नागरिकत्व विधेयक मुस्लिमांच्या विरोधात नाही - अमित शाह

लोकसभेने नागरिकत्व (सुधारणा) विधेयक 2019 संमत केले. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांग्लादेशमधून धर्माच्या नावाखाली छळाला सामोरे जावे लागल्याने भारतात स्थलांतरीत झालेल्या हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांनी नागरिकत्वाबाबतच्या अटींची पूर्तता केल्यास त्यांना भारतीय नागरिकत्व प्रदान करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. हे विधेयक भारतातल्या अल्पसंख्याक समुदायाविरोधात नाही, मात्र अवैधरित्या भारतात स्थायिक होऊ इच्छिणाऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत देशात राहण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विधेयकावरच्या चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.

 

हे विधेयक विशिष्ट समुदायाविरोधात आहे, असा अपप्रचार केला जात आहे, मात्र गेली 70 वर्षे ज्यांनी बरेच काही सोसले आहे, त्यांना नागरिकत्व प्रदान करणे हे मानवतेच्या दृष्टीकोनातून उचललेले पाऊल आहे, असे ते म्हणाले. वास्तवातले शरणार्थी आणि घुसखोर यांच्यातला फरक सदस्यांनी लक्षात घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. सर्वांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सर्वांच्या समान अधिकारासाठी नरेंद्र मोदी सरकार कटिबद्ध आहे, धर्माच्या आधारे कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही, अशी स्पष्ट ग्वाही त्यांनी दिली. या शरणार्थींना योग्य आधारावर नागरिकत्व प्रदान करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14 चा किंवा घटनेतल्या कोणत्याही तरतुदीचा यामुळे भंग होत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आज राज्यसभेत विधेयक चर्चेसाठी ठेवताना गृहमंत्री अमित शाह बोलत होते.