कळलेले आणि आकळलेले...
सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी परवा दोन विधाने केलीत, एक दिल्लीच्या जामिया विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी जो उच्छाद मांडला आहे, त्या संदर्भात आहे आणि दुसरे, माहितीच्या अधिकाराच्या संदर्भात एका याचिकेवर सुनावणी करताना त्यांच्या प्रमुखत्वाखालील खंडपीठाने निर्णयाप्रत येताना केलेल्या सुनावणीदरम्यान दिलेले वक्तव्य म्हणण्यापेक्षा मांडलेली निरीक्षणे आहेत. न्या. बोबडे, बी. आर. गवई, सूर्या कांत यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर अॅड्‌. प्रशांत भूषण यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने माहितीच्या अधिकाराच्या दुरुपयोगावर नेमका अंगुलिनिर्देश केला. माहितीच्या अधिकाराचा कार्यकर्ता असणे म्हणजे व्यवसाय आहे का, असे न्यायासनाने विचारले. अर्थात अॅड्‌. प्रशांत भूषण हे माहितीच्या अधिकाराचा कायदा घडविण्यातले एक महत्त्वाचे विधिज्ञ आहेत. या कायद्याची संहिता तयार करण्यात त्यांचा सिंहाचा वाटा राहिला आहे. अर्थात, ते वेगळ्याने सांगण्याची गरजही नव्हती. त्यावर न्यायासनाने, कुणीही देशात जेव्हा माहितीच्या अधिकारात अर्ज दाखल करतो, तेव्हा त्याच्यामागे तुम्ही असताच, म्हणूनच आम्ही तुमच्याकडून अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठीच चर्चा करतो आहोत, अशी श्लेषात्मक टिपण्णी केली.
कुठल्याही कायद्याचा गैरवापर केला जात असतोच. कायदा आला की त्यातून पळवाटा या शोधल्या जातच असतात. हे असे अल्प प्रमाणात व्हावे यासाठीच चौकशी संस्था, न्यायालये आणि वकिलांनी काम करायचे असते. माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्याचादेखील असाच गैरवापर होतो. ब्लॅकमेलिंगसाठी त्याचा वापर केला जातो. तो तसा करणार्‍यांच्या टोळ्याच गेल्या 15 वर्षांत तयार झाल्या आहेत. हे जितके वास्तव आहे तितकेच या कायद्यामुळे प्रशासनात भ्रष्टाचार, लाचलुचत आणि लग्गेबाजीला आळा बसला आहे, हेही सत्य आहे. याचिकेवरील या चर्चेच्या दरम्यान न्यायमूर्तींनी मुंबई मंत्रालयातील प्रशासनव्यवस्था माहितीच्या अधिकाराच्या कार्यकर्त्यांमुळे ‘पॅरलाईज्ड’ झाली असल्याचे निरीक्षण नोंदविले. या कायद्याचा गैरवापर करणार्‍यांच्या भीतीमुळे अधिकारी फायलींवर शेरा मारण्यास घाबरतात आणि मग कामेच समोर सरकत नाही, अशा नोंदी असल्याचे समोर आले आहे. त्याची चर्चा यावेळी निघाली. त्यावर प्रशांत भूषण यांनी केलेला युक्तिवादही तितकाच समर्पक आहे. चुकीचे काही करणार्‍यांना भीती वाटत असते. ही व्यवस्थाच मुळात सामान्यांच्या कराच्या पैशातून चालत असते. विकासात्मक कामांचा खर्च आणि ती करवून घेणारे अधिकार्‍यांचे वेतनदेखील जनतेच्या पैशातूनच होत असते. लोकशाही व्यवस्थेत जनताच अंतिम मालक असते. मग त्यांना त्यांच्या पैशातून नेमके काय होते आहे, हे माहिती करून घेण्याचा अधिकार हवाच, हा युक्तिवाद बिनतोड असाच आहे. एखादे काम विशेषज्ञाचे असते. त्या कामाशी दूरान्वयेही संबंध नसणार्‍यांना, त्याची तांत्रिक माहिती नसणार्‍यांनीही केवळ कुरापत काढण्यासाठी प्रश्न विचारावेत का, हा न्यायासनाचा प्रश्नही चिंतनीय आहे. आता माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्याला जवळपास दीड दशक होत आली आहे. त्या निमित्ताने सुरू झालेली ही चर्चा आवश्यक अशीच आहे.
आपल्या देशात 1950 साली लोकशाही प्रजासत्ताक शासनव्यवस्था स्वीकारण्यात आली. नंतरच्या दोनच दशकांत खर्‍या मालकालाच कवडीमोलही भाव राहिला नाही. भ्रष्टाचाराने संपूर्ण व्यवस्था पोखरून निघाली. सामान्य माणसाला कसलाच अधिकार राहिला नाही आणि त्यांनी नियुक्त केलेले लोकप्रतिनिधीही या व्यवस्थेचाच एक भाग झाले. यात काही बदल व्हावा आणि व्यवस्थेला वेसण घालता यावी, भ्रष्टांवर वचक निर्माण व्हावा यासाठी 12 ऑक्टोबर 2005 रोजी माहिती अधिकार कायदा संपूर्ण देशभर लागू झाला. गेल्या पंधरा वर्षांत हा कायदा खरोखरीच सामान्यांपर्यंत पोहोचला का? की त्यातही मध्यस्थ, दलाल निर्माण झाले आणि त्यांनीच त्याचा र्ेंायदा करून घेतला? या कायद्याला दहा वर्षे पूर्ण झाली तेव्हा घेण्यात आलेल्या आढाव्यानुसार, महाराष्ट्रासारख्या जागरूक राज्यात, या कायद्यासाठी आंदोलन करणार्‍या अण्णा हजारेंच्या राज्यात, दहा वर्षांत किमान दहा लाख अर्ज दाखल झाले होते. अलीकडच्या पाच वर्षांत त्यात आणखी पाच-सात हजार अर्जांची भर पडली असावी. याचा अर्थ, हा कायदा सर्वसामान्य जनतेच्या हाती पोहोचला का? आजही शहरी भागात जेमतेम 20 टक्क्यांपर्यंत, तर ग्रामीण भागात 12 टक्के जनतेपर्यंत हा कायदा पोहोचला आहे. असे का व्हावे? न्यायालय म्हणते, या कायद्याच्या भीतीमुळे प्रशासन पंगू झालेले आहे. अनुभव हा आहे की, सर्वसामान्यांना हा कायदा कळू नये, त्याचा वापर त्यांनी करू नये यासाठी प्रशासनच जबाबदार आहे. या कायद्याच्या कलम 26 नुसार, केंद्र व राज्य सरकारांनी हा कायदा सर्वसामान्य जनतेपर्यंत व पददलितांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. तसे झाले का, याचे उत्तर शोधले जायला हवे. माहिती आयुक्तांचे पदच अनेक राज्यांत निर्माण केले गेले नाही. अनेक ठिकाणी अतिरिक्त भार देण्यात आला. पद भरलेच गेले नाही. जो काय प्रसार या कायद्याचा झाला त्याला या कायद्यासाठीची चळवळच कारणीभूत आहे. राजकीय पक्ष तर आपण या कायद्याच्या अंतर्गत येऊ नये, याच मताचे आहे.
त्यांच्यापैकीच कुणीतरी शासक असतात. या कायद्यातील दंडात्मक तरतूद क्षीण करण्यासाठीच प्रयत्न केले जातात. त्यामुळे प्रारंभी या कायद्याचा जो धाक निर्माण झाला होता तो आता कमी झालेला आहे. सामान्य नागरिकाला जी माहिती कायद्याप्रमाणे 30 दिवसांत मिळायला पाहिजे ती 300 दिवसांतही मिळत नाही, हा अनुभव आहे. बहुतेक सर्व माहिती आयुक्तांकडे माहिती अधिकारातील तक्रारी मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहेत. माहितीच्या अर्जाचे उत्तर देताना ‘सदरहू कागदपत्रांचा आढळ होत नाही,’ अशा प्रकारची उत्तरे देऊन हात झटकले जातात. कागदपत्रे जपून ठेवण्याचा कालावधी संपायच्या आत ती नष्ट झाली असतील, तर त्यासाठी जबाबदार अधिकारी/कर्मचारी यांच्यावर महाराष्ट्र रेकॉर्डस्‌ अॅक्टनुसार र्ेंौजदारी गुन्हा दाखल करावा, असा माजी मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी आदेश दिला होता. त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. हेही वास्तव आहे की, बहुतांश घोटाळे हे या कायद्यामुळेच उघडकीस आले आहेत. त्यात टू जी स्पेक्ट्रम आणि आदर्शपर्यंत महत्त्वाच्या घोटाळ्यांचा समावेश आहे. ब्लॅकमेलिंग केले जात नाही, असेही नाही. मात्र, ते तेव्हाच होते जेव्हा काही काळेबेरे असते. कर नसणार्‍यांना डर नसतो. म्हणून मग आता ब्लॅकमेलिंगचा आरोप केला जातो. असे होत असेल, तर असे करणार्‍यांना पकडून देण्याचा बाणेदारपणा अधिकारी का दाखवीत नाहीत? कंत्राट मिळाले नाही म्हणून अधिकार्‍यांना त्रास देण्यासाठी माहितीचा अधिकार वापरताना संबंधिताना हे अधिकारी आपल्याला काळ्या यादीत टाकतील, ही भीती असते. तशीच भीती गैरकारभार करणार्‍यांना या कायद्याची असते. या कायद्यामुळे मूळ कामे सोडून भलत्याच कामाला लावले जाते, असाही एक आरोप केला जातो. मध्यंतरी झालेल्या एका राष्ट्रीय सर्वेक्षणानुसार, र्ेंक्त एक टक्का माहिती अधिकार अर्ज या प्रकारात मोडतात. वास्तवात या कायद्यातच त्याचा गैरवापर होऊ नये, अशी प्रावधाने आहेत. प्रशासकीय अधिकार्‍यांनाही हा कायदा नीट कळलेला नाही, हेच खरे! हा कायदा म्हणजे शस्त्र नाही, साधन आहे, हे समजून घेतले तर सारेच सोयीचे व्हावे!