वेळीच सुधरा, अन्यथा...
हिटलरचा जवळचा साथीदार होता गोबेल्स. हिटलर हा जर्मनीतला नाझी नेता होता आणि तो हुकूमशहा होता. त्याने जनतेचा अनन्वित छळ केला होता. त्यामुळे जर्मन जनता कंटाळली होती. पण, भारतात तर असे काहीच नाही. आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ या न्यायाने काम करीत आहेत. ‘धारणा आणि वास्तव’ यात अंतर असल्याने पंतप्रधान मोदी यांच्याबाबत जनतेत असंख्य गैरसमज आहेत. प्रत्यक्षात मोदींची प्रतिमा वेगळी आहे. पण, त्यांना हिटलर ठरवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सत्तेबाहेर झालेल्या काँग्रेसची अवस्था पाण्याबाहेर तडफडणार्‍या मासोळीसारखी झाली आहे. त्यामुळे कसेही करून मोदी यांना बदनाम करायचे अन्‌ सत्तेबाहेर घालवायचे, हा काँग्रेसचा डाव आहे. एकच खोटे शंभर वेळा सांगितले की ते जनतेला सत्य वाटायला लागते, ही गोबेल्स नीती आहे. तीच नीती काँग्रेस आणि डाव्यांनी देशात अवलंबली आहे. संसदेने नुकतीच नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा केली आहे. ती सुधारणा अगदी स्पष्ट आहे. त्यात कुठेही संदिग्धता नाही.
नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे देशात राहणार्‍या भारतीय मुस्लिमांना कोणताही धोका नाही. त्यांच्या केसालाही धक्का लागणार नाही, हे मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी अनेकदा स्पष्ट केले आहे. असे असतानाही नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबाबत जाणीवपूर्वक संभ्रम निर्माण करत देशात अराजक माजविण्याचा प्रयत्न काँग्रेस आणि इतरांनी चालविला आहे. मोदी सरकारने आपल्या दुसर्‍या कार्यकाळात जे मोठे निर्णय घेतले आहेत, त्यापासून देशातल्या कुणालाही कसलेही नुकसान नसताना गैरसमज पसरवले जात आहेत, हा एका मोठ्या कारस्थानाचा भाग आहे. जे काही घडते आहे, हे सहज नाहीच. घडवून आणले जात आहे. संधी शोधणार्‍यांना ती यानिमित्ताने मिळाली आहे. परंतु, आपण गैरसमज पसरवून, हिंसाचाराला खतपाणी घालून आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेतो आहोत, याचे भान या मंडळींना राहिलेले नाही. भारतीय लोकशाही ही संपूर्ण जगात परिपक्व अशी आहे. एवढ्या मोठ्या प्रगल्भ लोकशाहीत काही लोक केवळ सत्तेच्या लोभापोटी, मतपेटी सांभाळण्यासाठी धादांत खोटारडेपणा करणार असतील, तर लोकशाहीला मोठा धोका निर्माण झाला आहे, असे समजण्यास हरकत नाही. जे लोक इतरांना, विशेषत: भाजपा आणि संघ स्वयंसेवकांना कारण नसताना संविधानाचे दाखले देतात, तेच संविधान पायदळी तुडवत निघाले आहेत. सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान, सार्वजनिक जीवनात अडथळा निर्माण करणे, समाजजीवन अशांत करणे हे सगळे गंभीर आहे. जे कुणी अशी कृती करतात ती संविधानविरोधी आहे. स्वत:च संविधानाच्या चिंधड्या उडवायच्या आणि इतरांना संविधानातील तरतुदी पाळण्यास बाध्य करायचे, हे शुद्ध ढोंग आहे. अशांना जनता कधीच माफ करणार नाही.
शिवसेनेचे पक्षप्रमुख आणि महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तर नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या अनुषंगाने आंदोलन करणार्‍या जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठातील हिंसक विद्यार्थ्यांना पोलिसांकडून झालेल्या मारहाणीची तुलना थेट जालियनवाला बाग हत्याकांडाशी केली होती. अभ्यास नसला की काय होते, याचा उत्तम नमुना म्हणजे उद्धव ठाकरे यांची ती तुलना होती. जालियनवाला बाग हत्याकांड हे इंग्रजांनी म्हणजे परकीयांनी घडवून आणले होते, जालियनवाला बागेत जे मरण पावले ते राष्ट्रभक्त नागरिक होते. ते देशाच्या संपत्तीला हानी पोचविणारे नव्हते. पण, नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून हिंसाचार करणारे, सार्वजनिक आणि खाजगी संपत्तीची जाळपोळ करणारे, उद्धव ठाकरेंच्या लेखी राष्ट्रभक्त कसे ठरू शकतात? शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत हातमिळवणी केली म्हणून त्यांच्याचसारखे वागले पाहिजे असे नाही. आपले वडील दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची भाषणं त्यांनी आठवावीत, बाळासाहेब अशा वेळी काय भूमिका घ्यायचे ते आठवून बघावे म्हणजे योग्य भूमिका घेणे उद्धव ठाकरेंना सुकर होईल. बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यांच्या संपूर्ण हयातीत जी भूमिका घेतली, जी ध्येयधोरणं स्वीकारलीत, हिंदुत्वाचा आवाज बुलंद केला, त्याचा विसर एवढ्या लवकर उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीमुळे पडेल, असे वाटले नव्हते.
आता कालपरवाची मुंबईतली घटना ताजी आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर काही टीका केली म्हणून तिवारी नावाच्या एका तरुणाला शिवसैनिकांनी जबर मारहाण केली, त्याला अर्वाच्च शिवीगाळ केली तसेच त्याचे मुंडनही केले. उद्धव ठाकरे यांना हे चालते का? या घटनेचा साधा निषेध करण्याचे सौजन्यही त्यांच्याकडून दाखवण्यात आले नाही. मारहाण करणार्‍या शिवसैनिकांवर उद्धव ठाकरे काय कारवाई करतात, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. उद्धव ठाकरे आता मुख्यमंत्री झाले आहेत. ते संपूर्ण राज्याचे मुखिया आहेत. प्रत्येकाच्या हक्काचे संरक्षण करण्याची, त्यांच्या जीविताचे रक्षण करण्याची जबाबदारी ही मुख्यमंत्री या नात्याने त्यांची आहे. पण, त्यांचेच सैनिक असहिष्णू होत मारहाण, हिंसाचार करीत असतील तर जनतेने न्याय मागायचा कुणाकडे? मुख्यमंत्री झालेत तर टीका सहन करण्याची क्षमताही ठाकरेंना वाढवावी लागेल. कारण, सार्वजनिक जीवनात वावरताना आरोप हे होणारच. प्रत्येक आरोप खराच असेल, हे जरुरी नाही आणि नसतेही. राजकारणात चिखलफेक होतच असते आणि ती सहन करण्याची ज्याची क्षमता नसते, तो लवकरच बाहेरही फेकला जातो, हा इतिहास आहे.
नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा कुणाही भारतीयावर अन्याय करणारा नाही, हे चांगले माहिती असतानाही, स्वत:ला विचारवंत म्हणविणारे ढोंगी देशभर आंदोलन करताहेत. मोदींना शिवी दिली नाही असा एकही दिवस ज्यांचा जात नाही, ते म्हणतात, भारतात भीतीचे वातावरण आहे. मोदी-शाह यांना शिव्यांची लाखोली वाहायची, संघ परिवाराबद्दल वाट्‌टेल तसे बरळायचे आणि तरीही बेंबीच्या देठापासून बोंबलत सुटायचे की, या देशात सहिष्णुताच राहिलेली नाही. मुस्लिम बांधवांना चिथावणी देण्याचे पाप ही स्वयंघोषित विचारवंत मंडळीच करीत आहेत आणि तरीही स्वत:ला असुरक्षित समजत आहेत, यापेक्षा मोठा विनोद असू शकतो? ही मंडळी खरोखरीच विचारवंत असती, तर त्यांनी जनतेला कायद्याची योग्य ती माहिती देऊन जनमानस हिंसक होण्यापासून वाचवलं असतं. पण, 2014 साली केंद्रात संघ स्वयंसेवक-प्रचारक राहिलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकार सत्तेत आले आणि यांच्या पोटात दुखायला लागले. असे काही होईल याची अजीबात अपेक्षा नसलेल्यांना 2014 साली धक्का बसला होता आणि मे 2019 मध्ये बसलेल्या धक्क्याची तीव्रता तर फारच जास्त होती. माणसं एकवेळ भूकंपाच्या धक्क्यातून सावरतात, पण राजकीय धक्क्यातून लवकर सावरत नाहीत, हेच सध्याच्या परिस्थितीवरून दिसून येते आहे. सलग दोन निवडणुकांमध्ये झालेल्या पराभवाच्या धक्क्यातून काँग्रेस पक्ष अजूनही सावरलेला नाही आणि नजीकच्या भविष्यात सावरेल याची शक्यता दिसत नाही. प्रादेशिक पक्षांच्या कुबड्या घेत त्यांच्या नेतृत्वात सरकारात सामील होण्याची नामुष्की काँग्रेसने आपल्या कर्माने ओढवून घेतली आहे. जनता आता हुशार झाली आहे. कोण खोटे कोण खरे, यात फरक करायला शिकली आहे. तेव्हा काँग्रेसने, स्वयंघोषित विचारवंतांनी वेळीच सुधरलेले बरे!