लैंगिक व बाल गुन्ह्यांसाठी सरकार १०२३ जलदगती न्यायालये स्थापणार
नवी दिल्ली: देशात गेल्या काही दिवसात महिला व बाल अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाली असून याबद्दल जनतेत तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. मागील आठवड्यात हैदराबाद येथे दिशा बलात्कार व हत्या प्रकरण घडले होते. त्यामुळे देशभरात या घटनेचा निषेध व्यक्त झाला. यामुळे कायदा व न्याय व्यवस्था यावरही प्रश्न चिन्ह उभे राहिले होते. या पार्श्वभूमीवर सरकारने लैंगिक गुन्ह्यांचा तपास जलद गतीने व्हावा यासाठी जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकार यासाठी एक योजना घेऊन आले आहे.
बलात्कार प्रकरणे आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायद्याअंतर्गत दाखल प्रकरणांचा जलदगतीने तपास आणि निपटारा करण्यासाठी एकूण 1023 जलदगती विशेष न्यायालयांचे स्थापन करण्यासाठी सरकारने योजना आणली आहे. हि योजना अन्य केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या धर्तीवर कायदे आणि न्याय मंत्रालयाच्या न्याय विभागाने तयार केली आहे. यासाठी एकूण अंदाजे खर्च 767.25 कोटी रुपये असून केंद्राचा हिस्सा 474 कोटी रुपये असणार आहे. देशातील सर्वात मोठे राज्य असलेल्या व गुन्हेगारी ओळख झालेल्या उत्तर प्रदेशात 218 जलदगती न्यायालये उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. महिला आणि बाल विकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली आहे.