घरकुल योजनेचा थंड कारभार, २१०० कामे कधी होणार पूर्ण?
जामनेर : तालुक्यातील बेघर नागरीकांसाठी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण विकास यंत्रणा (डी.आर.डी.ए) मार्फत सन २०१९ ते २०२० दरम्यान एकूण २ हजार १०० घरकुलांचे उद्यीष्ट आले असून विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे त्यात दिरंगाई झाली असून येथील कर्मचा-यांच्या मनमानी कारभारामुळे ही लाभार्थी कंटाळले आहेत तरी या समस्येकडे गटविकास अधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे अशी मागणी लाभार्थ्यांकडून केली जात आहे.
तालुक्यामध्ये स्वतंत्र ग्रामपंचायती ६७ व गट ग्राम पंचायत ३९ अशा एकूण १०६ ग्रामपंचायती असून १५४ महसुली गाव आहेत. त्यातील बेघर रहिवाशांसाठी पंतप्रधान घरकुल आवास ७११, शबरी घरकुल १८९ व रमाई घरकुल योजने अंतर्गत १२०० अशा तिघ घरकुल आवास योजनेंतर्गत एकूण २ हजार १०० घरकुलाची उद्यीष्ट तालुक्याला देण्यात आलेली आहेत. प्रत्येक घरकुल लाभार्थ्यांला शासनाकडून ४ हप्त्यात टप्याटप्याने १ लाख २० हजार व १६ हजार असा एकूण १ लाख ३६ हजार रुपयांचा निधी त्यांच्या बॅक खात्यात जमा होत असतो.
या अंतर्गत कामाची सद्य स्थिती पहिली असता पंतप्रधान घरकुल आवास योजनेंतर्गत ५ घरांची कामे पूर्ण झाली असून उर्वरित ७०६ घराची कामे प्रगती पथावर सुरू आहे. तर मागील महिन्यात पार पडलेल्या विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीची आचारसंहिता असल्याने शबरी व रमाई घरकुल आवास योजनेला स्थगिती देण्यात आली होती. परंतु आता आचारसंहिता संपल्यामुळे सदर योजनेचे प्रस्ताव मागविण्यासाठी ग्रामसेवकांना सुचना देण्यात आलेल्या आहेत.
गटविकास अधिका-यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून येथील पंचायत समिती कार्यालयात ठेकेदार पध्दतीने तांत्रिक अधिका-यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.यासाठी गावातील पात्र लाभार्थ्यांनी आवश्यक त्या कागदपत्रांसह ग्रामसेवकांशी संपर्क साधावा असे सांगण्यात आले आहे. घरकुल योजनेच्या निकषाप्रमाणे ग्रामसेवकांकडून सदर योजनेचे प्रस्ताव मागविलेले असून संपुर्ण जिल्ह्यामध्ये सर्वाधिक घरकुल ही जामनेर तालुक्यात मंजुर झालेली असल्याचे पंचायत समितीच्या अधिकृत सुत्रांनी सांगितले. ज्या लाभार्थ्यांनी घरकुल योजनेतंर्गत प्रस्ताव देऊन निधी घेतलेला आहे पण घरकुलांचे बांधकाम सुरूच केले नाही किंवा अपुर्ण ठेवलेले आहे, अशा लाभार्थ्यांविरूध्द कायदेशीर कारवाई केली जाईल असा इशारा ही पंचायत समितीच्या प्रशासनामार्फत देण्यात आलेला आहे.
"कोणत्याही घरकुल योजनेचा प्रस्ताव देण्यासाठी किंवा बॅक खात्यात निधी जमा करण्यासाठी पैसे लागत नाही.जर कोणी अधिकारी,कर्मचारी किंवा बाहेरील व्यक्ती पैशांची मागणी करीत असेल तर ते देऊ नये.त्याबाबत स्वत: माझ्या कडे तक्रार करावी. त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल "- ईश्र्वर गोयर, प्रभारी गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती जामनेर
लाभार्थ्यांची केली जातेय अडवणूक - "पंचायत समिती कार्यालयातील तांत्रिक अधिकारी व गावातील ग्रामसेवकांकडून ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना घरकुलाचा निधी बॅक खात्यात जमा करण्यासाठी विनाकारण फिरवा फिरव केली जात असून चिरीमिरी दिली तर निधी बॅक खात्यात जमा होतो नाही तर मुद्दाम फिरवल जाते. याकडे गटविकास अधिकाऱ्यांनी जातीने लक्ष घालून मुजोर झालेल्या कर्माचा-यांना लगाम घालावा असे नाव न सांगण्याच्या अटीवर गुरुवारी पंचायत समितीच्या कार्यालयात आलेल्या लाभार्थ्यांनी सांगितले."