नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेतही मंजूर

नवी दिल्ली: संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलेलं नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक प्रचंड विरोधानंतरही अखेर लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेत मंजूर करण्यात आलं. दरम्यान, लोकसभेत विधेयकाच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या शिवसेनेने राज्यसभेत मतदानावेळी सभात्याग करून आपला विरोध दर्शविला. राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर झाल्याने देशातील सर्व राज्यांमध्ये हे विधेयक लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

 

गृहमंत्री अमित शाह यांच्या घणाघाती उत्तरानंतर नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत पारित करण्यात आले. या विधेयकाच्या बाजूने 125 आणि विरोधात 105 मते पडली. तत्पूर्वी, विरोधकांनी हे विधेयक सभागृहाच्या प्रवर समितीकडे सोपविण्यासाठी मतदानाची मागणी केली. या मागणीच्या विरोधात 124 आणि बाजूने 99 मते पडली. त्यामुळे प्रवर समितीकडे विधेयक पाठविण्याची मागणीही फेटाळून लावण्यात आली. मोदी सरकारचा राज्यसभेत हा मोठा विजयच मानला जात आहे.

 

 

मुख्य विधेयकावर मतदान घेण्यापूर्वी तृणमूल कॉंगे्रससह इतर काही राजकीय पक्षांनी सुचविलेल्या दुरुस्त्याही फेटाळून लावण्यात आल्या. लोकसभेत विधेयकाच्या बाजूने मतदान करणार्‍या शिवसेनेने राज्यसभेत मात्र मतदानावर बहिष्कार घातला होता.

लोकसभेत हे विधेयक सोमवारी पारित करण्यात आले होते. त्यानंतर आज बुधवारी त्यावर राज्यसभेचीही मोहर उमटल्याने, त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी ते आता राष्ट्रपती रामनाथ कोिंवद यांच्याकडे पाठविले जाणार आहे. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर त्याचा कायदा होणार आहे.

 

 

 

राज्यसभेत ६ तास झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना सरकारने यापूर्वीही मुस्लिमांना नागरिकत्व दिल्याचं सांगितलं. मोदी सरकारच्या काळात ५६६ मुस्लिमांना नागरिकत्व देण्यात आलं आहे. या विधेयकात भलेही मुस्लिमांना नागरिकत्व देण्याचा उल्लेख नसेल पण म्हणून मुस्लिमांना नागरिकत्व देण्याचा मार्ग बंद होणार नाही. मुस्लिमांकडून नागरिकत्वसाठी अर्ज आल्यास त्याचा विचार केला जाईल, असं शाह यांनी राज्यसभेत स्पष्ट केलं.

 

 

शाह यांनी यावेळी शिवसेनेलाही टोला लगावला. 'सत्तेसाठी लोक कशाप्रकारे रंग बदलतात ते पाहा' असा टोला शाह यांनी शिवसेनेला लगावला. सोमवारी लोकसभेत शिवसेनेने नागरिकत्व विधेयकाला पाठिंबा दिला आणि आज मात्र शिवसेनेने वेगळीच भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे एका रात्रीत हा बदल कसा झाला याचं उत्तर मलाच नव्हे तर महाराष्ट्राला शिवसेनेने द्यायला हवे, असे आव्हान शाह यांनी दिले.

 

 

 

नागरिकत्व संशोधन विधेयकाअंतर्गत १९५५ च्या नागरिकत्वाच्या कायद्यात बदल करण्याचे प्रस्तावित आहे. या अंतर्गत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तातून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ईसाई शरणार्थींना नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे. एक वर्ष ते ६ वर्षे जे शरणार्थी भारतात राहतात त्यांना नागरिकत्व देण्याचे प्रस्तावित आहे. सध्या भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भारतात ११ वर्षे वास्तव्य असणे आवश्यक आहे.