पंतप्रधान मोदींची ‘मन की बात’

देशातील युवकांना अराजकता, जातीयवाद आणि घराणेशाहीची प्रचंड चीड असून, असे प्रकार त्यांना मान्य नसल्याचे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच केले. 2019 च्या शेवटच्या ‘मन की बात’ कार्यक्रमात मोदी यांनी या विधानातून देशातील राष्ट्रवादी युवकांची एकप्रकारे प्रशंसा करत अन्य युवकांना आत्मपरीक्षणाची संधी उपलबध करून दिली आहे. युवकांचा देशातील व्यवस्थेवर विश्वास आहे, पण ही व्यवस्था जेव्हा आपली जबाबदारी योग्य प्रकारे पार पाडत नाही, त्या वेळी युवक या व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्हही उपस्थित करतात आणि ही अतिशय चांगली बाब असल्याचे मोदी म्हणाले. सध्या देशाच्या अनेक विद्यापीठांतील विद्यार्थी, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा तसेच राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टरच्या मुद्यावरून रस्त्यावर उतरले आहेत, काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाला िंहसक वळण लागले, अनेक ठिकाणी जाळपोळही झाली. त्या पार्श्वभूमीवर मोदी यांचे युवकांसंदर्भातील हे विधान महत्त्वपूर्ण ठरते. विद्यार्थी हा आजचा नाही तर उद्याचा नागरिक आहे, असे कधीकाळी समजले जात होते. मात्र, देशातील सर्वात मोठी विद्यार्थी संघटना असलेल्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने या संकल्पनेत बदल केला. विद्यार्थी हा उद्याचा नाही तर आजचाच नागरिक आहे, असे विद्यार्थी परिषदेने म्हटले. त्यादृष्टीने आपली वाटचालही केली. राष्ट्रीय महत्त्वाच्या अनेक ज्वलंत मुद्यांवर विद्यार्थी परिषदेने आंदोलनेही केली. मग ते आंदोलन जम्मू-काश्मीरच्या श्रीनगरात राष्ट्रध्वज फडकवण्याचे असो की, घुसखोरांच्या समस्येमुळे अस्वस्थ असलेल्या आसाममध्ये आंदोलन करण्याचे असो. विद्यार्थी परिषदेने राष्ट्रीय महत्त्वाच्या अनेक मुद्यांवर देशाला नवी दिशा आणि दृष्टीही दिली.

 

 

त्यामुळे युवकांनी आंदोलन करू नये, असे कुणीही म्हणणार नाही. आंदोलन करणे हा विद्यार्थ्यांचा आणि युवकांचा अधिकारच आहे. मात्र, कोणत्या मुद्यावर आपण आंदोलन करतो, याचे भान युवकांनी ठेवले पाहिजे. राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मुद्यावर आंदोलन करण्याऐवजी आपले आंदोलन राष्ट्रविरोधी मुद्यांवर तर होत नाही, याची जाणीव युवकांनी ठेवली पाहिजे. देशातील व्यवस्थेने जे काही निर्णय घेतले, ते देशहिताचे आहेत की नाही, ते निर्णय देशहिताचे नसतील, तर व्यवस्थेला पर्यायाने सरकारला जाब विचारण्याचा अधिकार देशातील युवकांना निश्चितच आहे, विद्यार्थ्यांचा हा अधिकार कुणी अमान्य करणार नाही, पण व्यवस्थेने देशहिताच्या दृष्टीने घेतलेल्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा अधिकार युवकांनाच काय, देशातील कुणालाही नाही. नागरिकता दुरुस्ती कायदा तसेच राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टरच्या मुद्यावरून सध्या जे मूठभर विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत, ते त्यांची देशातील स्वार्थी नेत्यांनी दिशाभूल केल्यामुळे. देशातील युवाशक्ती कधीच देशविरोधी शक्तींना साथ देणार नाही, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. पण, आपल्या अशा भरकटलेल्या आंदोलनाचा फायदा देशविरोधी शक्ती तसेच विघटनवादी शक्ती तर घेत नाही, याचे आत्मपरीक्षण युवकांनी करायला पाहिजे. मुळात एखाद्या आंदोलनाला िंहसक वळण लागत असेल, तर ते आंदोलन मागे घेणे वा स्थगित करण्याचा निर्णय युवाशक्तीने घायला पाहिजे. राष्ट्रपिता महात्मा गांधींनीही, स्वातंत्र्यसंग्रामातील अनेक आंदोलनांना िंहंसक वळण लागले, तेव्हा ते आंदोलन स्थगित केले होते. देशातील अन्य नेत्यांवर युवकांचा विश्वास नसेल तर ते समजू शकते, पण महात्मा गांधींवर तर त्यांनी विश्वास ठेवायला पाहिजे. नेत्यांचे काम देशातील युवकांना योग्य मार्गावर नेण्याचे असते, भडकवण्याचे नसते, असे लष्करप्रमुख जनरल बिपिन रावत यांनी म्हटले, त्यात चूक काहीच नव्हते. मात्र, उगाचच त्यांच्या विधानावरून गदारोळ निर्माण करण्यात आला, जनरल बिपिन रावत यांना आरोपीच्या िंपजर्‍यात उभे करण्याचा प्रयत्न झाला. सुदैवाने सरकार जनरल बिपिन रावत यांच्या पाठीशी उभे राहिले, देशातील पहिले चीफ ऑफ डीफेन्स स्टाफ म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली, याबद्दल सरकारचे अभिनंदन करायला पाहिजे. अन्यथा देशहिताच्या मुद्यावर बोलण्याचे धाडस नोकरशाहीला कधीच झाले नसते.

 

 

देशातील युवक अराजकता, जातीयवाद आणि घराणेशाहीच्या विरोधात असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी जे म्हटले, ते शंभर टक्के अचूक आहे. मुळात 21 व्या शतकात ज्या युवकांचा जन्म झाला, त्यांचे मोदी यांनी, त्यांच्या वेगळ्या विचारसरणीबद्दल एकप्रकारे अभिनंदनच केले आहे. मुळात आपल्या देशात जातीयवाद आणि घराणेशाहीचा एक मोठा आजार होता. पण, त्यात आता या नव्या पिढीमुळे हळूहळू बदल होत आहे. घराणेशाहीला या देशातील युवकांनी नेहमीच नाकारले आहे. कॉंग्रेसची आज देशात जी दयनीय स्थिती झाली, ती युवकांनी घराणेशाही नाकारल्यामुळेच आहे. राहुल गांधींसारखे युवा नेतृत्व देशातील तरुणांनी फेटाळून लावले आहे. अमेठी लोकसभा मतदारसंघातील राहुल गांधींचा पराभव हा देशातील युवकांना घराणेशाही मान्य नसल्यामुळेच झाला आहे. नवी पिढी ही एका प्रकारे नवोपक्रमी (इनोव्हेटिव्ह) आहे. या पिढीने नवेनवे संशोधन घडवून देशाला जागतिक महासत्ता बनवण्याच्या दिशेने पावले टाकली आहेत. या युवकांना संधी मिळाली तर हे युवक चांगल्या अर्थाने काहीही करू शकतात, याबद्दल शंका नाही. मोदींचा युवकांमधील याच शक्तीवर विश्वास आहे आणि त्यांनी युवकांमधील याच शक्तीला आपल्या ‘मन की बात’ कार्यक्रमातून साद घातली आहे. मोदींचा ‘मन की बात’ कार्यक्रम हा फक्त त्यांच्या भाषणाचा कार्यक्रम नाही, तर आपल्या मनातील अनेक कल्पना मोदी यांनी या कार्यक्रमातून देशवासीयांसमोर मोकळेपणाने मांडल्या आहेत. देशात आतापर्यंत अनेक पंतप्रधान झाले, पण एकानेही देशवासीयांसोबत ‘मन की बात’ केली नाही. ‘मन की बात’ करायलाही मनाचा मोकळेपणा आणि विश्वास असावा लागतो. महत्त्वाचे म्हणजे देशासाठी काही करायची जिगर असावी लागते. यासाठी माणसाचा कोणत्याही प्रकारे व्यक्तिगत स्वार्थ नसावा लागतो. त्याच्यामागे कोणताही कौटुंबिक पाश नसावा लागतो, त्याला सत्तेचा आणि पैशाचा कोणताही मोह नसावा लागतो. या सर्व निकषांवर मोदी शंभर टक्के खरे उतरतात, त्यामुळे ते देशातील युवकांना खुलेपणाने आवाहन करू शकतात. राजकीय स्वार्थाचा विचार न करता युवकांची मुक्तकंठाने स्तुतीही करू शकतात.

 

 

स्वदेशीच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याचे आवाहनही मोदी यांनी आपल्या या भाषणात केले. 2022 ला देशाच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण होत आहेत, त्यानिमित्त येती तीन वर्षे स्वदेशी वस्तू वापरा, असे आवाहन मोदी यांनी केले. व्यक्ती असो की देश, त्याच्या जीवनात 75 या वर्षाचे वेगळे महत्त्व असते. या वयात माणसाने, आपण आतापर्यंत समाजासाठी तसेच देशासाठी काय केले, याचे आत्मपरीक्षण करायचे असते. कुटुंबासाठी तर सगळेच जण जगत असतात, पण समाजासाठी आणि देशासाठी किती जण जगतात? त्याचप्रमाणे देशाचेही असते. देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे होत आली असताना आम्ही या 75 वर्षांत काय केले, याचा आढावा देशानेही घ्यायचा असतो. त्यादृष्टीने मोदी यांनी देशवासीयांना स्वदेशीचा अंगीकार करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यामुळेच मोदी यांची ही ‘मन की बात’ फक्त ‘मन की’ नाही तर ‘दिल की बात’ आहे. देशहिताची बाब आहे. देशाला विकासाच्या आणि प्रगतीच्या वाटेवर नेणारी बात आहे. त्याचे महत्त्व देशाने समजून घेण्याची गरज आहे...