तुमचा उभा धिंगाणा संविधानाला धरून आहे?

भारत हा सव्वाशे कोटी लोकसंख्येचा देश आहे. त्यामुळे आपल्याच देशातील कोट्यवधी नागरिकांना मोदी सरकार गैरनागरिक असल्याचे घोषित करण्याची कुठलीच शक्यता दिसत नाही. नागरिकत्व सुधारणा कायदा अर्थात सीएए आणि प्रस्तावित नागरिकत्व रजिस्टर अर्थात एनआरसीच्या विरोधात देशात जो दुष्प्रचार सुरू आहे, तो दुर्दैवी आहे. या मुद्यांवरून काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी तसेच स्वयंघोषित विचारवंतांनी मुस्लिम बांधवांना चिथावणी देऊन जो उत्पात माजवला तो थोडा शांत होताना दिसत असला, तरी दुष्प्रचार थांबलेला नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. सीएए आणि एनआरसी हे मुस्लिमविरोधी आहेत, त्यांना घुसखोर व अतिरेकी ठरविणारे आहेत, असा दुष्प्रचार काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसकडून केला जात आहे. जे असा दुष्प्रचार करीत आहेत, त्यांना वास्तव माहिती आहे, ते सुशिक्षित आहेत, कायद्याची जाण असलेले आहेत. ते अडाणी असते तर एकवेळ समजू शकले असते. पण, काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस यांसारख्या राजकीय पक्षांचे सुजाण नेते आपल्याच लोकांना भडकावत आहेत, देशातील सौहार्द बिघडवण्याचे काम करीत आहेत.

 

बंगालमध्ये नजीकच्या भविष्यात विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत, दिल्लीतही विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे निवडणुका जिंकण्यासाठी तृणमूल आणि काँग्रेस पाया तयार करीत आहेत. पण, आपण जो अपप्रचार करतो आहोत, त्यामुळे देशाची एकता आणि अखंडता धोक्यात येऊ शकते, याचा सोईस्कर विसर त्यांना पडला आहे. सत्तेसाठी आंधळे झालेले तृणमूल आणि काँग्रेस हे पक्ष देश खड्ड्यात घालायला निघाले आहेत. स्वत:ला बुद्धिजीवी म्हणविणारे, विचारवंत म्हणविणारे, ज्येष्ठ पत्रकार म्हणविणारे लोकही अपप्रचार करण्याच्या स्पर्धेत मागे नाहीत. एकीकडे ही मंडळी संविधानावर हात ठेवून शपथ घेतात, राज्यांच्या विधानसभांमध्ये आणि संसदेत पोहोचतात आणि दुसरीकडे रस्त्यावर उतरून संविधानाच्या चिंधड्या उडवितात, हे दृश्य मन सुन्न करणारे आहे. सरकारने पारित केलेल्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात एकूण 60 याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे, त्या याचिकांवर सुनावणी व्हायची आहे, निकाल यायचा आहे. असे असताना त्याची प्रतीक्षा न करता ही मंडळी रस्त्यावर उतरून धुडगूस घालत आहेत, याचा अर्थ स्पष्ट आहे. यांचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास नाही, यांचा संविधानावरही विश्वास नाही. यांचा विश्वास आहे तो हिंसाचारावर, सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान करण्यावर. देश पाहतो आहे, देशातील जनताही पाहते आहे. कोण कुणासाठी लढतो आहे, हे न कळण्याएवढी जनताही आता दूधखुळी राहिलेली नाही.

 

 

विरोधी पक्ष आणि विरोधक बेंबीच्या देठापासून कितीही बोंबलत सुटले असले, तरी केंद्रातले मोदी सरकार देशातील जनतेच्या हितासाठी अनेक कल्याणकारी निर्णय घेत आहे, हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. मोदी सरकारच्या लोककल्याणकारी योजनांमुळे काँग्रेसया प्रमुख विरोधी पक्षासह राज्याराज्यांतील विविध प्रादेशिक पक्षांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. मे 2019 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीने विरोधी पक्षांच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घातल्यानंतरही विरोधी नेत्यांची दृष्टी सुधारली नाही, ही त्यांच्यासाठी दुर्दैवाची बाब होय. ज्याची दृष्टी सुधारत नाही, त्याच्या डोळ्यांवर शस्त्रक्रिया करावी लागते आणि मोदी सरकार अशी शस्त्रक्रिया करते आहे, ही देशवासीयांच्या दृष्टीने आनंदाची बाब होय. देशाचे माजी गृह आणि वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम्‌ हे सध्या तिहार कारागृहातून बाहेर आले आहेत आणि त्यांचे कारागृहात जाणे ही मोदी सरकारने केलेली प्रभावी शस्त्रक्रिया होती, हे नाकारता येणार नाही.

 

 

जनावरांचा चारा खाणारे लालूप्रसाद यादव हेही रांचीच्या तुरुंगात बंद आहेत आणि भविष्यात आणखी कुणाकुणाला गजाआड जावे लागेल, याचे उत्तर येणार्‍या काळात मिळणारच आहे.

देशहितासाठी आवश्यक तिथे यशस्वी शस्त्रक्रिया करणारा एक निष्णात डॉक्टर दिल्लीच्या तख्तावर राज्य करत आहे आणि त्यामुळेच देशाचे भविष्य अतिशय सुरक्षित आणि उज्ज्वल आहे, यात शंका नाही. मोदी नावाचा हा डॉक्टर तृणमूल काँग्रेसलाही नको आहे आणि स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून अस्तित्वात असलेल्या काँग्रेसलाही नको आहे. त्यामुळे देशाच्या हिताचा असलेल्या नागरिकत्व कायद्याविरोधात हे लोक रस्त्यावर उतरून िंहसाचार करीत आहेत. सामान्य जनता यांच्यासोबत नाही. मुस्लिम बांधवांना हाताशी धरून आणि त्यांना उचकावत हे लोक स्वत:ची राजकीय पोळी शेकण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत आहेत. मोदी सरकारविरोधात असंतोष पसरवून सत्तेत येण्याची यांची धडपड स्पष्ट दिसते आहे. मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, महाराष्ट्र आणि झारखंडमधील भाजपाची सत्ता गेली म्हणून ही मंडळी उत्सव साजरा करीत असली, तरी केंद्रातल्या भाजपा सरकारची साडेचार वर्षे अजून बाकी आहेत, केंद्र सरकारकडे प्रचंड बहुमत आहे. बहुमताच्या जोरावर मोदी सरकार देशहिताचे सगळे कायदे पारित करून घेईल, देशविरोधी तत्त्वांना त्यांची जागा दाखवून देईल, यात शंका नाही.

भारतीय जनता पार्टीप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारचे नेतृत्व पंतप्रधान या नात्याने नरेंद्र मोदी हे करीत आहेत आणि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ही त्यांच्या कामाची त्रिसूत्री आहे. या देशात राहणार्‍या प्रत्येकाला न्याय मिळाला पाहिजे, या प्रामाणिक हेतूने मोदी सरकारच्या योजना आखल्या जात आहेत आणि अंमलातही आणल्या जात आहेत. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून देशात एकाच पक्षाची आणि त्या पक्षात वर्चस्व गाजवणार्‍या एकाच घराण्याची सत्ता होती. त्यामुळे या पक्षाने व घराण्याने सत्तर वर्षांत जी घाण करून ठेवली होती, ती साफ करण्यातच मोदी सरकारची पहिली पाच वर्षे निघून गेली. असे असले तरी पहिल्या पाच वर्षांत जनहिताची असंख्य कामे करण्यात मोदी सरकारला यश मिळाले. गरिबांसाठी बँकांमध्ये जनधन खाती, गरीब महिलांना उज्ज्वला योजनेंतर्गत मोफत गॅस कनेक्शन्स, नोटबंदी, जीएसटी, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना अशा अनेक जनकल्याणकारी योजना राबवून मोदी सरकारने पहिल्या कार्यकाळात असंख्य गरजू-गरीब कुटुंबांना दिलासा देण्याचे फार मोठे काम केले आहे.

 

  

मोदी सरकारचा दुसरा कार्यकाळ सुरू झाल्याच्या पहिल्या सहा महिन्यांतच तीन तलाकसारखी कुप्रथा रद्द करणे, अपघात कमी करण्यासाठी नवीन मोटार वाहन कायदा अस्तित्वात आणणे आणि जम्मू-काश्मीरला लागू असलेले कलम 370 रद्द करणे, राममंदिराचा मार्ग मोकळा करणे, नागरिकत्व सुधारणा विधेयक पारित करवून घेणे यासारखे कुणीही कधी कल्पनाही केली नसेल असे धाडसी निर्णय घेत आपल्या कामाची छाप या सरकारने जनमानसावर पाडली आहे. कलम 370 रद्द करून, सीएए, एनआयसी लागू करण्याचा प्रयत्न करून सरकार बेरोजगारी आणि इतर समस्यांवरून जनतेचे लक्ष इतरत्र वळविण्याचे काम करीत असल्याच्या विरोधकांच्या आरोपात अजीबात तथ्य नाही. जो कायदा पारित झाला आहे, तो संसदेने बहुमताने पारित केला आहे. भाजपा आणि संघ परिवाराला संविधानाचे धडे देणारे लोक, संसदेने पारित केलेल्या कायद्याविरुद्ध रस्त्यावर उतरून जो उभा धिंगाणा घालत आहेत, तो काय संविधानाला धरून आहे?