बस्तर हत्याकांडाच्या तथ्याचा अन्वयार्थ...

नक्षलवादाचे परिणाम या देशाने भोगलेले आहेत. बॅलेट नव्हे, बुलेटने प्रश्न सोडविण्यावर विश्वास असणार्‍यांचा उच्छादही या देशाने बघितलेला आहे. शांततेने नव्हे, तर िंहसेच्या मार्गाने प्रश्न सोडविण्याच्या मार्गामुळे झालेले देशाचे नुकसानही आपल्यासमोर आहे. हा िंहसेचा मार्ग नक्षलवादी चळवळीने आणि त्यात सहभागी नक्षल्यांनी सोडून द्यावा म्हणून गेल्या काही वर्षांत जोरकस प्रयत्नदेखील झाले असून, त्याला मोठ्या प्रमाणात यशही आले आहे; पण या दरम्यान िंहसाचाराच्या इतक्या क्रूर आणि अंगावर काटे आणणार्‍या घटना घडल्या की, त्यातून पूर्वी नक्षलवाद्यांबाबत आदिवासी समूहांमध्ये असलेली सहानुभूतीची भावनाही संपुष्टात आल्याने नक्षलवादी एकाकी पडले आहेत. जुलमी व्यवस्थेविरुद्ध लढून आपल्याला न्याय मिळवू देणारे, ही त्यांची प्रतिमा आता भोळ्या आदिवासींच्या मनातून पुसली गेली आहे. गेल्या पाच वर्षांत केंद्र सरकारने योजनाबद्ध हा बदल घडवून आणला आहे. स्थानिकांचा नक्षल्यांबद्दलचा कथित प्रेम, जिव्हाळा आटल्याने नक्षलवादी सैरभैर झाले असून, त्यांनी चळवळीला रामराम ठोकून सरकारपुढे शरणागती स्वीकारण्याचे मार्ग पत्करलेले दिसत आहेत. अशात बंगालपासून झारखंडपर्यंत आणि महाराष्ट्रापासून आंध्र-तामिळनाडूपर्यंत हिंसाचाराच्या शेकडो घडना घटना घडल्या आणि त्यात हजारो निरपराधांचे बळी गेले.

 

 

छत्तीसगड राज्यातील बस्तर भागात 2012 मध्ये असेच भयनाट्य घडले. सुरक्षा जवानांनी माओवादी ठरवून 17 गावकर्‍यांना गोळ्या घालून ठार केल्याच्या घटनेचा आता पर्दाफाश झाला असून, हे गावकरी नक्षलवादी अर्थात माओवादी नव्हतेच, असा अहवाल सरकारने नेमलेल्या एक सदस्यीय न्यायालयीन चौकशी समितीने जाहीर केला आहे. या अहवालामुळे व्यक्तिगत अथवा संस्थात्मक लाभासाठी गावकर्‍यांना नक्षलवादी ठरविण्याची पोलिसी वृत्ती आणि जोरजबरदस्तीदेखील पुढे आली आहे. या न्यायालयीन चौकशीतून हत्याकांडात मारले गेलेल्यांपैकी अथवा जखमी झालेल्यांपैकी कुणीही माओवादी (नक्षलवादी) नव्हते, असे तथ्य बाहेर आले आहे. या हत्याकांडात ठार झालेल्या 17 जणांमध्ये 7 अल्पवयीनांचाही समावेश होता. या हत्याकांडाबद्दल संशय निर्माण झाल्याने तत्कालीन भाजपा सरकारने याच्या सर्वंकष चौकशीसाठी एक सदस्यीय न्यायालयीन समिती गठित केली होती. त्या समितीने सुरक्षा दलांनी निरपराध लोकांना लक्ष्य करण्यात आल्याचा काढलेला निष्कर्ष पीडितांच्या परिवारांना न्याय देणाराच म्हणावा लागेल. गेल्या अनेक दिवसांपासून या कचाट्यातून सुटका व्हावी म्हणून पीडितांच्या नातेवाईकांचे प्रयत्न सुरू होते. नक्षलवादाचा ठपका लागून चौकशी सुरू असल्याने अनेकांना सरकारी सोयी-सुविधांपासून मुकावे लागले होते. शिवाय, झालेल्या बदनामीमुळे तोंड लपवून जगण्याची पाळी त्यांच्यावर आली होती. या अहवालामुळे गावकर्‍यांवरील नक्षलवादाचे बालंट उठणार आहे. पुन्हा एकदा सामान्य जीवन त्यांच्या वाट्याला येणार आहे. या हत्याकांडात जीव गेलेल्यांच्या आत्म्यांनाही यामुळे न्याय मिळाल्याचे समाधान मिळणार आहे. पण, विनाकारण नक्षलवादी ठरवले गेल्याने झालेल्या त्रासाची या गावकर्‍यांनी मोजलेली िंकमत कुणी परत करू शकणार आहे काय? त्यांच्या भाळी लागलेला नक्षलवाद्याचा ठपका कुणी मिटवू शकेल का? हे प्रश्न अनुत्तरीतच राहणार आहेत. यापुढच्या कारवायांमध्ये सुरक्षा दलांनी समजून-उमजूनच कारवाई करावी आणि कुठलाही निरपराधी यात बळी जाणार नाही, याची खात्री करावी, असे ठासून सांगितले जायला हवे आणि त्याची अंमलबजावणी न करणार्‍याला योग्य ते शासनही दिले जायला हवे. सरकारला, विकास कामांना, जमीनदारांना आणि भांडवलशहांना असलेला नक्षलवाद्यांचा विरोध काही नवा नाही. त्याच भावनेतून नक्षलवाद्यांनी गावागावांत आपले संघटित गट तयार केले, ज्याला दलम असले नाव दिले गेले आणि प्रत्येक दलमचे कमांडर्सदेखील नियुक्त झाले. त्यात महिलांच्याही प्लॅटूनचा समावेश केला गेला. अनेक महत्त्वाच्या गटांमध्ये कमांडर्ससोबत महिला नक्षलवाद्यांचीही नेमणूक केली जाऊ लागली. त्यांच्यावर घातपाती कट करण्याची जबाबदारी होती,

 

 

एकेकाळी मध्यप्रदेशातील बस्तर जिल्हा- जो आता छत्तीसगढमध्ये येतो- तो नक्षलवादाचा बालेकिल्ला म्हणून गणला जात असे. या ठिकाणच्या अबुझमाड येथे नक्षल्यांच्या गुप्त बैठकांचे आयोजन होत असे. महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्हा तर नक्षलवाद्यांनी पोखरून टाकला होता. कुणा सरकारी अधिकार्‍याची बदली गडचिरोलीला केली तर ती शिक्षा देण्यासाठी केल्याचे समजले जाई. अजूनही त्यात फारसा बदल झालेला नाही. नक्षलवाद्यांनी गावागावांत निर्माण केलेली दहशत, हा तर एक वेगळाच विषय होता. अनेक घरांमधून तरणीताठी मुले नक्षलवादाच्या मार्गी लागलेली बघायला मिळत होती. पुढे ही वाटा चुकलेली मुले चळवळीत पुरेसा मान-सन्मान अथवा पैसा न मिळाल्याने गावात गुंडागर्दी करण्यासही मागेपुढे बघत नसत. घरातील लोकांवर आणि गावकर्‍यांवर बंदुकीच्या जोरावर दबाव टाकून त्यांना सरकारी कामात अडथळे आणण्यास सांगितले जाई. कुठलेही सर्वेक्षण गावखेड्यापर्यंत जाणार नाही, याची काळजी घेतली जाई. विकास कामे उदाहरणार्थ- रस्ते, वीज, पाण्याच्या सोयी दुर्गम भागात पोहोचविण्याचे प्रयत्न हाणून पाडणे, हे तर नक्षल्यांचे आवडीचे काम होऊन गेले होते. त्यासाठी जाळपोळ, राजकीय हत्या, सुरुंगस्फोट, छोट्या गावांवर हल्ले अशा उपाययोजना नव्या राहिल्या नाहीत. पुढे तर भरकटलेेली मंडळी स्वतःच्या रक्तालाही चटावली. सरकारी योजनेनुसार सैन्यात, पोलिसात अथवा राजकीय व्यवस्थेत स्थिरावलेल्या आदिवासींनाच मग तो नात्यातला असला तरी त्यास भर चौकात फाशी देणे, गळा चिरून हत्या करणे, त्याचा अपघात घडवून आणणे, अपहरण करून हत्या करणे असे प्रकार केले जाऊ लागले.

 

 

नक्षलवाद्यांना मिळणारा पैसा हा नेहमीच संशयास्पद राहिला आहे. खंडणी वसुली हा पैशाचा महत्त्वाचा स्रोत राहिलेला आहे. कारखानदार, जमीनदार, सावकार यांच्याकडून खंडणी वसूल करणे, प्रसंगी त्यांना धमक्या देणे, हे तर नित्याचेच झाले होते. दुसरा खंडणीचा प्रकार सरकारी अधिकार्‍यांबाबत होत आला आहे. कुठलेही काम सुरू करण्यापूर्वी विशिष्ट रकमा नक्षली नेत्यांपर्यंत पोहोचणे अनिवार्य करण्यात आले होते. एकट्या बस्तरमध्ये वार्षिक खंडणी 250 कोटींपर्यंतची असायची. देशाच्या इतर भागांमधील वसुलीचे आकडे डोळे फिरवणारेच होते. यातूनच अर्बन नक्षलवादही प्रसिद्धीच्या झोतात आला. नक्षलवाद्यांना नैतिक पाठबळ देण्याचे काम या लोकांनी केले; पण गेल्या पाच वर्षांत सरकारने उचललेल्या पावलांमुळे या चळवळीची कंबर मोडली गेली आहे. नोटबंदीसारखे निर्णय संघटनेच्या मुळावर आघातच करणारे ठरले आहेत. सरकारने सुरू केलेल्या विकासयात्रांचा फायदा सुदूर भागात जाणवू लागल्याने सरकारची जी वाईट प्रतिमा नक्षलवाद्यांनी निर्माण केली होती, तिला तडे गेेलेले आहेत. या सार्‍या उपाययोजनांची फलश्रुती म्हणजे देशातील 70 टक्के भागात जाणवणार्‍या नक्षलवादात घट होऊन तो आता 30 टक्के भागात जाणवण्याची स्थिती आली आहे. येणार्‍या काळात खोट्या नक्षल-पोलिस चकमकी आणि निरपराधांचे बळी टाळणे, एवढीच काळजी बस्तर हत्याकांडाच्या निष्कर्षानंतर घेतली जाण्याची गरज निर्माण झाली आहे.