२००२ दंगली प्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना क्लीन चीट

आज बुधवारी (11 डिसेंबर) गुजरात विधानसभेमध्ये नानावटी आयोगाचा अहवाल सादर करण्यात आला. पाच वर्षांपूर्वी हा अहवाल राज्य सरकारला सुपूर्द करण्यात आला होता. मात्र आता हा अहवाल विधानसभेसमोर सादर करण्यात आला आहे. यात 2002 मध्ये गुजरातमध्ये झालेल्या दंगलींचा चौकशी करणाऱ्या नानावटी आयोगाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना क्लीन चिट दिली आहे. नरेंद्र मोदी तेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. त्यांच्या तत्कालीन सरकारमधील अनेक मंत्र्यांनाही या अहवालात 'क्लीन चिट' मिळाली आहे.

 

2014 साली सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आणि गुजरात उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अक्षय मेहता यांनी आपला अंतिम अहवाल सादर केला. गुजरातचे गृहमंत्री प्रदीप सिंह जडेजा यांनी हा अहवाल विधानसभेत सादर केला. ही दंगल पूर्वनियोजित नव्हती, असं आयोगानं स्पष्ट केलं असून नरेंद्र मोदी यांना क्लीन चिट दिली आहे, असं त्यांनी सांगितलं. तसेच पोलिसांकडे योग्य प्रमाणात शस्त्रं नसल्यामुळे पोलिसांना काही ठिकाणी जमावाला आटोक्यात आणता आलं नाही, असंही या अहवालात म्हटलं आहे. जवळपास तीन हजार पानांच्या या रिपोर्टमध्ये आरबी श्रीकुमार, संजीव भट्ट आणि राहुल शर्मा या पोलिस अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं आहे. तपासातील त्यांच्या भूमिकेची चौकशी व्हावी, अशी शिफारस आयोगानं केली आहे.

आरबी श्रीकुमार यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. सरकारी तपास आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक करण्यात यावा, अशी मागणी श्रीकुमार यांनी केली होती. त्यानुसार हि माहिती खुली करण्यात आली.

२००२ मध्ये अयोध्याहून परतणाऱ्या कार सेवकांना रेल्वे बोगींना आग लावून जाळण्यात आले होते. ज्यामध्ये जवळपास ५९ हिंदूंना प्राण गमवावे लागले होते. या घटनेनंतर गुजरात मध्ये दंगली उसळल्या होत्या. ज्यात शेकडो लोक मृत्युमुखी पडले होते.