उद्धव सरकार पुढील आव्हाने...
राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर होऊन महिना झाल्यानंतर, शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारचा शपथविधी शिवतीर्थावर पार पडला. शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दिग्गज नेते आणि देशभरातील भाजपेतर राज्यांमधील सरकारांच्या प्रतिनिधींनी आजच्या शपथविधीला आवर्जून उपस्थित लावली, नव्हे, तशी व्यवस्थाच केली गेली होती. 24 ऑक्टोबरच्या निवडणूक निकालांच्या परिणामांनंतर राज्यातील राजकारणाला जितकी वळणे आली तितकी कदाचितच इतरत्र कधी अनुभवायला आली असतील.
सरकार स्थापनेबाबत उत्तरप्रदेशात मायावतींच्या काळात झालेला गोंधळ, कर्नाटकमध्ये सत्तास्पर्धेसाठी झालेली आमदारांची पळवापळवी, गुजरातमध्ये सरकार स्थापनेपूर्वी आमदारांची झालेली कर्नाटकवारी, गोव्यातील अस्थैर्य, ईशान्येतील राज्यांमध्ये झालेली पक्षांतरे... अशा बर्‍याच घटना देशाने अनुभवल्या. पण महाराष्ट्रात आघाडी करून लढलेल्या पक्षांना बहुमताचा आकडा गाठता न आल्याने अथवा निवडणूकपूर्व युती केलेल्या पक्षाने आपली वेगळी चूल थाटल्याने सत्तेचा सोपान पार होत नव्हता. अनेक वाटा-वळणे घेत, खाच-खळगे ओलांडून, राजी-नाराजीचे रंग उधळत, राष्ट्रपती राजवटीचा अडथळा पार करीत राज्यात सोनियांच्या कृपेने, शरद पावलाने उद्धव‘राज’ आले. नव्याचे स्वागत ही भारतीय संस्कृती आहे, त्यानुरूप या नव्या सरकारचे खुल्या दिलाने स्वागत झाले पाहिजे आणि त्यांनी राज्यातील जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण करून घेण्यासाठी प्रयत्नशीलही राहिले पाहिजे.
सरकारचे प्रतिनिधी लोकांसाठी कामे करण्यासाठी कटिबद्ध असतात. तसेच त्यांनी जात-धर्म-पंथ याबाबत कुठलाही भेद न करता, राज्यघटनेशी बांधील राहून सर्व कामे करण्याची शपथदेखील घेतली असते. त्यामुळे सत्ताधार्‍यांनी दिलेली आश्वासने पूर्ण होतील, ही आशा बाळगली जाते. शिवसेनेने तर या राज्यातील जनतेला वचननामाच दिला आहे आणि कुठल्याही परिस्थितीत तो पूर्ण करण्यास ते कटिबद्ध असल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी निवडणुकीतील प्रचारसभांमध्ये ठासून सांगितले आहे. या पार्श्वभूमीवर समृद्ध आणि प्रगतिशील महाराष्ट्र साकारण्यासाठी शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन पक्षांच्या महाराष्ट्र विकास आघाडीने संयुक्त पत्रकार परिषदेत जाहीर केलेल्या किमान समान कार्यक्रमाला आगळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी आणि नोकर्‍यांमध्ये 80 टक्के भूमिपुत्रांना संधी मिळावी म्हणून कायदा आणि 10 रुपयांत थाळी ही या किमान समान कार्यक्रमाची प्रमुख वैशिष्ट्ये राहणार आहेत. त्यानुसार आगामी काळात या देशातील सर्व शेतकर्‍यांचा सात-बारा कोरा झालेला बघायला मिळणार आहे.
शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जमाफी देऊ, असे आश्वासन निवडणूक काळात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने दिले होते. तथापि, या आश्वासनाची पूर्ती करण्यासाठी सरकारजवळ राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढवून घेण्याशिवाय दुसरा पर्याय शिल्लक दिसत नाही. आजच राज्यावरील कर्जाचे ओझे 5 लाख कोटी रुपयांच्या वर पोहोचले आहे. त्यात सातबारा कोरा करण्यासाठी सरकारला 55 ते 60 हजार कोटींची तरतूद करावी लागणार आहे. हा पैसा उभारणे हे ठाकरे सरकारपुढील आव्हान राहणार आहे. यापूर्वीच्या सरकारने कर्जमाफीची योजना राबविली होती, पण त्यात केवळ अल्पभूधारक शेतकर्‍यांची एक ते दीड लाखांपर्यंतची कर्जे माफ करण्याचा व्यवहार्य निर्णय घेतला होता. त्यासाठी चावडीवाचनही केले होते. त्यामुळे या कर्जमाफीचा लाभ धनाढ्य शेतकर्‍यांना मिळवता आला नव्हता. पण, नव्या सरकारने या सार्‍यांचाच कर्जमाफीच्या योजनेत समावेश केला, तर धनाढ्यांचे खिसे भरण्याशिवाय त्यातून फारसे साध्य होणार नाही.
राज्य सरकारने 10 रुपये थाळीचा उपक्रम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण, अशी थाळी ते कुणाला आणि कोणत्या आधारावर देणार आहेत, याचा उलगडा केलेला नाही. सरसकट सर्वांना अशी योजना लागू करणे मूर्खपणाचेच ठरणार आहे. मध्यंतरी समाज माध्यमांमध्ये एक विनोद फिरत होता. 10 रुपये थाळी अशी पाटी अडकवलेल्या एका जनता हॉटेलात एक कामगार जातो आणि हॉटेल मालकास 10 रुपये देतो. या बदल्यात वेटर या मजुरापुढे रिकामी थाळी, वाटी आणि पेला आणून ठेवतो. मजूर चक्रावतो आणि हे काय? अशी विचारणा करतो. यावर मालक म्हणतो 10 रुपयात केवळ रिकामी थाळीच मिळेल... चपाती, भात, भाजी, वरण हव असेल तर जादा पैसे मोजावे लागतील. हे ऐकून मजूर डोक्यावर हात मारून घेतो. हा विनोद जरी असला, तरी त्यातील मथितार्थ ध्यानात घेण्याजोगा आहे. ही योजना लागू करण्यापूर्वी सरकारने गहू, तांदूळ, डाळ आणि भाज्यांच्या बाजारभावाची कल्पना केलेली आहे का? सरकार 10 रुपयांच्या थाळीसाठी आर्थिक तजवीज कशी करणार, हे जाहीर झाले तर बरे होईल. गरिबांसाठी ही योजना निश्चितच स्वागतार्ह राहील. पण, तिच्या अंमलबजावणीतील अडथळे सरकारपुढची संकटे वाढवल्याशिवाय राहणार नाहीत.
महाराष्ट्रात काँग्रेस सरकारच्या काळात मोफत विजेचे आश्वासन देण्यात आले होते. पण, ते सरकारला पूर्ण करता आले नाही आणि सरकारची फटफजिती झाली. दिल्लीतील केजरीवाल सरकारनेही अशीच मोठमोठी आश्वासने देऊन जनतेला उल्लू बनविण्याचा प्रयत्न केला आणि नंतर त्या योजनांपासून त्यांना माघार घ्यावी लागली. खरेतर ज्या लाभाथ्यार्र्ला खरेच गरज आहे, त्यालाच मदत दिली जायला हवी. त्यामुळे 10 रुपये थाळीसाठी कठोर निकष ठरवले नाहीत, तर ती अंगावर आल्याशिवाय राहायची नाही. अवकाळी पावसात नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना तत्काळ मदत केली जाण्याची सरकारने केलेली घोषणा स्वागतार्ह म्हणावी लागले. गेल्या दोन महिन्यांपासून राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकरी मदतीची वाट बघत आहे. जितक्या लवकर ही मदत शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा होईल तितके सरकार त्याच्या धन्यवादास पात्र ठरेल. शेतकरी विमा योजनेत महत्त्वाचे बदल करण्याचे सूतोवाच सरकारने केले आहेत. शेतीसाठीचा उत्पादन खर्च आणि त्यातून होणार्‍या उत्पन्नावर योजना आणली जाणार आहे. शेतीसाठी मुबलक पाणीपुरवठा करण्यासाठी योग्य ती पावले उचलली जाणार आहेत, या सार्‍या गोष्टी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सरकारचे प्रमुख या नात्याने कराव्याच लागणार आहेत.
आर्थिक दुर्बल घटक आणि शेतमजुरांच्या मुलांसाठी उच्च शिक्षणाकरिता शून्य टक्के व्याजदर कर्जयोजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. शेतकर्‍यांची दयनीय स्थिती आणि वारंवार त्यांच्यावर घोंघावणार्‍या संकटांकडे बघता, ही योजना त्यांच्यासाठी फायदेशीर ठरावी. तथापि, या योजनेचे सार्वत्रिकीकरण होऊ नये. देशातील बँकांच्या एनपीए वाढीबाबत सर्वत्र चिंता व्यक्त होत आहे. अशा योजनांमध्ये दिलेल्या कर्जाची परतफेड होत नसल्याचेच आकडे सांगतात. या पार्श्वभूमीवर बँकांवरील बोजा वाढवणार्‍या योजना आखून त्यांचा श्वास कोंडण्यात कुठलेच हशील नाही. बेरोजगार, महिला, युवक, उद्योजक, क्रीडा क्षेत्र, झोपडपट्टीधारक, रस्ते, गुंतवणूकदार अशांसाठीही कोणती कामे करणार याची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. ती कामे सरकार कुठलेही असले तरी करावी लागणारी अशीच आहेत. पण, तीन तिगाड्यामध्ये समान नागरिक कायदा, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, मुस्लिम आरक्षण, सावरकरांना ‘भारतरत्न’ हे मुद्दे उपस्थित करणे शिवसेनेला अडचणीचे ठरणार असल्याने ते बाजूलाच ठेवण्याची कुशलता सत्ताधार्‍यांनी दाखवली आहे.