चीन-अमेरिका वादाला नवीन फोडण्या!

  

आजच्या चीनमधील शिझियांग (सिकियांग) राज्यात-प्रांतात गत 2,500 वर्षांत डझनावारी राज्ये-साम्राज्ये जन्माला आली, फुलली, फळली व शेवटी लयाला गेली. याहीपेक्षा मागे जातो म्हटले, तर महाभारतात या सिकियांग प्रदेशाला तुषार-तुखार हे नाव दिलेले दिसते. दिग्विजययात्रेत अर्जुनाने हा भाग िंजकल्याचाही उल्लेेख आहे.

 

 

 

 

अशा या अतिप्राचीन व इतिहासप्रसिद्ध, पण विद्यमान चिनी भागात अगोदरपासूनच सुरू असलेला वाद सध्या विकोपाला गेला आहे. तो समजण्यासाठी नजीकच्या मागील काळात जावे लागणार आहे. सुरुवात अशी आहे की, मध्य आणि पूर्व आशियात उघुर नावाचा एक तुर्कीक वांशिक गट होता/आहे. यातील बहुतेक लोक आज धर्माने मुस्लिम आहेत. चीनमधील शिझियांग (सिकियांग) नावाच्या राज्यात या उघुर लोकांची वस्ती जास्त प्रमाणात असून त्यांचा एक स्वायत्त विभागच चीनमध्ये आहे. चीनमध्ये उघुरांना वांशिक अल्पसंख्यक म्हणून मान्यता आहे. पण ते मूळ निवासी आहेत, असे काही चीन मानत नाही. उघुरांची भूमिका मात्र नेमकी उलट, म्हणजे आपण मूळ निवासी आहोत, अशी आहे. या प्रदेशात उघुर अल्पसंख्यक आहेत, एवढेच चीन मानतो. चीनमध्ये वायव्य दिशेला असलेल्या या शिझियांग (सिकियांग) राज्याच्या सीमा जशा चीन या मुख्य देशाला लागून आहेत, तशाच त्या मंगोलिया, कझाकस्तान, किर्गिस्तान आणि अफगाणिस्तान या देशांनाही लागून आहेत. या देशांच्या सीमावर्ती भागातील सर्वच देशांत उघुरांची संख्या अर्थातच जास्त आहे. सिकियांग राज्यात मात्र सर्वात जास्त म्हणजे जवळजवळ 15 लाख उघुर लोक राहतात. संपूर्ण जगाचा विचार करायचा झाला, तर रशियात यांची संख्या 4,000, तुर्कस्तानात 10,000, उझबेकिस्तानमध्ये 37,000 आहे. दूर अमेरिकेतही 1000 उघुर आहेत. अगदी बारीक शोध घ्यायचा झाला, तर तर उघुर लोक ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, जर्मनी, स्वीडन, अफगाणिस्तान, नॉर्वे, बेल्जियम, नेदरलॅण्ड व सौदी अरेबियातही राहात आहेत, पण तिथे त्यांची संख्या अत्यल्प वा नगण्य आहे.

 

 

तुर्कीक भाषा बोलणार्‍या उघरांना आजवर जवळजवळ सर्वच देशांनी निर्दयपणे वागवले, अशा नोंदी इतिहासात सापडतात. पण, याचा अर्थ असाही नाही की, उघुर स्वत: अगदी धुतल्या तांदळाप्रमाणे स्वच्छ आहेत. राजकारणात, त्यातही जागतिक राजकारणात तर असा बिचारा क्वचितच कुणी सापडेल. पण, आज त्यांची चीनमध्ये ससेहोलपट होते आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. मध्य आशियात प्रामुख्याने वास्तव्य असलेल्या या उघरांनी मंगोल सेनेत सहभागी होऊन एकेकाळी चीन व मध्यपूर्वेत अतुलनीय शौर्य गाजवले आहे. मंगोल दरबारात तर उघरांना मानाच्या जागा मिळत असल्याचीही नोंद आहे.

  

 

चीनमध्ये मुस्लिम अल्पसंख्य असून, त्यांची टक्केवारी जवळजवळ तीन टक्के इतकीच आहे. तशी चीनमध्ये इस्लामचा शिरकाव होऊन 1400 वर्षे झाली आहेत. त्यातही हुई मुस्लिम बहुसंख्य आहेत. ते मुख्यत: शिझियांग (सिकियांग) राज्यात असून, इथे मात्र उघर मुस्लिमांची संख्या तुलनेने जास्त आहे. मुस्लिमांमध्ये सुन्नींचे प्रमाण जास्त असते. तसे ते उघरांमध्येही आहे, म्हणजे सुन्नींची संख्या शियांपेक्षा जास्त आहे. चीनमध्ये अल्पसंख्यकांचे तसे एकूण 55 गट असून त्यातले 10 सुन्नी आहेत.

 

 

चीन, मंगोलिया, कझाकस्तान, किर्गिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्या सीमा शिझियांग राज्याला स्पर्श करतात. अशाप्रकारे जेव्हा अनेक देशांच्या सीमा एकमेकींना स्पर्श करीत असतात, तेव्हा त्या त्या भागात तणावाचे वातावरण निर्माण होणे, ही एक स्वाभाविक घटना असते. तीच स्थिती याही बाबतीत आहे. आपले सर्वांचे मिळून एक स्वतंत्र राज्य असावे, अशी सुप्त भावना उघरांच्या मनात आहे. त्यामुळे या सर्वच देशात त्यांच्याकडे संशयाने पाहिले जाते व ते बदडले जात आहेत. चीनमध्ये सध्या हा चिनी व उघुर संघर्ष विकोपाला जाण्याचे हे प्रमुख कारण आहे. कारण शिझियांग (सिकियांग) राज्य इतरांच्या मानाने बरेच मोठे आहे.

 

 

संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालानुसार, आज चीनमध्ये एकूण 10 लाख उघर अटकेत असून त्यांच्या पुनर्शिक्षणाचा गोपनीय कार्यक्रम, चीनने संस्कार छावण्या उभारून हाती घेतला आहे. शोधपत्रकारितेने महत्त्वाची भूमिका बजावून हा सर्व तपशील उघड केला आहे. त्यानुसार छावण्यांतील उघरांचे प्रशिक्षण 12 महिन्यांपर्यंत चालते. समाधानकारक प्रगती असणार्‍यांनाच छावणीतून परत घरी जाण्याची अनुमती चिनी सरकार देत असते. प्रशिक्षणार्थी आठवड्यातून एकदाच कुटुंबीयांशी फोनवर बोलू शकतात. संयुक्त राष्ट्राच्या मानव हक्क समितीने हा प्रशिक्षण कार्यक्रम थांबवून सर्वांची सुटका करावी, असे चीन सरकारला सांगितले असून छावण्याही बंद करा, असेही म्हटले आहे. अमेरिकेने तर तंबीच दिली आहे की, या सर्व प्रकारांकडे अमेरिका दुर्लक्ष करणार नाही. उघरांच्या बाबतीत मानवी हक्कांचे उल्लंघन अमेरिका सहन करणार नाही, असे अमेरिकेच्या वतीने जाहीर करण्यात आले आहे.

 

 

 

या संबंधातील बिल, उघुर ह्युमन राईट्स पॉलिसी अॅक्ट, अमेरिकेच्या प्रतिनिधी सभेत (हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज) प्रचंड बहुमताने पारित झाले असून, ते आता सिनेटपुढे ठेवण्यात येते आहे. ते इथेही पारित झाल्यास (तसे ते पारित होण्याची शक्यता भरपूर आहे, कदाचित ते पारित झालेही असेल) ते अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे स्वाक्षरीसाठी पाठविले जाईल. डोनाल्ड ट्रम्प यावर स्वाक्षरी करतीलच, याबाबत कुणाच्याही मनात शंका नाही. पण, अमेरिकेच्या या भूमिकेमुळे चीनचा अक्षरश: तीळपापड झाला असून, प्रत्यक्षात आम्ही उग्रवाद व अलगाववाद संपवण्याचा प्रयत्न करीत असताना, अमेरिकेने ही अशी भूमिका घ्यावी व आमच्या अंतर्गत बाबीत ढवळाढवळ करावी, याबद्दल चीनने अमेरिकेचा निषेध केला आहे. याचे परिणाम चांगले होणार नाहीत, असे बजावण्यासही चीनने कमी केलेले नाही. याचा स्वाभाविक परिणाम असा होणार आहे की, अमेरिका आणि चीनमधील व्यापारी संघर्षसुद्धा आणखी चिघळेल. या अगोदरच चीन व अमेरिका यांच्यात गेल्या 18 महिन्यांपासून व्यापार युद्ध पेटले असून, उभय देशांनी एकमेकांच्या मालावरील आयात शुल्क खूपच वाढविले आहे.

 

 

 

आतातर डोनाल्ड ट्रम्प चीनची आर्थिक कोंडी करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्यांनी चीनवर एक नवीनच ट्विटर बॉम्ब टाकला आहे. तो असा की, चीनकडे प्रचंड पैसा आहे, त्यामुळे चीनला कर्ज देऊ नये, अशी मागणी ट्रम्प यांनी जागतिक बँकेकडे केली आहे. जागतिक बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष डेव्हिड मालपास हे एकेकाळी ट्रम्प प्रशासनातील महसूल अधिकारी होते. त्यामुळे मालपास डोनाल्ड ट्रम्प यांचीच री ओढतील, असे गृहीत धरले जात आहे. चीनला कर्ज देण्याऐवजी गरीब देशांना जागतिक बँकेने कर्ज द्यावे, असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांचा हा प्रस्ताव जागतिक बँकेने स्वीकारला आहे. ही चीन-अमेरिका वादाला नवीन फोडणी म्हणावी लागेल.

 

 

 

तिबेटचे धर्मगुरू व राष्ट्रप्रमुख असलेले दलाई लामा आज निर्वासित म्हणून भारतात आश्रयाला आहेत. त्यांचा उत्तराधिकारी कोण असेल व त्याला नेमण्याचा अधिकार कुणाचा, यावरूनही चीन व अमेरिकेत आणखी एक नवीन संघर्ष उभा राहणार आहे. हा अधिकार आपल्याला आहे, असे चीनचे म्हणणे आहे, तर तो तिबेटी जनतेला िंकवा संयुक्त राष्ट्र संघाला आहे, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. भारत चीनबद्दल सौम्य भूमिका घेतो की तिबेटी जनतेच्या बाजूने उभा राहतो, हेही स्पष्ट व्हावे लागणार आहे.

 

9422804430