नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा बौद्ध समुदायाच्या हिताचा

संविधान आणि मानवाधिकाराची आवई देऊन तथाकथित आंबेडकरी संघटना आणि कार्यकर्ते, तसेच कम्युनिस्ट संघटनांमार्फत नागरीकत्व सुधारणा कायद्यास विरोध होत आहे. परंतु त्यांचा हा विरोध डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भावनांचा घोर अपमान आहे. विरोधक बंधूंना ही वास्तविकता सादर समर्पित.

 

 

बांग्लादेशात चकमा बौद्ध समुदायाची संख्या जवळपास 4 लाखाहून अधिक आहे. चितगाव पर्वतीय क्षेत्र हे बौद्ध बहुल क्षेत्र आहे. 3 लाखांच्या आसपास बौद्ध समुदायातील लोक या पर्वतीय क्षेत्रात रहिवास करतात. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत इंग्रजांच्या गुलामीतून मुक्त झाला, तेव्हा बंगालचे चितगाव क्षेत्र भारताच्या सिमेत होते. त्यामुळे येथील सर्व रहिवाशांनी या दिवशी स्वातंत्र्य मिळाल्याच्या प्रित्यर्थ मोठा जल्लोष व उत्सव साजरा केला होता, परंतु सिरील रेडक्लिफने गठित केलेल्या 'बंगाल बाउंड्री कमिशन'ने 17 ऑगस्ट 1947 रोजी आपल्या रिपोर्टमध्ये या चितगाव पर्वतीय क्षेत्रात पूर्व पाकिस्तान म्हणजेच आजच्या बांगलादेशला सोपवून दिले.

 

 

 

नागरिकत्व सुधारणा कायदा, 2019 ने लाखो बौद्धांना त्यांचे मूलभूत अधिकार व नागरिकत्व प्रदान करून सन्मानित जीवन जगण्यासाठी मार्ग मोकळा करून दिला आहे. म्हणून देशातील तमाम बौद्धांनी या कायद्याचे स्वागत करण्याची माफक अपेक्षा मी उपरोक्त लेखातून व्यक्त केली आहे.

हा कायदा पूर्णतः संविधान संमत आहे. आपल्या भारतवर्षात अरुणाचल, त्रिपुरा, मिझोराम इ. पूर्वोत्तर प्रदेशांमध्ये शरणार्थी म्हणून राहणाऱ्या प्रथम बौद्ध बंधूंनी न्यायालयात याचिका पेश करून नागरिकत्वाची मागणी केली होती, तेव्हा उच्च न्यायालयाकडून 2015 मध्ये त्यांना नागरिकत्व प्रदान करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारला उचित निर्देश दिले गेले होते, परंतु नागरिकत्व कायदा 1955 नुसार या समुदायात नागरिकत्व प्रदान करणे शक्य नव्हते. म्हणून केंद्रातील विद्यमान सरकारने नागरिकत्व कायद्यामध्ये उचित संशोधन केले, तथापि सरकारच्या या निर्णयात काँग्रेस आणि वामपंथी मित्रांकडून संवैधानिक व भेदभावपूर्ण सांगितले जात आहे जे तथ्यहीन आहे.

 

 

आपल्या संविधानातील कलम 14 नुसार राज्य भारताच्या राज्य क्षेत्रात कोणत्याही व्यक्तीला विधीसमक्ष समानतेने किंवा कायद्याच्या समान आरक्षणापासून वंचित ठेवणार नाही, तसेच कलम 15 नुसार राज्य कोणत्याही नागरीकाविरुद्ध केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या आधारावर कोणताही भेद करणार नाही. संविधानाच्या कलम 16 (1) नुसार राज्याच्या कक्षेतील कोणत्याही पदावर समानतेच्या तत्त्वाने सर्व नागरिकांना समान संधी मिळेल व कलम 16 (2) नुसार त्याच्याशी संबंधित केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान, निवास या आधारावर कोणताही नागरिक पात्र किंवा अपात्र ठरणार नाही व भेदभाव होणार नाही.

 

 

तथापि, संविधानातील कलम 16 (4) मधील अपवादानुसार राज्यातील वंचित नागरिकांसाठी राज्याच्या अधीन सेवांमध्ये ज्यांचे स्थान पर्याप्त नाही, त्यांच्या नियुक्तीसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्याचे सांगितले आहे. यामध्ये अपवादानुसार अनुसूचित जाती जमातींना अनेक क्षेत्रांमध्ये आरक्षण देण्याचा अधिकार मिळाला आहे.

 

 

संविधानातील कलम 25 (1) मध्ये लोकव्यवस्था, सदाचार आणि आरोग्य तसेच या भागातील अन्य तरतुदींनुसार सर्व नागरिकांना धार्मिक स्वातंत्र्य प्रदान करून कोणत्याही धर्माचे आचरण करण्याचा व प्रचार करण्याचा समान अधिकार आहे. संविधानातील कलम 25 (2) या कलमातील कोणतीही बाब कोणत्याही कायद्यातील बदलांमुळे प्रभावित होणार नाही वा राज्याला असा कोणताही कायदा बनवण्यास मज्जा करणार नाही, जो धार्मिक आचरणाच्या संबंधित कोणत्याही आर्थिक, राजनैतिक व अन्य विनियमाशी संबंधित निर्बंध करेल व सामाजिक कल्याण आणि सुधारण्यासाठी अथवा दोन-चार सार्वजनिक धार्मिक संस्थांना हिंदूंच्या सर्व वर्ग आणि विभागांना खुले ठेवण्यास तरतूद करेल.

स्पष्टीकरण 1 : कृपाण धारण करणे आणि कृपाण घेऊन चालणे शीख धर्माच्या मान्यतेनुसार धर्माचाच एक भाग समजण्यात येईल. अशाप्रकारे संविधानातील कलम 25 (1) सर्व धर्मांना समान अधिकाराची तरतूद करते, तरीही कृपाण धारण करण्याचा अधिकार केवळ एकाच धर्माला देते, सर्व धर्मांना नाही. म्हणून या वेगळेपणासही आपणास समजून घ्यावे लागेल.

 

 

कलम 25 (2) (ख) स्पष्टीकरण : खंड 2 च्या उपखंड (ख) मध्ये हिंदूंच्या प्रति हा निर्देश लावण्यात येईल, की त्याच्या अंतर्गत शीख, जैन किंवा बौद्ध धर्मास मानणाऱ्या व्यक्तींना समावेश असेल आणि हिंदूंच्या धार्मिक संस्थांच्या प्रति या निर्देशाचा अर्थ लावला जाईल.

 

 

याच आधारावर संविधान आदेश क्रमांक 19 सन 1950 च्या सेक्शन 3 नुसार अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळवण्यासाठी अनुसूचित जातीच्या व्यक्तीस हिंदू असणे आवश्यक मानले गेले, तदनंतर यामध्ये शीख धर्मालाही जोडले गेले आणि 1990 मध्ये या देशांमध्ये संशोधन करून हिंदू व शीख धर्माच्या सोबत बौद्ध धर्माचाही समावेश केला गेला. तेव्हा 1956 च्या नंतर अनुसूचित जातीतील दीक्षित बुद्धांना 1990 पासून अनुसूचित जाती होण्याचा हक्क पुनश्च बहाल झाला व तेव्हापासून अनुसूचित जातीचे सर्व लाभ त्यांना मिळू लागले. संविधानाच्या कलम 25 (2) स्पष्टीकरण (2) मध्ये मुस्लिम किंवा ईसाई बांधवांचा उल्लेख नसल्यामुळे अनुसूचित जातीच्या ज्या व्यक्तींनी इसाई किंवा इस्लाम धर्म कबुल केला आहे, त्यांना अनुसूचित जातीचे मांणण्यास आपले संविधान परवानगी देत नाही, यामुळे अनुसूचित जातीचे अधिकार सुरक्षित राहिले आहेत.

 

 

अनुसुचित जमातीचा (ST) दर्जा मिळवण्यासाठी कोणत्याही धर्माचे असण्याचे बंधन नाही. ते हिंदू बौद्ध, शिख, जैन, ईसाई किंवा इस्लाम धर्माचे अनुयायीसुद्धा असू शकतात. याचमुळे पूर्वांचलात वनवासी समुदायाचे मोठ्या प्रमाणात ख्रिश्चन करण झाले आहे. प्रसंग आवश्यकता आणि स्थिती लक्षात घेता कायदा बनवताना काळ व काही अपवादानुसार तरतुदी असल्यामुळे त्या काळात संविधानिक किंवा भेदभावयुक्त मानणे योग्य नाही. म्हणून 12 डिसेंबर 2019 रोजी संसदेत पारित झालेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 च्या संविधानिक वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करणे अयोग्य आहे.

 

 

आपल्या देशात घटनेचा मसुदा बनवीत असताना त्याच्या प्रस्ताविकेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 'सेक्युलर' शब्दाचा अंतर्भाव केला नव्हता, तेव्हा संविधानसभेत अनेक सदस्यांनी या प्रास्ताविकेमध्ये 'सेक्युलर' शब्दाचा समावेश करण्यासाठी जोरदार मागणी केली होती, तेव्हा आपला देश कोणत्या विशिष्ट धर्माचा घोषित राष्ट्र नाही. त्यामुळे आपल्या प्रस्ताविकेत 'सेक्युलर' शब्दाची आवश्यकता नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले होते व 'सेक्युलर' शब्दास संविधानात घेण्यास विरोध केला होता. संविधान सभेने बाबासाहेबांची ही मागणी मान्य केली होती आणि बाबासाहेबांना विरोध करत 'सेक्युलर' शब्दाचा समावेश करण्याची मागणी जास्त काळ टिकू शकली  नाही. परंतु, तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या 1971 मध्ये रायबरेली लोकसभामधून मिळालेल्या विजयास अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अवैध घोषित केले. त्यामुळे इंदिरा गांधींना 6 वर्ष निवडणूक लढवण्यास बंदी केली गेली आणि 24 जून 1975 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास कायम ठेवले. त्यामुळे देशात इंदिरा गांधींच्या त्यागपत्राची मागणी करत आंदोलन उभे राहिले. या आंदोलनास चिरडण्यासाठी इंदिरा गांधींनी आणीबाणी घोषित केली. त्यामुळे देशात निवडणुकांवर बंदी आली व नागरिकांचे अधिकार समाप्त करण्याची मनमानी केली गेली.

 

 

 

 

बोधिसत्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कधीही हिंदुद्वेषी नव्हते, कारण ते तथागत भगवान गौतम बुद्ध यांच्या विचारांवर चालणारे होते आणि त्यांचा कोणाप्रति द्वेष करण्याचा यामुळेच प्रश्न येत नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पंडित नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात गैर काँग्रेसी रूपात कार्यरत होते. काँग्रेस व त्यांचे सर्वेसर्वा तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्याशी काही वैचारिक व तात्विक मतभेद झाल्यामुळे गुरुवार 27 सप्टेंबर 1951 रोजी बाबासाहेबांनी नेहरू मंत्रिमंडळास त्यागपत्र दिले. तसेच 10 ऑक्टोबर 1951 रोजी विस्तृत रूपात आपल्या त्यागपत्राचे कारण स्पष्ट केले. ते या प्रकारे होत - Our qarrel with Pakistan is a part of our foreign policy about which I feel deeply dissatisfied. There are two grounds which have disturbed our relations with Pakistan - one is Kashmir and the other our people in east Bengal. I felt that we should be more deeply concerned with East Bengal. Where the condition of our people seems from all the newspapers intolerable than with Kashmir. Not withstanding this we have been taking over all on the Kashmir issue even then I feel that we have been fighting on an unreal issues. The issue on which we are fighting most of the time is, is Who is is in the right and who is in the wrong. The real issue to my mind is not who is in the right but what is right taking that to be the main question my view has always been that the right solution is to partition Kashmir. Give the Hindu and Buddhist part to India and the Muslim part to Pakistan as we did in the case of India. We are really not concerned with the Muslim part of Kashmir. It is a matter between the Muslims of kashmir and Pakistan. They may decide the issue as they like. Or if you like, divide it in to three parts. The cease fire zone, the Valley and Jammu - Ladakh region and have plebiscite only in the valley. What I am afraid of is that in the proposed plebiscite, which is to be overall plebiscite the Hindus and Buddhist of Kashmir are likely to be dragged in to Pakistan against their wishes and we may have to face the same problems as we are facing today in East Bengal. (Dr.Babasaheb Ambedkar : Writings and speeches vol 14 ll page 1322 महाराष्ट्र शासन द्वारा प्रकाशित)

 

 

या त्यागपत्रात उल्लेखित ( Conditions of our people seems from all the newspapers intolerable than with kashmir व give the Hindu and Buddhist part to India and the Muslim part of Kashmir. It is a matter between the Muslims of Kashmir and Pakistan आणि "what i am afraid of is that in the proposed plebiscite, which is to be an overalll plebiscite, the Hindus and Buddhist of Kashmir are likely to be dragged into Pakistan against their wishes and we may have to face the same problems as we are facing today in East Bengal) आदरणीय बाबासाहेबांच्या मनातील भावना समजल्या, तर हेच स्पष्ट होते की विभाजनाच्या वेळी 1947 मध्ये पूर्व पाकिस्तान म्हणजेच आताच्या बांग्लादेशमध्ये बळजबरी ढकलल्या गेलेले बौद्ध आणि हिंदू बांधवांच्यासोबत आणि स्वातंत्र्यानंतर 1951 पर्यंत काश्मीरच्या हिंदू आणि बौद्ध बांधवांना पाकिस्तानमध्ये ढकललेल्या संदर्भात काँग्रेस व नेहरूंच्या चुकीच्या प्रयत्नांविरुद्ध डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चिंता व्यक्त करीत होते.

 

 

 

 

बौद्ध देश तिबेटला गुलाम बनवल्यानंतर तिबेटमध्ये उठलेले स्वातंत्र्याचे स्वर चिरडण्यासाठी कम्युनिस्ट सेनेने एकाच दिवशी 200 नागरिकांचे जीव घेतले होते. तिबेटवर चीनच्या कम्युनिस्ट सेनेने कब्जा करून उपासमार, फाशी व श्रमशिबिरांमध्ये दाखल करून 10 लाखांपेक्षा जास्त तिबेटियन नागरिकांचे जीव घेतले. तिबेटियन संस्कृती आणि बौद्ध धम्माचा विध्वंस करण्याची मनीषा बाळगून 6 हजार पेक्षा जास्त महाविहार याच कम्युनिस्ट सेनेने उद्ध्वस्त केले आणि भिख्खूंना केवळ ते बुद्ध धर्माचे पालन करतात, म्हणून ठार केले. त्यांना जेलमध्ये बंदी करून उलटे लटकवून त्यांच्या गुप्तांगाला सिगारेटचे चटके दिले गेले. विद्युत शॉक देण्यात आले. तसेच लाठ्या काठ्यांनी मारझोड करण्यात आली. तिबेटी युवक-युवतींची बळजबरी नसबंदी करण्यात आली. चीन आणि रशियाच्या या कम्युनिस्ट विचारांनी प्रेरित भारतातील कम्युनिस्ट संविधान आणि मानवाधिकारांची आवई घेऊन जेव्हा भारतात आंदोलन उभे करतात, तेव्हा देशातील तमाम जनतेने विशेषतः आंबेडकरी समुदायाने त्यांच्या या वाईट नियती पासून सावध राहण्याची गरज आहे.