SC/ST आरक्षणाला केंद्रीय केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून मुदतवाढ
नवी दिल्ली,
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज लोकसभा आणि राज्यांमधील विधानसभेसाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (एससी,एसटी) आरक्षण १० वर्षांनी वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या पूर्वी हे आरक्षण वाढवण्याचा निर्णय सन २००९ मध्ये घेण्यात आला होता. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर या निर्णयासाठी आता संसदेची मंजुरी मिळवण्यात येईल.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३३४ नुसार लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये एससी, एसटी आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. परंतु, त्यावेळी हे राजकीय आरक्षण १० वर्षांसाठी लागू करण्यात आले होते. त्यानंचर १० वर्षांनी ते आणखी १० वर्षांसाठी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वी, सन २००९ मध्ये यूपीए सरकारने हे आरक्षण १० वर्षांसाठी वाढवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर या आरक्षणाची मर्यादा २५ जानेवारी २०२० पर्यंत होती. संसदेने या आरक्षणाच्या कालमर्यादेला मंजुरी दिल्यास ते जानेवारी २०३० पर्यंत लागू होणार आहे. जर मंजुरी मिळाली नाही, तर येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.