कोरेगाव दंगलीतील गुन्हे मागे घेण्याची राष्ट्रवादीच्या आमदारांची मागणी

    दिनांक : 03-Dec-2019
मुंबई: राज्यातील नव्या सरकारने आरे कारशेड प्रकरणातील आंदोलकांचे गुन्हे मागे घेतल्यानंतर आज नाणार प्रकरणातील आंदोलकांचे हि गुन्हे मागे घेणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर आता भीमा- कोरेगाव दंगलीतील आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावे अशी मागणी कॉंग्रेस नेते तथा ठाकरे सरकार मधील मंत्री नितीन राऊत आणि आमदार धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. त्यामुळे भीमा-कोरेगाव दंगलीतील आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेतले जाण्याची शक्यता आहे. सुरुवातीला मंत्री नितीन राऊत, नंतर धनंजय मुंडे व आता आमदार प्रकाश गजभिये यांनीही हीच मागणी केली आहे. त्यामुळे भीमा कोरेगाव प्रकारांतील आरोपींवरील व आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेतले जाण्याची शक्यता वाढली आहे.
 
 
j_1  H x W: 0 x
 
 
राष्ट्रवादीचे आमदार धनंजय मुंडे म्हणाले, भाजपा सरकारने बुद्धीजीवी, विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते आणि निरपराधांना नक्षलवादी ठरवून त्यांच्यावर खटले भरले आहेत. हे हेतूपुरस्सर असून तातडीने हे गुन्हे मागे घ्यावेत. तसेच भाजपा सरकारच्या कारकीर्दीमध्ये व्यक्ती आणि विचारस्वातंत्र्याची नेहमीच मुस्कटदाबी केली गेली. सरकारविरोधात आवाज उठविणाऱ्यांचा जाणीवपूर्वक छळ केला गेला. भाजप सरकारच्या अत्याचारांना बळी पडलेल्यांना न्याय मिळायला हवा अशी टीकाही त्यांनी भाजपवर केली आहे. मुंडेपाठोपाठ राष्ट्रवादीचे विधान परिषदेचे आमदार प्रकाश गजभिये यांनीही भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी केली आहे. तर मंत्री नितीन राऊत यांनी सरकार या प्रकरणातील गुन्हे मागे घेणार असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
काय आहे भीमा कोरेगाव दंगल प्रकरण?
१ जानेवारी २०१८ रोजी भीमा- कोरेगाव येथे दोन जमावात दंगल उसळली होती. यामध्ये सुरुवातीला शिव प्रतिष्ठानचे संभाजी भिडे गुरुजी व मिलिंद एकबोटे यांच्यावर संशय व्यक्त करत प्रमुख आरोपी म्हणून ताब्यात ,मिलिंद एकबोटे यांना तब्यत घेतले होते. परंतु नंतर तपास यंत्रणांनी दिलेल्या माहितीनुसार यामागे डाव्या चळवळीतील नेते वकील सुरेंद्र गडलिंग, शोमा सेन, महेश राउत, सुधीर ढवळे आणि रोना विल्सन यांच्यावर चार्जशीट दाखल करण्यात आले होते. यानंतर अन्य राज्यातून वाम पंथी विचारवंत सुधा भारद्वाज, वरवरा राव, वर्नान गोंजाल्विस, अरुण फरेरा आणि गौतम नवलखा यांनाही ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यांमुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यावर काय निर्णय घेतात हे महत्वाचे ठरणार आहे.