध्यानात घेणे गरजेचे आहे. जगाच्या पाठीवर अनेक देशांत या गुन्ह्यासाठी शिक्षा देणारे कठोर कायदे अस्तित्वात आहेत. इराण, सौदी अरेबिया आदी देशांत जाहीर मृत्युदंड दिला जातो. अफगाणिस्तानसारख्या देशात, ज्याच्यावर अन्याय झाला त्याच्या हातून गुन्हेगाराला सरेआम मृत्युदंड दिला जातो. एकदा असल्या एखाद्या उपायाबाबत विचार करता येईल आपल्याला? अर्थात, केवळ व्यवस्थेच्या माथी खापर फोडूनही भागणार नाही. बलात्कार करण्याची िंहमत होऊ नये यासाठीच्या कठोर कायद्यांसोबतच, ‘सातच्या आत घरात’ हा नियम स्त्रियांसाठी अंमलात आणताना, तिच्याकडे उपभोगवादाच्या परिघाबाहेर बघण्याचे पुरुषांवरील संस्कारही तितकेच महत्त्वाचे ठरतात...