देशातील कथित बुद्धिवंतांचा नागरिकत्व विधेयकास विरोध

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मुस्लीम विरोधी नाही, याबाबत गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्पष्ट केल्यानंतरही ठोस मुद्दा नसताना राजकीय विरोधकांसह आता सामाजिक संघटनाही या विधेयकाच्या विरोधात उतरल्या आहेत. देशातील ७२७ तथाकथित बुद्धिवादी पुन्हा एकदा सरकारच्या भूमिकेच्या विरोधात सूर उमटवताना दिसून येत आहे. 

 

 

 

नागरिकत्व सुधारणा  विधेयकाविरोधात देशभरातून आंदोलने होत आहे. यातच बुद्धिजीवी वर्गाने सुद्धा या विधेयकाला विरोध दर्शविला आहे. ७२७ प्रसिद्ध व्यक्तींनी नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाच्या विरोधात पत्र लिहिले आहे. यात जावेद अख्तर, नसीरुद्दीन शाह, अ‍ॅडमिरल रामदास यासारख्या प्रसिद्ध व्यक्तींचा समावेश आहे. यामध्ये माजी न्यायाधीश, वकील, लेखक, अभिनेता आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे. या प्रसिद्ध व्यक्तींनी केंद्र सरकारला नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मागे घेण्याची मागणी पत्राद्वारे केली आहे.

 

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक भारताच्या सर्वसमावेशक आणि सर्वांगीण दृष्टीकोनाचा भंग करीत आहे. ज्याद्वारे भारताला स्वातंत्र्यलढ्यात मार्गदर्शन मिळाले. आम्ही हे विधेयक सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक समुदायांचे विभाजनशील, भेदभाव करणारे आणि असंवैधानिक असल्याचे मानतो आणि यामुळे भारताच्या लोकशाहीला नुकसान पोहोचले”, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. या पत्रात लेखक जावेद अख्तर, अभिनेता नसीरुद्दीन शाह आणि अ‍ॅडमिरल रामदास यांच्याशिवाय इतिहासकार रोमिला थापर, अभिनेत्री नंदिता दास, अपर्णा सेन, सामाजित कार्यकर्ते योगेंद्र यादव, तिस्ता सेटलवाड, अरुणा राय आणि दिल्ली हायकोर्टाचे माजी मुख्य न्यायाधीश एपी शाह आदींचा समावेश आहे.