रेल्वे बोर्डाची फेररचना करण्याचा भारतीय रेल्वेचा निर्णय

नवी दिल्ली: भारतीय  रेल्वेने आपली कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी रेल्वे बोर्डाची फेररचना करण्याचा महत्वपूर्ण असा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. रेल्वेतील आठ विभागांचे एकत्रिकरण करीत, आता इंडियन रेल्वे मॅनेजमेंट सर्व्हिस अशी नवी व्यवस्था आकाराला आली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत रेल्वे बोर्डाची फेररचना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाची माहिती नंतर एका पत्रपरिषदेत रेल्वे मंत्री पीयूष गोयल यांनी दिली. यावेळी रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष विनोदकुमार यादवही उपस्थित होते.

 

 

1905 मध्ये रेल्वे बोर्डाची निर्मिती करण्यात आली, तेव्हापासून रेल्वे बोर्डात एक़ अध्यक्ष आणि इंजिनीअरिंग, मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल, लेखा, भंडार, वाहतूक, कार्मिक, सिग्नल आणि दूरसंचार अशा प्रत्येक विभागाचे एक याप्रमाणे आठ सदस्य अशी रचना होती. 114 वर्षापासून कायम असलेली रेल्वे बोर्डाची रचना बदलण्याचा धोरणात्मक निर्णय सरकारने घेतला, असे स्पष्ट करत गोयल म्हणाले की, या रचनेमुळे रेल्वे या आठ विभागांमध्ये विभागल्या गेली होती. प्रत्येक विभाग आपल्या पुरताच पाहात होता, संपूर्ण रेल्वे म्हणून निर्णय घेतले जात नव्हते. एकप्रकारे रेल्वेत गटबाजी आली होती, त्याचा परिणाम रेल्वेच्या कार्यक्षमतेवर झाला होता.

 

 

रेल्वेच्या रचनेत धोरणात्मक बदल करण्याची सूचना प्रकाश टंडन, राकेश मोहन, सॅम पित्रादा तसेच विवेक देबरॉय यांच्या नेतृवातील वेगवेगळ्या समित्यांनी वेगवेगळ्या वेळी केली होती, असे स्पष्ट करत गोयल म्हणाले की, यामुळे रेल्वे बोर्डाची फेररचना करण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतला आहे. नव्या रचनेत आता रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याच्या (सीईओ) भूमिकेत राहणार आहे. याशिवाय रेल्वे बोर्डात आठऐवजी चार सदस्यांचा समावेश राहणार आहे. पायाभूत रचना, लेखा आणि वित्त, ऑपरेशन आणि बिझनेस डेव्हलपमेंट तसेच रोिंलग स्टॉक असे चार सदस्य राहणार आहेत. याशिवाय रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षाच्या मदतीसाठी कार्मिक महासंचालकाचे एक पद राहणार आहे. म्हणजे रेल्वे बोर्डातील सदस्यांची तीन पदे कमी झाली आहे. बाहेरच्या कार्यक्षम आणि गुणवत्ता असलेल्या लोकांनाही यापुढे रेल्वेत आपली सेवा देता येणार आहे.

 

 

रेल्वेत सध्या सचिव पातळीचे दहा अधिकारी असून महाव्यवस्थापक तसेच विभागीय महाव्यवस्थापक अशा 27 जणांना पदोन्नती देत सचिव पातळीवर आणण्यात आले आहे, याकडे लक्ष वेधत गोयल म्हणाले की, पदोन्नतीत रेल्वेच्या विविध विभागात आतापर्यत असलेला कोटा समाप्त करण्यात आला आहे. आता फक्त गुणवत्ता आणि कार्यक्षमतेच्या आधारेच पदोन्नती मिळणार आहे.

 

 

रेल्वेबोर्डाचा अध्यक्ष आणि अन्य सदस्य इंडियन रेल्वे मॅनेजमेंट सर्व्हिसचे राणार असून आयएएसची या पदावर नियुक्ती करण्याचा प्रश्नच नाही, असे नमूद करत गोयल म्हणाले की, हा निर्णय घेण्यापूर्वी रेल्वेतील सर्व वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकार्‍यांचे मत समजून घेण्यात आले होते. कोणाच्याच वरिष्ठतेचे नुकसान होणार नाही, याचीही काळजी घेण्यात आली आहे.