शेतकर्‍याच्या हाती काही लागेचिना!
काट्याच्या अणीवर वसली तीन गावे,
दोन ओसाड एक वसेचिना.
वसेचिना तिथे आले तीन कुंभार,
दोन थोटे एका घडेचिना.
घडेचिना त्याने घडली तीन मडकी,
दोन कच्ची एक भाजेचिना.
भाजेचिना त्यांत रांधले तीन मूग,
दोन हिरवे एक शिजेचिना.
शिजेचिना तेथे आले तीन पाहुणे,
दोन रुसले एक जेवेचिना.
जेवेचिना त्याला दिल्या तीन म्हशी,
दोन वांझ्या एक फळेचिना.
फळेचिना तिला झाले तीन टोणगे,
दोन मेले एक जगेचिना.
जगेचिना त्याचे आले तीन रुपये,
दोन खोटे एक चालेचिना.
चालेचिना तिथे आले तीन पारखी,
दोन आंधळे एका दिसेचिना.
दिसेचिना त्याला मारल्या तीन बुक्क्या,
दोन हुकल्या एक लागेचिना.
ज्ञानदेव म्हणे याचा तो अनुभव,
सद्गुरूवाचुनि कळेचिना...
या ‘भारुडा’च्या माध्यमातून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनादरम्यान, राजकीय अपरिहार्यतेतून एकत्रित आलेल्या तीन पक्षांच्या या सरकारच्या एकूणच अगतिकतेचा पाढा वाचून दाखवीत सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. मागील काळात भाजपासोबत सत्तेत असताना शिवसेनेने ‘शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करा’, ‘कर्जमाफी नाही कर्जमुक्ती करा’, ‘अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना हेक्टरी 25 हजार तातडीने मदत द्या’ अशी सरकारच्या निर्णयाविरोधात सातत्याने परस्परविरोधी भूमिका घेऊन जाणीवपूर्वक मागणी करणारे, आता स्वतः मायबाप सरकार आहेत. असे असताना हिवाळी अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस येऊन ठेपला, तरी सरकारने अवाक्षरदेखील उच्चारले नाही. महत्त्वाचे म्हणजे या महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापनेच्या हालचाली देशाच्या राजधानी आणि उपराजधानीत सुरू असताना, सरकारचे प्रमुख तथा विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि आघाडीचे प्रमुख शरद पवार हे बांधावर होते. त्यानंतर भिन्न विचारसरणी असलेले लोक सोबत कसे? यामुळे त्यांच्यावर दोषारोप होऊ शकतो, या भीतिपोटी आम्ही शेतकरीहितासाठी एकत्र येत आहोत असे चित्र निर्माण करून, आपली राजकीय पोळी शेकून घेतली. तसे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी भर सभागृहात सांगितले, सत्ता हस्तगत करण्यासाठी मी कोणत्याही थराला जाईल. ठीक आहे, तो ज्याचा-त्याचा स्वतंत्र अधिकार आहे. तुम्ही कोणत्याही थराला जा, त्यावर कोणाचा कशाला आक्षेप असू शकतो. मात्र, ज्यांच्या बांधावर जाऊन आपण त्यांना आश्वस्त केलेत, ते तुमच्याकडे आशेने बघत असताना, तुम्ही मात्र यावर ‘ब्र’देखील उच्चारत नाही. आणि शेतकर्‍यांना चिंतामुक्त करण्याच्या दृष्टीने या सरकारकडून कोणतेही प्रयत्न केले जात असल्याचे दिसले नाही. त्यामुळे ‘शेतकर्‍यांना हाती काही लागेचिना...’ अशीच परिस्थिती आजची आहे.
भर सभागृहात विरोधी पक्ष सरकारला त्यांनी दिलेल्या वचनांची आठवण करून देत असताना, मुख्यमंत्री म्हणतात, आम्हाला स्मृतिभ्रंश झालेला नाही. हो, तुम्हाला स्मृतिभ्रंश झालेला नाही. मात्र, स्मृतिभ्रंश हा टप्प्याटप्प्याने वाढत जाणारा मेंदूशी संबंधित आजार आहे. त्याची सुरुवात सर्वसाधारणपणे वयाची चाळीशी, पन्नाशी गाठल्यानंतर होत असल्याचे आढळते. साधारणतः सरकारच्या नेत्याने साठी गाठली आहे, तर आघाडीच्या नेतृत्वाने साठी पार करून तब्बल वीस वर्षे लोटली आहेत. मराठीत म्हणतात ना ‘साठी बुद्धी नाठी!’ कदाचित एवढेच काय ते साम्य विरोधकांकडून पुन:पुन्हा आठवण करून देण्यामागे असावे. प्रत्यक्षात, वैद्यकीय दृष्टीने स्मृतिभ्रंशाची सुरुवात विस्मरणापासून होते आणि रोजची विविध कामे विसरून जाणे, त्यामुळे अशी व्यक्ती आक्रमक वा अस्वस्थ होते, गोंधळलेली असते. विविध कामे तिला जमेनाशी होतात. बरेचदा बोलण्यातही फरक पडतो. त्यामुळे एकूणच सभागृहातील आपली वर्तणूक बघितल्यानंतर ती या लक्षणांशी साधर्म्य साधताना दिसायला लागली. या सर्व आपल्या वर्तणुकीमुळे कदाचित तसा समज झाला असावा विरोधकांचा. आता त्यांचा समज झाला असला, तरी मात्र कृतीतूनही तुम्ही त्यात पुन्हा भरच घातली. या आजारात व्यक्ती चालती-फिरती असली तरी तिला चालण्याकरिता पाय टाकण्याचा योग्य अंदाज येत नाही. अनेकदा अशा अवस्थेत व्यक्तीला वेगवेगळे भासही होतात. काही रुग्णांना चालताना त्रास होत असल्याचेही लक्षणं आहेत. आपलीही परिस्थिती काही वेगळी नाही. सरकारला चालताना अर्थात चालवताना ते अडखळत, डगमगत असल्याचेच प्रकर्षाने जाणवले. स्वतःच्या मंत्रिमंडळाला न्याय देऊ न शकणारे शेतकर्‍यांना काय न्याय देतील, अशीच परिस्थिती या सरकारची वाटू लागली आहे.
सत्तेत आल्यानंतर दोन दिवसांत शेतकरी कर्जमाफीसह शेतकर्‍यांसमोरील प्रश्न मार्गी लावू, अशा वल्गना केल्या आणि आता राज्याभिषेक झाल्यानंतर शेतकर्‍यांची कर्जमाफी, पीक विम्याचे पैसे, अवकाळी पावसाची नुकसानभरपाई आदी विषय किमान मार्गी लागतील, अशा आशेने राज्यातील लाखो शेतकरी बांधव मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यातील दालनाकडे आस लावून बसले आहेत. मात्र, या दालनाची आम्हाला हौस नाही, असे म्हणणारे तिथे गेल्यापासून बळीराजाकडे ढुंकूनही बघायला तयार नाहीत, हेच वास्तव आहे. महापुराचा फटका, अनियमित पाऊस, वाया गेलेले रबी, खरीप आणि हंगामी पीक, नुकसानीत गेलेल्या बागायती, अवकाळीने केलेली दैना, घराची-गोठ्याची झालेली पडझड, जनावरांचे मृत्यू... यापैकी कोणत्याच नुकसानीची सरकारी भरपाई अद्याप शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचलीच नाही. उलट, कोल्हापुरातील पूरग्रस्त महिलांनी आर्थिक मदतीच्या मागणीसाठी आंदोलन केले, तर त्या अबला महिलांवर पोलिसबळाचा वापर करून त्यांना पांगवण्याचे पाप या सरकारने केल्याचे शुक्रवारी उघड झाले.
एकूणच या सर्व परिस्थितीबाबत विरोधकांनी सरकारला जाब विचारला, तर त्यावर बोलायलादेखील सरकार तयार नाही. सरकारने आपणच दिलेल्या आश्वासनावर बोलण्यापासून जेव्हा पळ काढला, त्या वेळी विरोधकांनी आपला संवैधानिक अधिकार वापरून चर्चेचा प्रस्ताव दिला, तर तोदेखील फेटाळून सभागृहाचे कामकाज रेटून नेण्याचा प्रयत्न तेवढा केला गेला. त्या व्यतिरिक्त जुन्या सरकारने काय केले, याचाच पाढा वाचून मुद्याला बगल देण्यातच सरकारने समाधान मानल्याने, नागपुरात अधिवेशन घेण्याचा उद्देश आणि सरकार स्थापन करण्याचा उद्देश, असे दोन्ही उद्देश येथे असफल होताना दिसले. यावेळी विदर्भातील एकाही मुद्याला हात घातला गेला नाही. तर, ज्यासाठी हे सरकार स्थापन झाले असे ते सांगतात त्या शेतकर्‍यांच्याही हाती काही लागले नाही. जयंत पाटलांनी दिलेले आकडे मागील सरकारने केलेल्या घोषणेचे होते. तर, मागील सरकारने केंद्र सरकारकडे केलेल्या 14 हजार कोटींच्या मागणीचाही दाखला त्यांनी यावेळी दिला. मात्र, या सरकारने सत्तारूढ झाल्यानंतर शेतकर्‍यांना दिलेल्या वचनासाठी काय पावले उचलली? किमान मागील सरकारने पाठविलेल्या प्रस्तावासंदर्भात पाठपुरावा तरी केला का? याबाबत त्यांच्याकडे कुठलेही उत्तर नाही. राज्यात सरकार स्थापन करण्याआधी या महाआघाडीचे नेते शरद पवार यांनी देशाच्या प्रधानमंत्र्यांची भेट घेऊन शेतकर्‍यांविषयी चर्चा केल्याचे त्यांनीच सांगितले होते. मग आता सरकार स्थापन केल्यावर त्यांनी किती वेळा चर्चा केली, हे सर्वश्रुत आहे. अशा या संभ्रमावस्था असलेल्या, गोंधळलेल्या सरकारकडून यापेक्षा वेगळी अपेक्षा तरी काय करावी? आपल्या वडिलांना शब्द दिला आणि तो पाळण्यासाठी मी कोणत्याही थराला जाईल, असे छातीठोकपणे सांगताना, आपण खुर्चीवर बसतेवेळी पुन्हा कुणालातरी शब्द दिला आहे. याचा सोयीने विसर पडणे म्हणजे, बळीराजाचे आणि लोकशाहीचेही दुर्दैवच म्हणावे लागेल.
9270333886