अजब तुझे सरकार...

 

नव्या सत्ताधार्‍यांनी जुन्यांच्या निर्णयांचा आणि प्रकल्पांचा आढावा घेणे, त्यावर पुनर्विचार करणे, यांत काही गैर नाही. अगदी एकाच पक्षाचा मुख्यमंत्री बदलला आणि त्या निमित्ताने सरकार बदलले, तरीही फेरआढावा घेतला गेला आहे. सुशीलकुमार िंशदे यांची जागा घेणारे विलासराव देशमुख असोत, की मग मनोहर जोशींची जागा घेणारे नारायण राणे असोत. त्यांनी असा फेरआढावा वगैरे घेतला आहे. मात्र, बैठक नीट बसली नसताना, मांड नीट ठोकली नसताना घोड्याला चौफेर उधळण्यासाठी टाच मारायची, हे घातक आहे, हे छत्रपती शिवरायांचे स्वराज्य आणण्याची भाषा करणार्‍यांना कळायला हवे. सरकारचा रिमोट कंट्रोल ज्यांच्या हातात आहे अशा जाणत्या राजांनी तरी वारंवार असा अजाणतेपणा करायला नको. अजितदादांची देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करण्याची पुन्हा इच्छा होणारच नाही, असे नाही ना!

आता किमान ज्या मंत्र्यांनी पहिल्या धारेत शपथ घेतली त्यांची खाती तरी ठरायला हवी होती. सरकार स्थापनेच्या आधी प्रचंड चर्चा झालेली आहे. सरकारचा आणि या पक्षांचा एकत्र नांदण्याचा ‘कॉमन मिनिमम प्रोग्राम’ ठरलेला आहे, असे किमान भाबडेपणाने वाटत होते. इथे तर पहिल्या धारेतल्या मंत्र्यांना बंगले कुठले द्यायचे यावरूनच वादंग सुरू झालेत. नितीन राऊतांना दिलेला बंगला त्यांना नको होता म्हणून ते रुसले. मग त्यांना पर्णकुटी हा त्यांचा ‘लकी’ बंगला दिला म्हणे... महायुती सरकारने काहीच केले नाही, असे म्हणणार्‍या नितीन राऊतांची ही सुरुवात आहे. पाच वर्षांत ते दणक्यातच विकास करणार, हे दिसून आले आहे. पोराचे पाय पाळण्यातच दिसतात ना! अद्याप पूर्ण मंत्रिमंडळ नाही ठरले. उपमुख्यमंत्री कोण अन्‌ महत्त्वाची खाती किती कुणाला आणि कुठली कुणाला, हेही नाही ठरले. राष्ट्रपती राजवट लागल्यावर चर्चायुद्ध झाले ते कशासाठी? त्यामुळे अगदी आठवड्यावर आलेल्या हिवाळी अधिवेशनात प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करण्याची नामुष्की ओढवली आहे. असे असताना हे प्रकल्पांचा फेरआढावा घेत सुटले आहेत. मुख्यमंत्र्यांकडे, ते त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी जाण्याआधीच त्यांच्या पक्षासह या नव्या मित्रपक्षांतून मागण्यांचा असा ‘वर्षा’व झाला आहे. आरे कारशेड रद्द करण्याचा निर्णय घोषित करण्यात आला. मग मुख्यमंत्री म्हणाले की, अद्याप कुठलाच प्रकल्प रद्द केलेला नाही. कारण मग ‘आरे’ला कारे म्हणून बर्‍याच मागण्या आहेत. नाणारचे काय करणार, हा प्रश्न लगेच विचारला गेला. ते अडचणीचे आहे. नाणारवरून शिवसेना नेतृत्व आणि स्थानिक शिवसैनिक यांच्यातच दुमत आहे. ते आंदोलनाच्या काळात दिसूनही आले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे नाणार रद्द करणार तर बुलेट ट्रेनचे काय, समृद्धी महामार्गाचे काय, असे अनेक प्रश्न अगदी बुलेट ट्रेनच्या गतीने समोर येत आहेत. हयात हॉटेलमध्ये आमदारांना शपथ देतानाच केवळ ‘जय सोनिया’ म्हणून भागणार नाही. तीन पायांच्या या सरकारात शिवसेनेला त्यांच्या कार्यकाळात वारंवार, ‘आता कुठे आहे िंहदुसुता तुझा धर्म?’ हे विचारलेच जाणार आहे.

आरे आंदोलकांवरचे गुन्हे मागे घेण्याची घोषणा करताच मग नाणारचेही गुन्हे मागे घ्यावे लागले. मग राष्ट्रवादीने लगेच भीमा-कोरेगाव आंदोलकांवरचेही गुन्हे मागे घ्या, अशी मागणी केली आहे. ते अडचणीचे आहे. एकतर आरे आणि नाणारबद्दल शिवसेना सरकारात असतानाही त्यांनी विरोध केला होता. ‘आमचे सरकार येताच आम्ही हा प्रकल्पच रद्द करू,’ असे वचन त्यांनी दिले होते. त्यामुळे आता गुन्हे रद्द करून शिवसेनेने भूमिका बदललेली नाही, मात्र भीमा-कोरेगावबद्दल तसे नाही. तिथले आंदोलक निष्पाप होते, असे नाही. राज्यात िंहसक असेच ते आंदोलन झाले होते. त्यात नुकसानही झाले. नुकसानभरपाईच्या तत्त्वाचे काय करायचे, हाही प्रश्न आहेच. असेच असेल तर मग राज्यात अलीकडच्या काळात झालेल्या सर्वच आंदोलनांतील आंदोलकांवरचे गुन्हे मागे घ्यावे लागतील... सरकार अद्याप नीट साकारच झाले नसताना ‘न्यूज’मध्ये राहण्यासाठी असला काही अट्‌टहास केला तर अतिउत्साही वागण्याने ‘न्यूड’ होण्याची वेळ येईल. सत्तावाटपाचा तिढा आधी सोडवावा लागेल. खरेतर तो शपथविधीच्या आधीच सोडवायला हवा होता. शरद पवार यांच्यासारखा निष्णात धुरीण असताना ते सगळे नीट ठरले असावे, असेच वाटत होते. दादांना माफ करणे इथवर ठीक आहे; पण त्यांना पुन्हा उपमुख्यमंत्री करायचे का? हाही आता वादाचा विषय ठरला आहे. त्यामुळे पक्षातले इतर नेते नाराज होऊ शकतात. धरले तर चावते, असेच हे झालेले आहे. ‘जॉइंट इज दी विकेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी’ हे मेकॅनिकल अभियांत्रिकीचे एक तत्त्व आहे. ते संस्था, संघटना आणि सरकारांनाही लागू होते. या सरकारात तीन महत्त्वाचे जोड आहेत आणि खूपसारे न दिसणारे उपजोडही आहेत. जुळलेले हे घटक छोटे असले तरीही त्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व आहे. जीव लहान असला तरीही त्यांची काही तत्त्वं आहेत.