श्रीलंकेचे भारताशी नवे संबंध

 

श्रीलंकेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत गोटाबाया राजपक्षा यांनी दणदणीत विजय मिळवला आहे. विजयी झाल्यानंतर अगदी दोन आठवड्यांत परराष्ट्र दौरा आणि पहिल्या विदेश दौर्‍यासाठी भारताची केलेली निवड खूप काही सांगून जाणारी आहे. मुळात ऐतिहासिक शेजारी असलेले भारत-श्रीलंका यांचे संबंध पूर्वापार मधुरच राहिलेले आहेत. पण, 2015 साली राष्ट्राध्यक्षपदी आलेल्या मैत्रिपाला सिरिसेना यांच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात श्रीलंकेचा झुकाव चीनकडे वाढून भारतासोबतच्या संबंधात अनेक अडसर निर्माण झाले. चीनचे विस्तारवादी धोरण, भारतविरोध आणि सिरिसेनांच्या राजकीय पक्षाची एकंदर वैचारिक पार्श्र्वभूमी या सर्व बाबी त्यासाठी कारणीभूत ठरल्या. याच दरम्यान डिसेंबर 2017 ला श्रीलंकेच्या दक्षिणतटावर अत्यंत महत्त्वाच्या ठिकाणी असलेलं ‘हंबनटोटा’ बंदर श्रीलंकेने चीनला पुढील 99 वर्षांसाठी लीजवर दिलं. यामुळे भारत-श्रीलंका संबंधांवर अतिशय विपरीत परिणाम झाले. भारताच्या सुरक्षेला मोठा धोका त्या ठिकाणी तयार झाला. युद्धजन्य परिस्थितीमध्ये भारतावर दक्षिणेकडून हल्ला करण्यासाठी चीन या बंदराचा वापर करू शकत होता, शिवाय शांतिकाळातसुद्धा भारतावर दबाव निर्माण करण्यात चीन यशस्वी झालाच.

 

परंतु, मोदीयुगातील भारताने आपली कूटनीतिक हुशारी वापरून जुलै 2018 मध्ये श्रीलंकेला त्यांचं नाविकदळ ‘गॅले’वरून ‘हंबनटोटा’ला नेण्यास भाग पाडलं, यामुळे बंदरावरील चीनच्या हालचालींवर नियंत्रण आलं आणि भारताने काहीसा नि:श्र्वास टाकला. 21 एप्रिल 2019 च्या ईस्टर बॉम्बर्सेंेटानंतर श्रीलंकेत 70 टक्के लोकसंख्या असलेल्या बौद्ध आणि 12 टक्के असलेल्या हिंदूंमध्ये राष्ट्रवादाची भावना अधिक दृढ झाली आणि इस्लामी दहशतवादाविरुद्ध जनमत एकवटले. नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीत राजपक्षा यांच्या जाहीरनाम्यात आणि प्रचारात राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा या मुद्यांवर भर देण्यात आला होता. त्यांच्या जाहीरनाम्यात स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला होता की, हंबनटोटा बंदर हे एक राष्ट्रीय संपत्ती आहे, महत्त्वाचे स्ट्रॅटेजीक असेट आहे, चीनला 99 वर्षांसाठी ते लीजवर देणे ही चूक असून, आमची प्राथमिकता असेल की त्या करारावर परत विचार होईल. ते परत श्रीलंकेला मिळायला पाहिजे. दहशतवादमुक्त श्रीलंका हे आमचं ध्येय असून ईस्टरच्या दिवशी झालेल्या इस्लामी दहशतवादी हल्ल्यासारखा हल्ला पुन्हा होणार नाही यासाठी भारतासारख्या महत्त्वाच्या शेजार्‍याशी मजबूत संबंधांची गरज आहे. या प्रचारादरम्यान श्रीलंकेच्या सामान्य नागरिकांच्या मनात चीन आपली जमीन हळूहळू बळकावत आहे, अशी भावना तयार झाली आणि याचा एकत्रित परिणाम म्हणून गोटाबाया राजपक्षा निवडून आले. विजयी झाल्यावर 25 नोव्हेंबर रोजी त्यांनी ट्विट केलं की, भारताशी असलेल्या संबंधांची हानी होईल, अशी कुठलीही गोष्ट श्रीलंका करणार नाही. माजी राष्ट्राध्यक्ष महेंद्र राजपक्षा यांचे लहान बंधू असलेले आणि निवृत्त लष्करी अधिकारी असलेले गोटाबाया राजपक्षा हे राष्ट्राध्यक्षपदी निवडून आल्याने भारतीय सुरक्षा आणि परराष्ट्र विभाग आनंदित झाले आहेत. आणि त्यांच्या या भारतभेटीने द्विपक्षीय संबंधात अनेक कंगोरे जोडले आहेत.

 

 

राजपक्षा यांच्या या भारतभेटीदरम्यान भारताने श्रीलंकेला 45 कोटी डॉलर्सचं लाईन र्ऑें क्रेडिट देऊ केलं आहे. मुळात लाईन र्ऑें क्रेडिट म्हणजे रक्कम नसून एक वेगळ्याप्रकारचं कर्ज असते. येत्या काळात श्रीलंकेच्या विकासाकरिता, बांधकाम, इर्ने्रंस्ट्रक्चर यासाठी सामान खरेदी करायचे असल्यास ते भारतीय कंपन्यांकडून घेऊ शकतात. त्याची परर्तेंेड मात्र हळूहळू, अगदी आरामशीर आणि कमी व्याजदरांवर करण्याची अत्यंत लवचिक सुविधा म्हणजे लाईन र्ऑें क्रेडिट. यापूर्वी जानेवारी 2017 ला पंतप्रधान मोदी यांच्या श्रीलंका भेटीदरम्यान भारताने 31.8 कोटी डॉलर्स आणि नोव्हेंबर 2010 ला डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या काळातदेखील 41.64 कोटी डॉलर्स इतकं लाईन र्ऑें क्रेडिट (एलओसी) भारताने श्रीलंकेला दिलं आहे. आता हे एलओसी लंका कशी वापरते, याचं एक छान उदाहरण बघू या- आजवरच्या एकंदर एलओसीमधील केवळ रेल्वेसाठी 90 कोटी डॉलर्स लंकेकडे जमा झाले होते, त्यात श्रीलंकेत रेल्वेचे उत्तम जाळे विणण्याचे काम सुरू आहे. भारतात रेल्वे तयार होते आणि मग ती लंकेला पाठवली जाते. आज श्रीलंकेत मेड इन इंडिया रेल्वेगाड्या धावत आहेत. यातून श्रीलंकेला र्नेंा मिळतो आणि त्यातूनच ते भारताचे पैसे हळूहळू परत करीत आहेत. याशिवाय गृहनिर्माण प्रकल्प, रस्तेनिर्माण भारतामुळे होत आहे. या सर्व गोष्टींमुळे भारताची श्रीलंकेतील सॉफ्ट पॉवर वाढत जाते, संबंध मजबूत व मधुर होत जातात. यावेळच्या एलओसीमधील सर्वात खास व महत्त्वाचा भाग म्हणजे ‘5 कोटी डॉलर्स.’ या ताज्या भेटीत 450 मिलियन डॉलर्स म्हणजे 45 कोटी डॉलर्सचं लाईन र्ऑें क्रेडिट भारताने लंकेला दिलं आहे. त्यापैकी 40 कोटी डॉलर्स हे सिव्हिलीयन निर्माणासाठी असून 5 कोटी सुरक्षासंबंधी तरतूद आहे. श्रीलंका भारताकडून शस्त्रास्त्र, दारूगोळा व अन्य सुरक्षासंबंधी सामग्री यामध्ये खरेदी करू शकेल. याशिवाय सद्य:स्थितीत भारतात श्रीलंकेचे सुरक्षा अधिकारी, कमांडोज प्रशिक्षण घेत आहेत. ते परत मायभूमीत जाऊन देशाची सुरक्षा आणखी चांगली करू शकतील. गोटाबाया यांच्याबरोबरच्या भेटीनंतर पंतप्रधान मोदी यांनी पहिलं ट्विट करत म्हटलं की, दोन्ही देश दहशतवादाचे बळी आहेत, दोन्ही देशांच्या सुरक्षेला कसे मजबूत करू शकतो यावर आम्ही अतिशय सखोल चर्चा केली.

 

 

दहशतवादाला संपवण्यासाठी आम्ही एकमेकांना मदत करणार आहोत. आता प्रश्र्न उपस्थित होतो की, या विषयात भारत श्रीलंकेला कशाप्रकारे मदत करू शकेल? श्रीलंकेत नजीकच्या काळात झालेले सर्व हल्ले इसिस या इस्लामी दहशतवादी संघटनेने केले आहेत. इसिस दक्षिण आशियात हळूहळू पाय पसरू पाहात आहे. नुकतीच त्यांनी र्अेंगाणिस्तानात मोठी भरती केली. काश्मीरमध्ये त्यांच्या पाऊलखुणा वाढवण्याच्या हालचाली आहेत, या भागासाठी त्यांचा बराच मोठा प्लॅन तयार आहे. इसिसबरोबर निपटण्यासाठी भारताच्या इंटेलिजन्सकडे बराच अनुभव आहे. भारताचे अनेक देशांबरोबर याविषयीचे संबंध आहेत, ज्याद्वारे ते आपल्याला इंटेलिजन्ससंबंधीचे इनपुट पुरवतात. हीच माहिती आपण श्रीलंकेला पुरवू शकतो, जेणेकरून भविष्यात ते असे हल्ले रोखू शकतील. याचं एक मोठ्ठं उदाहरण म्हणजे ईस्टरच्या हल्ल्यानंतर भारत आणि मोरोक्कोेने एकत्रितपणे सुरक्षसंबंधी मदत श्रीलंकेला दिली होती. 3 मे 2019 च्या ‘द इकॉनॉमिक टाईम्स’च्या अंकात या संबंधीची विस्तृत माहिती प्रसिद्ध झाली होती. ईस्टरनंतरसुद्धा अनेक भयानक हल्ले करण्याची इसिसची योजना होती. त्यांचे स्लीपर सेल्स लंकेत लपून होते, परंतु मोरोक्कोच्या साहाय्याने भारताने श्रीलंकेला वाचवले. मोरोक्को हा देश र्आिे्रंका खंडाच्या उत्तर-पश्चिम तटावर वसलेला आहे. युरोपियन देश स्पेन आणि पोर्तुगाल लगत असलेला मोरोक्को हा एक इस्लामी बहुसंख्य देश आहे, मात्र ते अतिशय आधुनिक विचारसरणीचा अवलंब करणारे असून रक्तरंजित इस्लामची निंदा करतात. कोणत्याही प्रकारच्या दहशतवादी संघटनेच्या विरोधात ते अमेरिका, र्े्रंान्स, भारत, इस्रायल अशा देशांची मदत करतात. याविषयी त्यांची थेट आणि स्पष्ट नीती आहे.

 

 

इसिसची शिबिरे कुठे आहेत? त्यांना मिळणारी आर्थिक रसद कुठून येते? याविषयी मोरोक्कोकडे इसिसवर खोलवर संशोधन करून मिळवलेला अतिशय प्रगल्भ आणि मोठा माहितीचा साठा आहे. श्रीलंकेत पहिला हल्ला होताच, मोरोक्को आणि भारताच्या झालेल्या करारानुसार, मोरोक्कोने भारताला महत्त्वाची माहिती पुरवली, भारताने तत्काळ ती माहिती श्रीलंकेला दिली. त्यानुसार लंकेने संपूर्ण देशभर एक अतिशय भव्य मोहीम राबवून सर्व दहशतवाद्यांना पकडलं. जर हे दहशतवादी पकडले गेले नसते, तर ईस्टरपेक्षाही भयंकर नरसंहार श्रीलंकेत झाला असता. यावरून समजते की, जर श्रीलंका दहशतवादाविरुद्ध एक व्यवस्थित यंत्रणा उभी करू इच्छित असेल, तर यामध्ये भारताची श्रीलंकेला किती आवश्यकता आहे. आर्थिक स्तरावर तर भारत श्रीलंकेला मदत करतोच आहे, पण दहशतवादाविरुद्धचा मुद्दा या संबंधांना आणखी दृढ बनवतो. येत्या 5 वर्षांत हे संबंध अतिशय मजबूत राहणार आहेत, कारण दोन्ही देशांत सध्या कार्यरत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षेला सर्वोच्च महत्त्व देतात. त्यामुळे येत्या काळात दोन्ही देश आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संयुक्त राष्ट्रापर्यंत एकत्रित वाटचाल करतील, यात मला शंका नाही. भारताचे अनेक मासेमार आणि त्यांच्या नौका श्रीलंकेकडे कैदेत आहेत. याबाबत येत्या काळात नक्कीच काहीतरी ठोस निर्णय घेतला जाईल, अशी अपेक्षा आहे. पंतप्रधान मोदी येत्या काळात लवकरच श्रीलंका भेटीवर जाणार आहेत, त्यावेळी यावर निर्णय होण्याची दाट शक्यता आहे.

 

9595155255