CAA च्या विरोधात आवाज उठवण्यासाठी पाकिस्तानची मुस्लीम राष्ट्रांना हाक

इस्लामाबाद : भारताने लागू केलेला नवीन नागरिकत्व कायदा मुस्लिमविरोधी आहे आणि या कायद्याविरोधात ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशननं (OIC) आवाज उठवायला हवा, असं वक्तव्य पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी रविवारी (29 डिसेंबर) केलं आहे. 

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कार्यकाळात भारत धर्मनिरपेक्षतावाद आणि हिंदुत्व या दोन टोकाच्या विचारधारांमध्ये स्पष्टपणे विभागला गेल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. भारतातील अल्पसंख्याक आणि सुशिक्षित हिंदू हे मुस्लिम विरोधी नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात आहेत. 11 डिसेंबरला हा कायदा मंजूर झाल्यापासून भारतात सुरु झालेल्या आंदोलनामध्ये आतापर्यंत 25 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. हा कायदा मुसलमानांसोबत भेदभाव करणारा असल्याचं टीकाकारांचं म्हणणं आहे. जगभरातील आंतरराष्ट्रीय वर्तमानपत्रांनीही या कायद्यावर कडाडून टीका केली आहे."

OIC ही मुस्लीम राष्ट्रांची संघटना आणि या संघटनेमध्ये सौदी अरेबियाचं वर्चस्व आहे. पाकिस्तानच्या मुल्तानमधील एका पत्रकार परिषदेमध्ये कुरेशी म्हणाले, की OICने काश्मिरमध्ये होत असलेलं मानवाधिकारांचं उल्लंघनाला आक्षेप घेणं तसंच नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचा प्रखर विरोध करणं आवश्यक आहे.

 

 

या विषयांवर अन्य मुस्लिम देशांशी आम्ही संवाद साधत आहोत आणि OICच्या सदस्य देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक बोलावली जावी, असा प्रस्ताव मांडला असल्याचं पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. या प्रस्तावावर सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचंही कुरेशी यांनी सांगितलं.

 

 

रेडिओ पाकिस्ताननं रविवारी (29 डिसेंबर) आपल्या बुलेटिन सांगितलं, की OIC ने भारत प्रशासित काश्मिरमध्ये होत असलेल्या मानवाधिकार उल्लंघन आणि नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकासंबंधी एक बैठक बोलावण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही बैठक पुढच्या वर्षी एप्रिल महिन्यात इस्लामाबादमध्ये होईल अशी माहिती आहे.